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Alors que de nombreux pays européens comme le Portugal, le Royaume-Uni ou l'Allemagne ont déjà relevé ou prévoient de relever l'âge légal de départ à la retraite jusqu'à 67 ans, voire au-delà, la France semble toujours réticente à emprunter cette voie. Pourtant, les enjeux démographiques et financiers du système des retraites sont bien réels et appellent des décisions courageuses.
Olivier Babeau, économiste et coanimateur de l'Édito Éco, revient sur les défis auxquels sont confrontés les systèmes de retraite en Europe. Il explique pourquoi un relèvement de l'âge légal de départ, jusqu'à atteindre les 70 ans dans certains pays, devient inévitable pour assurer la pérennité des régimes de retraite.
Cependant, cette évolution ne doit pas se faire sans accompagnement : Olivier Babeau souligne la nécessité d'investir massivement dans la formation continue, la reconversion professionnelle et l'inclusion des seniors sur le marché du travail. Seule une approche globale et équilibrée permettra de relever ce défi majeur du vieillissement de la population tout en préservant le niveau de vie des futurs retraités.
Au fil de cet épisode, les auditeurs pourront mieux comprendre les enjeux à long terme du financement des retraites en Europe 🇪🇺 et les pistes de réforme envisagées pour y faire face.
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Dans cet épisode de l'Édito Éco, Agnès Verdier-Molinié se penche sur un sujet brûlant d'actualité : la flat tax sur les revenus du capital. Alors que certains évoquent l'idée d'augmenter ce prélèvement forfaitaire, notre experte économique analyse les impacts d'une telle mesure.
Agnès Verdier-Molinié revient d'abord sur l'historique de cette flat tax, mise en place en 2018 pour remplacer l'ancien régime de taxation des revenus du capital. Loin d'avoir fait baisser les recettes fiscales, la flat tax s'est au contraire révélée être un succès, avec une augmentation significative des rentrées d'argent pour l'État.
Agnès Verdier-Molinié explique ensuite que la France se distingue déjà par une taxation particulièrement élevée des revenus du capital, bien au-dessus de la moyenne de la zone euro. Dès lors, faut-il vraiment envisager d'accentuer cette pression fiscale ?
Cet épisode de l'Édito Éco vous permettra de mieux comprendre les enjeux liés à la taxation des revenus du capital, un sujet au cœur des débats économiques actuels.
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Après 7 ans passés à la tête du ministère de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire a tiré sa révérence. Cette transition marque la fin d'une ère à Bercy, ponctuée de succès et d'échecs.
Dans cet épisode, nous analysons en détail le bilan de Bruno Le Maire, un ministre aux multiples facettes. D'un côté, il a su redresser l'économie française et améliorer la compétitivité du pays. Mais de l'autre, il a également contribué à creuser la dette publique, atteignant des sommets historiques.
Nous interrogeons également les ambitions futures de l'ancien locataire de Bercy, qui s'apprête à se lancer dans l'enseignement. Sera-t-il un pédagogue aussi influent qu'il a pu l'être dans ses fonctions gouvernementales ?
Rejoignez-nous pour une rétrospective captivante sur ce personnage clé de la politique économique française des dernières années. Vous y découvrirez les coulisses d'un mandat riche en rebondissements.
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Dans cet épisode, nous examinons de près la question des inégalités de richesse en France. Alors qu'Éric Coquerel, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, a souligné que le patrimoine des 500 plus grandes fortunes françaises représentait 42% du PIB du pays, Agnès Verdier-Molinié, notre experte économique, déconstruit cette comparaison abusive.
En effet, la fortune des riches n'est pas comparable à la richesse nationale, qui est une production annuelle. De plus, une large part de l'activité des grandes entreprises françaises se fait à l'étranger. Ainsi, le patrimoine total des ménages français s'élève à plus de 14 000 milliards d'euros, soit bien plus que les 1 200 milliards détenus par les 500 plus grandes fortunes.
