Episodes
-
Freedom Forum has recently published- a Nepali booklet on human rights issues in relation to cyber security. It is a Nepali translation of an English document, ‘Developing National Cyber security Strategies which Respect, Protect and Promote Human Rights’, a policy paper prepared by the UK-based organization, Global Partners Digital. The booklet is clear and comprehensive […]
-
The increasing use of ICTs has both positive and negative effects in society. The issues ranging from communications to learning and business are fostered by ICTs on the one hand while it has been misused for various malicious purposes. Many countries across the globe have begun homework to regulate cyberspace enabled and accelerated by the […]
-
Missing episodes?
-
Universal Periodic Review is a global platform provided by United Nations Human Rights Council to the governments and civil society members to put forth human rights issues on a periodic basis. In this regard, a UPR report on Freedom of Association and Peaceful Assembly was also submitted to the thirty-seventh session of the Human Rights […]
-
आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा एक समसामयिक मिडिया संवादलाई प्रस्तुत गर्दै छौं ।
वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल र एभिन्यूज टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक केदार कोईराला वीचको यो संवाद नेपाली मिडियाको समसायिक समस्याहरुमा केन्द्रीत छ ।
नेपाली मिडियाको विश्वासनियता र प्रभाव कम हुदैं गएको र मिडिया जगतको पेशागत संस्थाहरु पनि प्रभावहिन देखिएकोमा दाहाल र कोईरालाको गहन विश्लेषण यसमा समेटिएको छ ।
सुनौं, एक रोचक र गहन मिडिया संवाद फ्रिडम चौतारीको पडकाष्टको १०४ औं अंकमा : -
Universal Periodic Review (UPR) is a process that involves periodic review of the human rights records of the Member States by the United Nations Human Rights Council (UNHRC) where Nepal is also a member state. On January 21, 2021, the thirty-seventh session of the Human Rights Council’s UPR working group was held. During this program, the Nepal government presented its national report highlighting the status of human rights and implementation of recommendations from the previous review.
To this, representatives from other member states provided recommendations to further protect and promote human rights in Nepal.In today’s episode, we will be discussing the UPR report on freedom of expression (FoE) which was submitted by Freedom Forum to the Working Group on UPR. Under the FoE, the themes were FoE, access to information, and safety to journalists. Let’s listen to the 103rd episode of the Freedom Chautary Podcast.
-
यस अंग्रेजी वर्ष २०२० मा कोभिड–१९ को महामारी बीच विभिन्न क्षेत्रसंगै सञ्चार क्षेत्रपनि निकै प्रभावित हुन पुग्यो । सञ्चारकर्मीहरुले पनि निकै समस्या र चुनौतीको सामना गर्नुप¥यो । तथापी, पत्रकारहरु महामारीको बीचमा पनि अग्रपंतीमा रहेर आफ्नो काममा जुटिनैरहे । आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा यस वर्ष पनि नेपाली सञ्चारकर्मीहरुले विभन्न किसिमका अतिक्रमणको सामना गर्नुपर्यो ।
