Episoder
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Rodolfo Rodríguez, activista sentenciado por portar un escudo y petardos durante una manifestación por la democracia en 2022, criticó el trato desigual de las autoridades, acusando un sesgo político que favorece a los afines al MAS. En entrevista con ERBOL, Rodríguez señaló que seguidores del partido oficialista realizaron actos similares sin enfrentar repercusiones legales, reflejando, según su opinión, una falta de equidad en el ejercicio de la justicia en Bolivia.
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El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Juan Yamil Flores, expresó su preocupación por los enfrentamientos entre las facciones "evistas" y "arcistas" en el centro de La Paz, señalando que el conflicto interno del Movimiento Al Socialismo (MAS) está perjudicando a toda la población. Flores, en contacto con ERBOL, resaltó que el pueblo tiene otras prioridades, y advirtió sobre el impacto que un posible bloqueo podría tener en el aumento de precios de la canasta familiar.
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Manglende episoder?
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El Transporte Libre de La Paz ha propuesto un aumento en las tarifas de pasajes, de 2Bs a 2,50Bs, debido al incremento del costo de vida. Esta decisión se debe a la falta de respuesta por parte de las autoridades municipales, según indicaron los dirigentes del sector. Aseguran que el ajuste es necesario para enfrentar los nuevos costos que afectan a los transportistas.
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En La Mañana en Directo de la red ERBOL, se realizó un conversatorio sobre las leyes incendiarias que deberían ser abrogadas. Durante el debate, los panelistas detallaron cómo estas normativas contribuyen a los incendios forestales y discutieron posibles soluciones para enfrentar la crisis en la próxima gestión. Entre las propuestas, se destacó la necesidad de una mejor regulación y la implementación de estrategias preventivas para proteger el medio ambiente.
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El dirigente Mario Seña informó que el próximo domingo 22 de septiembre, durante una concentración convocada por el Pacto de Unidad “arcista” en El Alto, se llevará a cabo una especie de cabildo para definir las acciones a seguir. Seña señaló que las decisiones podrían incluir mantener la vigilia, dispersarse, o bajar a resguardar las instituciones del Estado.
La concentración, programada para las 7:00, comenzará alrededor de las 9:00 debido a posibles retrasos. Seña subrayó que este evento mostrará la verdadera furia del pueblo boliviano, pero pidió tolerancia y respeto para evitar confrontaciones que pudieran causar luto en la población.
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El exministro Carlos Romero, parte del equipo jurídico del MAS “evista”, denunció en una entrevista con ERBOL que existe una “decisión política” por parte del Gobierno para detener a Evo Morales. Romero señaló que las acusaciones que vinculan a Morales con el narcotráfico y la orden de no incitar a bloqueos forman parte de una estrategia gubernamental para judicializar el liderazgo de Morales y frenar la marcha que encabeza. Según Romero, el Gobierno estaría abandonando narrativas anteriores de golpe de Estado y guerra civil para asociar a Morales con acciones criminales.
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La senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana, subrayó en una entrevista con ERBOL la relevancia de la abrogación de las leyes incendiarias en el Senado. Requena calificó este avance como un paso importante, aunque destacó que la revisión en la Cámara de Diputados será crucial para consolidar el proceso.
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Javier Alejo, dirigente de la facción de la federación Tupac Katari tildada como del ala “arcista”, negó cualquier alineación oficialista durante una entrevista en La Mañana en Directo de ERBOL. Alejo señaló que el expresidente Evo Morales ha dividido a las organizaciones sociales y subrayó la necesidad de una nueva generación de líderes políticos para superar la actual fragmentación.
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En voz baja, el general Juan José Zúñiga afirmó a sus camaradas: “Yo no voy a ser como William Kaliman (excomandante en jefe de las FFAA) que agarró el poder y lo pasó. Yo voy a agarrar y voy a ser Presidente”.
Así ocurrió según la declaración ampliatoria del excomandante de la Policía Militar, coronel Raúl Barbery, a la que tuvo acceso ERBOL, quien detalló la reunión que Zúñiga había convocado para los comandantes de élite de las Fuerzas Armadas, en el mes de abril o mayo.
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Eugenio Coter, Obispo de Pando, expresó su preocupación por los incendios que afectan a la región, señalando que nunca se había enfrentado a una situación de tal magnitud. Coter recordó que el año pasado ya les habían advertido sobre la posibilidad de que Pando fuera el siguiente en sufrir incendios, algo que ahora se ha cumplido.
El obispo también denunció que pequeños y grandes productores estarían expandiendo sus chacos, aprovechando la tierra quemada para el agronegocio, lo que perjudica a quienes dependen de la producción natural, como la castaña. Coter instó al Gobierno a no olvidarse de Pando, ya que aunque los incendios no son tan extensos como en otras regiones, están afectando gravemente a la población.