Agnès Verdier-Molinié met également en garde contre une approche populiste qui consisterait à vouloir taxer massivement les milliardaires pour combler les déficits publics. Une telle politique risquerait en réalité de faire fuir les entrepreneurs hors de France, aggravant ainsi les problèmes économiques du pays.
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Dans cet épisode de l'Édito Éco, nous nous penchons sur les conclusions alarmantes du rapport commandé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à l'ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi.
Ce rapport pointe du doigt un décrochage préoccupant de l'Europe par rapport aux États-Unis et à la Chine, notamment sur le plan du revenu disponible réel par habitant. Olivier Babeau, notre expert économique, nous éclaire sur les causes de cette tendance inquiétante : le vieillissement démographique, l'incapacité à faire émerger des entreprises européennes de taille mondiale, ainsi qu'une réglementation trop rigide qui entrave l'innovation.
Mario Draghi n'y va pas par quatre chemins dans ses recommandations : il appelle l'Europe à revoir en profondeur ses politiques pour regagner en compétitivité et ne pas sombrer dans une « lente agonie ». Faut-il assouplir la réglementation, miser davantage sur l'entrepreneuriat et l'innovation ? Quelles sont les pistes à explorer pour relever ce défi existentiel ? Plongez dans cet épisode pour découvrir les clés de compréhension de cette problématique essentielle pour l'avenir économique du continent européen. 🇪🇺
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Agnès Verdier-Molinié se penche sur un sujet souvent débattu : les subventions accordées aux entreprises. Alors que le discours public met régulièrement en avant le soutien financier apporté au monde de l'entreprise, notre experte économique démonte ce mythe et révèle une tout autre réalité.
Elle commence par chiffrer les différentes mesures d'allégement fiscal et de baisse de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises. Bien que ces montants soient conséquents, Agnès Verdier-Molinié souligne que la France reste l'un des pays les plus taxés au monde pour les entreprises.
Elle analyse ensuite un récent rapport de l'Inspection Générale des Finances sur les aides versées aux entreprises. Surprise : seule une petite partie de ces "aides" correspond à des subventions directes. La majorité est en fait constituée de baisses d'impôts ou de subventions de l'État à lui-même, notamment dans le secteur agricole.
Ce constat amène à dénoncer un certain "tour de passe-passe" sémantique. Parler de "dépenses" publiques pour évoquer des allégements fiscaux, c'est selon Agnès Verdier-Molinié une manière détournée d'augmenter la pression fiscale, sans l'afficher clairement.
Au-delà des chiffres, cet épisode offre un éclairage passionnant sur la réalité des aides publiques aux entreprises, loin des idées reçues. Une analyse économique fine et nuancée à ne pas manquer !
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Olivier Babeau nous plonge au cœur du débat sur la hausse d'impôts en France. Alors que le besoin de nouvelles recettes fiscales est criant, il souligne les défis auxquels le gouvernement est confronté pour y répondre.
Ensemble, nous explorons les principales sources de revenus de l'État - la TVA, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés - et constatons qu'il n'y a guère de marge de manœuvre, ces impôts étant déjà parmi les plus élevés d'Europe. Même les pistes alternatives comme la taxation du capital ou des successions se révèlent peu prometteuses.
Olivier Barbeau met ainsi en lumière le dilemme auquel est confronté le pouvoir politique : comment dégager les 110 milliards d'euros nécessaires en 7 ans sans alourdir davantage la charge fiscale des Français ? Il souligne également que le véritable tabou réside dans la réduction des dépenses publiques, un sujet tout aussi sensible.
Cet épisode offre un éclairage sans concession sur les enjeux économiques et budgétaires auxquels la France est confrontée. Une analyse fine et pragmatique qui vous permettra de mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés les décideurs politiques. 🤔
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Agnès Verdier-Molinié se penche sur la situation préoccupante des finances publiques en France. Alors que le gouvernement aurait dissimulé des informations aux parlementaires concernant une dégradation du déficit budgétaire, les experts s'interrogent sur les moyens de prévenir une potentielle crise de la dette publique.