फ्रिडम फोरमको अनुगमन डेस्कको तथ्यांक अनुसार नेपालमा सन् २०२० जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्ममा ९६ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनाहरु भए । अघिल्लो वर्ष २०१९ को तुलनामा यो संख्यामा केही कम भएतापनि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थामा भने खासै सुधार भएको मान्न सक्ने अवस्था छैन ।
२०२० मा घटेका ९६ वटा प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्धका घटनामा १६ पत्रकार महिलासहित १६७ पत्रकारहरु प्रत्यक्ष रुपमा पीडित भए । उल्लेखित घटनामध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी घटना कोभिड महामारीको कारणले भएको लकडाउनको समयमा घटेका थिए । कुल घटनामध्ये सबैभन्दा बढी प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बागमती प्रदेशमा भएको छ । बागमती प्रदेशमा घटेका २७ घटनाबाट ३४ जना पत्रकार प्रभावित भएका थिए । त्यस्तै, प्रदेश २ मा १८ वटा घटनामा ६५ सञ्चारकर्मी प्रभावित बने । यी दुई प्रदेश सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुको संख्या धेरै रहेका क्षेत्र पनि हुन ।
समाचार सम्प्रेषणको क्रममा कुल १६७ प्रभावित सञ्चारकर्मी मध्ये ७० जना सञ्चारकर्मी विभिन्न छापा माध्यमसंग आवद्ध थिए भने ३९ जना अनलाइन माध्यममा आवद्ध थिए । प्रभावित मध्ये ५८ जना सञ्चारकर्मी समाचार संकलनका क्रममा आक्रमणमा परेका हुन भने ३६ जना समाचार प्रकाशन–प्रशारण पछि भएका विभिन्न किसिमको आक्रमणमा परेका थिए ।
यो पृष्ठभूमिको चर्चासंगै फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको आजको अंकमा हामी एक महत्वपूर्ण विश्लेषण सामाग्री प्रस्तुत गर्दैछौ । नेपाली मिडियाका लागि सन् २०२० कस्तो रह्यो त भन्नेबारेमा गरिएको सो विश्लेषण २०७७ पुस २० गते नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ । क्यानडामा प्राध्यापनरत नेपाली बौद्धिक व्यक्तित्व एवं मिडियाका अध्येता श्री भानुभक्त आचार्यले गर्नुभएको सो विश्लेषण सुनौं, उहाँकै आवाजमा :
-
गत मंसिर २० गते शनिबार एन्टेना फाउण्डेसनको प्रस्तुति नेपाल चौतारीमा वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल र किरण नेपाल बीच नेपाली मिडियाको विषयवस्तु र कोभिड– १९ को महामारीको सन्दर्भमा नेपाली पत्रकारिताको प्रस्तुति लगायतका विषयमा लामो कुराकानी भएको थियो ।
देशका दुईसय भन्दा बढी स्थानीय रेडियोहरुबाट प्रशारण भएको सो कुराकानीबाट समसामयीक नेपाली पत्रकारितामा समाचारका विभिन्न पक्षहरुबारे भैरहेको अभ्यासबारे बुझ्न सकिन्छ । आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको १०१ औं अंकमा उक्त कुराकानीलाई प्रस्तुत गर्न गैरहेका छौं । सुनौ, वरिष्ठ पत्रकारहरु दाहाल र नेपालबीचको समसामयीक मिडिया संवाद आजको पडकाष्टमा |
-
Journalists are killed, kidnapped, disappeared, jailed, attacked, and threatened globally. However, the impunity against these crimes is on the rise. In Nepal too, most of the cases of impunity for crimes against journalists are still awaiting justice and impunity continues unabated. Journalists’ safety is at stake.
In this context, Freedom Forum discussed “Journalists’ safety and Ending Impunity” gathering different stakeholders along with family members of the victim journalists on November 27, 2020. The main aim of the discussion was to express solidarity to the victim journalists for their justice.
Let’s listen to the 100th episode of Freedom Chautary Podcast with solidarity to victim journalists.
