Episodi
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O Podcast Grifon #341 trata do entendimento do STJ sobre o cabimento de ação popular apenas em casos em que se vislumbra violação de direitos transindividuais por ação ou omissão da Administração Pública (REsp 1.608.161-RS).
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O Podcast Grifon #340 analisa o entendimento do STF que reconheceu a constitucionalidade do art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021, cujo teor proíbe que a Administração Pública realize a recontratação, por dispensa de licitação, de empresa já contratada anteriormente em casos de emergência ou calamidade pública (ADI nº 6890/DF).
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Episodi mancanti?
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O Podcast Grifon #339 explica o rito de urgência em proposições legislativas, que, conforme entendimento do STF, configura prerrogativa regimental atribuída à respectiva Casa Legislativa e consiste em matéria “interna corporis”, o que impede o Poder Judiciário de realizar interferências nas decisões do Poder Legislativo sobre o tema, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes (STF, ADPF 971/SP).
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O Podcast Grifon #338 explica de que modo deve ser aplicado o art. 295 do Código de Processo Penal que prevê o direito à prisão especial em prol de determinadas autoridades públicas, a exemplo de Vereadores e Prefeitos.
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O Podcast Grifon #337 analisa a decisão do STF que sedimentou o entendimento de que é constitucional a interpretação gramatical da expressão "apresentação de contas" (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 7º), de modo que basta a apresentação tempestiva das contas de campanha para se obter a certidão de quitação eleitoral, não sendo necessária a regularidade ou a aprovação delas (ADI 4.899/DF).
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O Podcast Grifon #336 trata da definição dos contornos jurídicos da súmula nº 665 do STJ, cujo teor estabelece que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.
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O Podcast Grifon #335 analisa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, em respeito ao princípio da isonomia, definiu que o prazo prescricional da demanda indenizatória ajuizada pelo ente estatal deverá obedecer ao mesmo prazo quinquenal do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, previsto para as ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública (AgInt no REsp 2.100.988-PE)
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O Podcast Grifon #334 analisa o entendimento do STF que sedimentou a orientação de que são inconstitucionais as normas municipais que estabelecem a cobrança de taxas relativas à prevenção e extinção de incêndio (“serviço de bombeiros”) e à emissão de guias para a cobrança de IPTU (“prestação de serviços”) (ADPF 1.030/RS).
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O Podcast Grifon #332 analisa a decisão do STF que fixou conclusivamente o entendimento de que, no direito brasileiro, não há direito à candidatura avulsa, seja para mandatos em que os eleitos são eleitos pelo sistema proporcional, seja para mandatos em que há o emprego do sistema majoritário para a definição dos candidatos eleitos (MI 7462 AgR).
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O Podcast Grifon #331 trata do entendimento do STF de que lei municipal que proíbe o tema da identidade de gênero na rede pública de ensino é inconstitucional em virtude de 02 tipos de inconstitucionalidade: (i) formal - porque invade competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação; (ii) material - na medida em que viola a dignidade da pessoa humana (ADI nº 462).
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O Podcast Grifon #330 analisa o posicionamento do STF acerca da possibilidade de os Estados realizarem intervenção nos Municípios nos casos de violação dos princípios constitucionais sensíveis (CF/1988, art. 34, VII) ainda que não previstos expressamente na Constituição Estadual (CF/1988, art. 35), pois se trata de norma de observância obrigatória pelos Estados-membros (ADI nº 7.369/MT).
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O Podcast Grifon # 329 explica a jurisprudência do STJ em matéria de intervenção do Poder Judiciário no controle do conteúdo das questões de concurso público, explicitando os casos em que a jurisprudência brasileira admite a anulação de questões mediante decisão judicial (RMS 73.285-RS).
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O Podcast Grifon # 328 analisa a decisão do STF que estabeleceu que a inelegibilidade por parentesco (CF/1988, art. 14, § 7º) não impede que cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ocupem, concomitantemente e na mesma unidade da Federação, os cargos de chefe do Poder Executivo e de presidente da Casa Legislativa (ADPF 1.089/DF).
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O Podcast Grifon # 327 explica de que modo o STF emprega o instituto jurídico do assédio judicial para proteger a liberdade de profissão dos jornalistas e para resguardar a liberdade de imprensa (ADI 6.792/DF ).
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O Podcast Grifon # 326 analisa o entendimento do STF que admite o emprego de gravações de sons e de imagens para provar a prática de atos ilícitos por parte dos candidatos que concorrem nas eleições apenas se as referidas gravações tenham sido realizadas em locais abertos ao público ( RE 1.040.515/SE).
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O Podcast Grifon #325 trata da decisão do STJ que, ao interpretar a Lei nº 6.766/1979 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano), definiu que para que possa ser alterado o uso de solo rural para fins urbanos a prévia audiência do Incra não configura condição à caracterização do fato gerador e à cobrança de IPTU sobre imóvel que, por lei local, passou a integrar a zona urbana da municipalidade (REsp 2.105.387-SP).
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O Podcast Grifon #324 analisa a decisão do STF que fixou o entendimento de que, em se tratando de menor de idade, além das balizas fixadas na Súmula Vinculante nº 11, a necessidade de utilização de algemas apresentada pela autoridade policial deve ser avaliada pelo Ministério Público e submetida ao Conselho Tutelar, que se manifestará a respeito das providências relatadas (Rcl 61.876/RJ).
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O Podcast Grifon #323 analisa a decisão do STJ que pacificou o entendimento de que o critério a ser adotado para a distribuição de royalties de petróleo e de gás natural é a constatação de que as instalações de extração e transporte de hidrocarbonetos localizadas no Município foram efetivamente empregadas na exploração desses recursos naturais (AgInt no REsp 1.992.403-DF).
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O Podcast Grifon #322 analisa a decisão do STF que sedimentou a orientação de que é do Município a competência para legislar sobre os serviços públicos de água, o que inclui o corte de fornecimento por falta de pagamento sem aviso prévio ao consumidor (STF, ADI 7.576/PB).
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