Il y'a urgence d'agir pour réaliser les 30 milliards d'euros d'économies nécessaires d'ici 2025 et éviter que la France ne passe par la case du Fonds monétaire international, comme ce fut le cas pour la Grèce. Cela impliquerait alors des mesures douloureuses telles que des baisses de salaires et de pensions dans la fonction publique.
Agnès Verdier-Molinié examine également les enjeux liés à l'absence de vote du budget 2024, qui pourrait paradoxalement permettre de geler certaines dépenses, à condition que tous les acteurs publics, de l'État aux collectivités locales, jouent le jeu. Un défi de taille dans un contexte économique tendu.
Cet épisode offre un éclairage essentiel sur les défis budgétaires auxquels la France est confrontée et les choix difficiles qui s'annoncent pour assainir les finances publiques et éviter une crise majeure. Ne manquez pas cette analyse économique décisive pour comprendre les enjeux de l'heure.
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Dans cet épisode de l'Édito Éco, Olivier Babeau souligne que la France a davantage besoin d'un gestionnaire de crise que d'un médiateur familial à la tête du gouvernement. Alors que la nomination d'un nouveau Premier ministre est attendue, l'analyste économique estime qu'il faut plutôt nommer quelqu'un capable de prendre des décisions courageuses pour redresser la situation économique et budgétaire du pays.
En effet, les derniers chiffres du déficit public prévu pour 2024 sont alarmants, avec un risque d'atteindre 6,2% du PIB. Cette dérive budgétaire s'explique notamment par des recettes fiscales moindres que prévu et par la hausse des dépenses des collectivités locales, elle-même liée à l'inflation et à la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires.
Au-delà du déficit, le système dans son ensemble montre des signes de fragilité, avec des déficits sociaux importants qui nécessiteraient également une attention particulière. Plutôt que de se focaliser sur la nomination d'un rassembleur, Nicolas Bouzou estime que la priorité doit être de nommer un véritable gestionnaire de crise capable de prendre les décisions difficiles pour redresser la situation économique et financière du pays.
Cet épisode offre donc un éclairage pertinent sur les enjeux économiques et budgétaires auxquels la France est confrontée, invitant à une réflexion approfondie sur le profil du prochain Premier ministre. 🤔
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Ce mardi 3 septembre 2024 sur Europe 1, Agnès Verdier-Molinié s'intéresse à la hausse record des taxes foncières à Paris.
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Ce lundi, sur Europe 1, Olivier Babeau s'intéresse à Lucie Castets, candidate à Matignon pour le Nouveau Front populaire.
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Ce jeudi, sur Europe 1, Agnès Verdier-Molinié s'intéresse à l'intérêt de former un gouvernement d’entrepreneurs.
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Ce mercredi, sur Europe 1, Olivier Babeau s'intéresse au déficit de la France. Selon lui, le pays est au pied du mur.
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Ce mardi, sur Europe 1, Agnès Verdier-Molinié s'intéresse aux hausses d'impôts souhaitées par la gauche. Selon elle, c'est impossible que ça se fasse.
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Ce lundi, sur Europe 1, Olivier Babeau s'intéresse au mérite qui n'est pas reconnu dans la société française.
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Ce jeudi, sur Europe 1, Nicolas Bouzou s'intéresse à la nouvelle note de conjoncture de l'INSEE.
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Ce mercredi, sur Europe 1, Nicolas Bouzou s'intéresse à la perception des marchés sur la situation politique actuelle et donc les conséquences de ces élections législatives.
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Ce mardi, sur Europe 1, Nicolas Bouzou s'intéresse à ce que pourrait être le programme économique d'une majorité qui unirait le camp présidentiel et la gauche.
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Ce lundi, sur Europe 1, Nicolas Bouzou s'intéresse au vote du budget au lendemain des élections législatives.
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Ce jeudi, sur Europe 1, Nicolas Bouzou s'intéresse aux différents programmes économiques de ces élections législatives.
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