-
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालिलाई निरन्तर सिर्जनात्मक परिस्कार गर्दै परिणाममा प्रभावकारिता बढाउन नागरिक र राज्य बिच हर तह र मामिलामा क्रियाशिल साझेदारीको अवस्था आवश्यक पर्दछ । यहीँ अवधारणालाई सार्थक बनाउन सन् २०११ को सेप्टेम्बरमा ओपन गभर्नमेन्ट पार्टनरसिप (OGP) को अभियान शुरु भएको हो । राज्यका औपचारकि संयन्त्रहरु र नागरिक संगठनहरु विच साझेदारी सिर्जना गरेर शासकीय मामिलालाई सुधार गर्दै लाने अठोटका साथ सुरु भएको यो अभियानमा अहिलेसम्म ७९ वटा देशहरु सहभागी भैसकेका छन् । नेपाल भने यो अभियानको सदस्य भैसकेको छैन । तर, यो अभियानमा नेपाल आवद्ध हुनुपर्छ भनेर नागरिक समाज निरन्तर प्रयासरत छ ।
फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको ९९ औं अंकमा आज हामी ओजिपीको सन्दर्भमा भएको एक महत्वपूर्ण राष्ट्रिय तहको छलफललाई प्रस्तुत गर्दैछौँ । खुला सरकार साझेदारी अर्थात ओपन गभर्नमेन्ट पार्टनरसिपमा नेपालको सहभागिता र यस सम्बन्धमा नागरिक समाज र सरकारको तर्फबाट भैरहेको तयारीको अवस्था कस्तो छ त ? यो छलफलबाट बुझ्न सकिन्छ ।
प्रस्तुत छ, मंसिर १५ गते सोमबार फ्रिडम फोरमद्धारा आयोजित ओजिपी राष्ट्रिय संवादको छलफलमा व्यक्त विचारहरु । यस कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल ।
-
सशस्त्र द्धन्दको बेलाबाट यता देशको राजनीतिमा क्रमश सुधार आएपनि विगतको द्वन्द्वमा पीडित भएका पत्रकार तथा उनीहरुको परिवारले पाउनुपर्ने न्यायको प्रत्याभूति अझै हुन सकेको छैन । अझ पत्रकार माथि हुने हिंसाको घटनामा केही वर्ष यता बढोत्तरी हुन थालेको छ । दण्डहीनताको संस्कृति मौलाई रहेको छ ।
हरेक वर्ष नोभेम्बर २ लाई पत्रकार विरुद्ध हुने अपराधको दण्डहीनता अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा विश्वभर मनाइदैं आइएको छ । पत्रकार तथा मिडियाकर्मी विरुद्ध हुने अपराधसम्बन्धी दन्डहीनता अन्त्य गर्नका लागि विश्वभर ऐक्यवद्धता जरुरी छ ।
सन् २००९ मा फिलिपिन्सको एम्पातुयन हत्याकाण्ड (मागुइडानो हत्याकाण्ड) मा मारिएका ३२ पत्रकार तथा मिडियाकर्मीको सम्झनामा विश्वभरका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रेमी संघसंस्थाले गरेको वकालतको परिणामस्वरुप संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०१३ देखि यो दिवसलाई संसारभर मनाउने निर्णय गरेको थियो । विगत एक दशक देखि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारको हक हितका लागि काम गर्दै आएको फिडम फोरमले यो वर्ष डिजिटल संवाद आयोजना ग¥यो । फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको ९८.अंकमा सो संवादलाई समेटिएको छ । यस संवादको सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल । सुनौं सो संवाद आजको पडकाष्टमा ।
-
नेपालमा केही वर्ष यता सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न नीति र कानुन वनाउने र पुराना कानुन परिमार्जन गर्ने क्रम चलेको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि सो अनुरुप पत्रकारिता र आमसञ्चार क्षेत्रमा पनि नयाँ सन्दर्भमा व्यापक सुधारको आवश्यक्ता थियो । २०७२ सालमा आमसञ्चार क्षेत्रको नीति तर्जुमा भयो । कार्यान्वयन नै हुन नपाएको २०५९ सालको आमसञ्चार नीतिलाई विस्तापित गरेर बनेको सो नयाँ आमसञ्चार नीति र नयाँ संविधानका आधारमा संघमा, प्रदेश र स्थानीय तहमा मिडिया जगतको नियमन गर्न यस्तो सुधारको खाँचो पनि थियो ।