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El analista y exvocero presidencial Jorge Richter advirtió que, por primera vez en 60 años, no hay un modelo que sustituya el ciclo social popular, lo que podría extender la crisis que vive Bolivia por varios años. Según Richter, tanto Luis Arce como Evo Morales, de llegar nuevamente al poder, no lograrían solucionar los problemas económicos, políticos y sociales del país debido a sus enfoques y conductas en la administración del Estado.
Además, señaló que el vacío de propuestas novedosas es un factor determinante que podría mantener al país en una prolongada inestabilidad.
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El ministro de Justicia, Iván Lima, acusó a Evo Morales de estar detrás de un “plan maquiavélico” cuyo objetivo es que los dos primeros mandatarios renuncien, permitiendo que Andrónico Rodríguez asuma la presidencia. Lima señaló que la intención de este plan es crear un escenario que habilite la candidatura de Morales en futuras elecciones.
Según el Ministro, Andrónico cambiaría al gabinete y figuras clave cercanas a Morales, como Juan Ramón Quintana y Carlos Romero, regresarían al poder con la misión de facilitar la vuelta de Morales al escenario político. Estas declaraciones las hizo durante una entrevista en el programa La Mañana en Directo de ERBOL.
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La activista de Mujeres Creando, María Galindo, afirmó que las bajas tasas de natalidad reflejan una “huelga de úteros”, como una respuesta silenciosa de las mujeres ante la difícil situación en Bolivia. Galindo sostiene que factores como la crisis en la justicia, la salud y la falta de oportunidades académicas han llevado a las mujeres a repensar la maternidad.
Según Galindo, esta disminución en la natalidad está vinculada a lo que considera una “política estatal contra la vida”, destacando la falta de guarderías en universidades y municipios, así como la carencia de condiciones adecuadas en los hospitales públicos para las gestantes. Esto lleva a que las mujeres “piensen dos y tres veces” antes de decidir ser madres.
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La Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) anunció que ha identificado los predios donde se originaron los recientes incendios y los nombres de los responsables, con el objetivo de emprender los procesos penales correspondientes. Franz Valdez, director general de Manejo de Bosques y Tierra de la ABT, informó que los datos ya están en manos de la Fiscalía, y se han iniciado 80 procesos judiciales.
Valdez también mencionó que se está evaluando la posibilidad de divulgar esta información para que la población conozca a los responsables. “Estamos identificando y abriendo procesos penales a toda persona o usuario relacionado con el inicio de estos incendios”, afirmó en una entrevista con ERBOL.
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La alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, expresó su preocupación ante los incendios que están devastando los bosques de la región, fundamentales para la exportación de productos como la castaña y el asaí, los cuales generan más de 60.000 empleos.
Reis lamentó la falta de recursos para combatir el fuego, señalando que no cuentan con equipamiento adecuado ni cisternas para transportar agua. “Dependemos mucho de nuestros bosques, somos el mayor exportador en el mundo”, afirmó en una entrevista con ERBOL.
La alcaldesa destacó la gravedad de la situación, mencionando que la reserva Manuripi, de donde se extrae castaña certificada y asaí para exportación, está siendo consumida por las llamas.
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El director del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Santa Cruz, Jhonny Rojas, expresó su preocupación por las graves pérdidas ocasionadas por los incendios en la región. Hasta la fecha, 19 municipios han sido afectados, con cerca de 20 viviendas destruidas y alrededor de 6.000 personas sufriendo problemas de salud, principalmente respiratorios y digestivos.
Rojas lamentó que Santa Cruz “ha pasado de ser un paraíso a ser un infierno” y criticó a los “pirómanos” que reavivan los incendios, calificando sus actos como criminales y afirmando que los daños al medio ambiente son “irreversibles”.
También reprochó a los alcaldes locales por no tomar acciones legales contra los responsables de estos incendios y enfatizó la necesidad de sanciones más severas. “Si no hay cárcel para estos pirómanos, seguiremos perdiendo hectáreas de biodiversidad y poniendo en riesgo vidas humanas”, advirtió.
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El exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, cuestionó duramente la actuación de la actual dirigencia de la COB, acusándola de priorizar intereses políticos sobre los de los trabajadores. Señaló que los dirigentes actuales están alineados con el Gobierno, descuidando al pueblo y a la clase trabajadora.
Mitma también criticó a otras organizaciones, afirmando que “se aplazaron” y pidió que todos los dirigentes actuales renuncien para dar paso a nuevas personas comprometidas con los intereses del país. Además, recordó que la renovación de la dirigencia de la COB debería realizarse cada dos años, según el estatuto, algo que no se cumple porque al Gobierno le conviene mantener a los actuales líderes.
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El ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, anunció que el Gobierno hará llegar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para darle protección jurídica a las áreas forestales del país y garantizar su conservación.
La propuesta fue presentada en gabinete de ministros y es evaluada en las instancias correspondientes. Se estima que en los próximos días sea aprobada, según informó el Ministro.
- Vis mere