तर, केही समय यता मिडिया क्षेत्रका लागि प्रस्तावित कानुनहरुको लहर उल्टो दिशातर्फ बगेको छ । नियन्त्रणात्मक उदेश्यले विभिन्न ऐन, कानुन र संस्थाहरु बन्ने र बनाउने सिलसिला जारी छ । यसै सन्र्दभमा फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको ९७ औं अंकमा मिडिया नीति र कानुन सुधारको अवस्थाबारे गरिएको एक छलफललाई समेटिएको छ । अहिले नेपालमा मिडियाको कानुन र नीतिको सुधारक्रम कसरी गुज्रेको छ त ? प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ मिडिया नीति र कानुनका अनुसन्धान र वकालतकर्ता श्री तारानाथ दाहाल । अनि यस छलफललाई सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ मिडिया काुननका अध्येता अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरे । अव सुनौं मिडिया कानुन माथिको बहस |
-
आजको युग सूचना प्रविधिको युग हो। मानव जीवन र यसका हरेक कृयाकलापमा इन्टरनेट प्रविधि अभिन्न रुपमा जोडिएको छ। इन्टरनेटका अनेकौ प्लेटफर्म नै आजको अभिव्यक्ति र संवादको मुख्य माध्यम भएका छन । तर, यो प्रविधिको उपयोगमा अनेक बाधा र अप्ठ्यारा पक्षहरु पनि छन। यसको वृहत्तर स्वरुपको प्रभावबाट डराएर परम्परागत राज्य संरचनाहरु यसको प्रयोगमा नियन्त्रणका प्रयासहरु गरिरहेका पनि छन। नेपालमा इन्टरनेटका माध्यमहरुमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ त ? फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको यस ९६औॅ अंकमा हामी यस सम्वन्धी एक वहस कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्दैछौ। मार्टिन चौतारी नेपालको सामाजिक अध्ययनको एक प्रज्ञिक थलो हो, सोही थलोमा यो वहस गरिएको हो। वहसको सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ, अनुसन्धानकर्ता हर्षमान महर्जन । वाॅकी वहस उहाॅबाटै सुनौॅ:
-
सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्तिले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रलाई पनि व्यापक प्रभाव पारेको छ । आमसञ्चारका परम्परागत माध्यमहरु पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनहरुसंगै अहिले इन्टरनेटका माध्यमबाट सञ्चालन हुने अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरु स्थापना र संचालन गर्ने लहर चलेको छ । अहिले देशमा २५ सयको हाराहारीमा अनलाइनहरुले आफुलाई पत्रकारिताका माध्यमका रुपमा दर्ता गराएका छन् । परम्परागत अधिकांश माध्यमहरु पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनहरु पनि डिजिटल प्लेटफर्ममा गैसकेका छन् । मानिसहरुको सूचना र संवादको स्रोत र मञ्चका रुपमा सामाजिक सञ्जालहरुले पनि ठूलो हिस्सा लिइसकेका छन् । यसै सन्दर्भमा आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा छलफल गर्दैछौं – डिजिटाइजेशन र नेपाली पत्रकारिताको नयाँ युग बारे । कोभिड – १९ को महामारीले इन्टरनेटका माध्यमहरुलाई झन् सबै किसिममा सूचना र संवादको सहज माध्यम बनाइदिएको छ । मानिसको जीवनशैली नै इन्टरनेटमय भैसकेको छ । पत्रकारिताका माध्यमहरुको डिजिटाइजेशनको रुपान्तरण प्रक्रियालाई पनि अहिलेको महामारीले झन् गतिशिल बनाइदिएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा आज यहाँ छलफलमा नेपालका मुर्धन्य पत्रकारहरु र सञ्चारविद्हरु जुट्नु भएको छ । यस छलफलमा दुईजना वरिष्ठ पत्रकार एवं अनुसन्धान कर्ताहरुले आफ्नो विशेष प्रस्तुति दिदैँ हुनुहुन्छ । फ्रिडम फोरमद्धारा असोज महिनाको अन्तिमतिर आयोजित एक कार्यक्रममा यी प्रस्तुतिहरु गरिएका थिए । वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरी अधिकारी, सम्पादक प्रतिक प्रधान र अनुसन्धानकर्ता एवं शेयरकाष्ट इनिसियटिभका अध्यक्ष मधु आचार्यले नेपाली पत्रकारिताको वर्तमान संक्रमणको अवस्थाबारे आ–आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको छ भने यस छलफलको सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ मिडियाको नीति र कानुका अध्येता अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरे र फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल । यस पडकाष्टको सुरुमा : नेपालमा सञ्चार उपभोक्ताहरुको निरन्तर अध्ययन गर्दै आउनुभएका मधु आचार्यले अहिलेको परिदृष्यवारे प्रकाश पार्दै हुनुहुन्छ । सुनौं:
