Episódios
-
У выпадку агрэсіі супраць Беларусі Расея пакідае за сабой права прымяніць ядзерную зброю — гэта прадугледжана ў праекце абноўленай рэдакцыі ядзернай дактрыны Расеі. Яе анансаваў Уладзімір Пуцін.
-
Што найбольш важнага адбываецца падчас цяперашняга візыту Сьвятланы Ціханоўскай у ЗША? Чаго яе каманда можа дабіцца праз структуры ААН? Пра гэта ў праграме «ПіК Свабоды» расказвае Дзяніс Кучынскі, дарадца Ціханоўскай у дыпляматычных пытаньнях.
-
Estão a faltar episódios?
-
Ці ўзмацняюцца рэпрэсіі ў Беларусі? Ці павіннае вызваленьне палітвязьняў быць прыярытэтам для дэмсілаў? Якія хібы і перавагі паразуменьня з уладай і змаганьня зь ёй? Па гэтых пытаньнях Юрыя Дракахруста ў праграме «ПіК Свабоды» спрачаюцца кіраўнік фонду салідарнасьці BySol Андрэй Стрыжак і
рэдактарка выданьня «План Б», былая палітзьняволеная Вольга Лойка. -
Якія рэпрэсіі зазнаюць родныя палітвязьняў у Беларусі? Як улады караюць за дапамогу родным за кратамі і робяць жыцьцё невыносным? Расказвае маці былой палітзьняволенай Вольгі Класкоўскай Людміла Класкоўская, якая была вымушаная эвакуавацца зь Беларусі. Сёлета ў студзені яе затрымліваў КДБ падчас масавага рэйду па сваяках палітвязьняў.
-
Як зрабіць так, каб заходнія санкцыі дзейнічалі супраць улады і алігархаў, а ня супраць звычайных беларусаў? Як працуе расейская дэзынфармацыя? Якія мэты ставіць Расея ў інфармацыйнай вайне? На гэтыя пытаньні ў праграме «ПіК Свабоды» адказвае Маркус Колга, дасьледчык канадзкага Інстытуту Макдональда-Лар'е, заснавальнік праекту DisinfoWatch.
-
Зь якой мэтай Лукашэнка мілуе палітвязьняў? Ці варта дзякаваць яму за гэта? Што ў Беларусі залежыць ад дэмакратычных сілаў? Што больш імаверна – вяртаньне ў 2019-ы ці ў 2020-ы год? На пытаньні Юрыя Дракахруста ў праграме «ПіК Свабоды» адказвае палітычны аналітык Арцём Шрайбман.
-
Чаму Вольга Гарбунова падала ў адстаўку з пасады прадстаўніцы ў сацыяльных пытаньнях Аб’яднанага пераходнага кабінэту? Чаму былая палітзьняволеная ня хоча больш быць палітыкам і што зьбіраецца рабіць далей? Пра гэта ў эфіры «ПіКу Свабоды» расказвае былая прадстаўніца ў сацыяльных пытаньнях Аб’яднанага пераходнага кабінэту, былая палітзьняволеная Вольга Гарбунова, якая больш за 20 гадоў дапамагала абараняць правы ўразьлівых сацыяльных груп, у тым ліку жанчын і прадстаўнікоў ЛГБТ-супольнасьці.
-
Ці можна казаць пра нейкую ясную інфармацыйную палітыку адносна Беларусі ня толькі з боку расейскай ўлады, але і з боку расейскай апазыцыі? Наколькі беларусам варта асьцерагацца расейскага інфармацыйнага ўплыву і як ён мяняецца ў апошнія гады? Пра гэта ў праграме «Пік Свабоды» кажа Марыя Садоўская-Камлач, дырэктарка фонду «Свабодная прэса для Ўсходняй Эўропы».
-
Як можна выяўляць шпіёнаў і якія захады засьцярогі варта рабіць? Ці магчымы абмен арыштаваных беларускіх шпіёнаў на палітвязьняў? У чым небясьпека, калі пачынаеш у кожным падазраваць шпіёна ці агента спэцслужбаў? Як тут знайсьці балянс паміж асьцярожнасьцю і празьмернай падазронасьцю?
-
У аўторак у Злучаных Штатах Амэрыкі віцэ-прэзыдэнтка ЗША Камала Гарыс і экс-прэзыдэнт Дональд Трамп сустрэліся на тэледэбатах, якія прайшлі на тэлеканале ABC News. Пра што яны казалі, што прапаноўвалі амэрыканцам і сьвету, і хто зь іх больш спадабаўся выбарцам?
-
Ці могуць расейскія дроны над Беларусьсю быць часткай пляну Расеі глыбей уцягнуць Беларусь у вайну?
-
Ці гатовае беларускае грамадзтва да палітычнага лідэрства жанчын? Як беларусы ацэньваюць гендэрную няроўнасьць у аплаце працы? Чаму Лукашэнка ніколі не казаў пра праблему абортаў? Дадзеныя апошняга апытаньня Chatham House камэнтуе ў праграме «ПіК Свабоды» паліталягіня, дырэктарка Цэнтру новых ідэяў Леся Руднік.
-
Дзяржаўныя СМІ паведамляюць, што Лукашэнка памілаваў 30 палітвязьняў. Ці можна гаварыць пра рэальнае паслабленьне рэпрэсій? Ад каго і чаго насамрэч залежыць вызваленьне палітвязьняў? Госьця «ПіКа Свабоды» — Марына Касінерава, прадстаўніца праваабарончай ініцыятывы dissidentby, якая займаецца дапамогай палітвязьням і інфармаваньнем пра іх.
-
Ці адносяць беларусы сябе да заходняй культуры? Ці хацелі б яны жыць, як у Эўразьвязе? Як беларусы ставяцца да заходніх санкцыяў? Пра вынікі апошняга онлайн-апытаньня сярод гараджанаў Беларусі расказвае ў праграме «ПіК Свабоды» кіраўнік праекту «Беларуская ініцыятыва» брытанскага Chatham House, доктар паліталёгіі Рыгор Астапеня.
-
Ці можна пераканаць заходніх палітыкаў надаваць больш увагі Беларусі і менш аглядацца на Расею? Чаму для суседзяў з Эўразьвязу важна адкрыць памежныя пераходы для пасажырскага руху і выдаваць больш візаў беларусам? Пра гэта ў праграме «ПіК Свабоды» кажа Павал Латушка, намесьнік кіраўніка Аб'яднанага пераходнага кабінэту, кіраўнік «Народнага антыкрызіснага ўпраўленьня».
-
Лукашэнка рыхтуе сваіх прапагандыстаў да прэзыдэнцкіх выбараў. У чацьвер ён правёў нараду па пытаньнях інфармацыйнай палітыкі. Апрача яго самога, у ёй бралі ўдзел яшчэ чатыры асобы. Дэталі невядомыя, бо нарада была зачыненай. Але агульны пасыл прасачыўся.
Госьці “ПіКа Свабоды”: Надзея Белахвосьцік, галоўны рэдактар Мэдыя IQ, беларускага праекту пра мэдыяпісьменнасьць, а таксама гісторык і палітоляг Аляксандар Фрыдман. -
Cям’ю беларусаў, маці і сына, 21 жніўня дэпартавалі са Швэцыі ў Беларусь. Цяпер тое самае пагражае яшчэ аднаму чалавеку з гэтай сям’і. Як такое магло здарыцца і ці знаходзяцца пад пагрозай беларусы ў краінах Эўразьвязу – пра гэта ў праграме «ПіК Свабоды» кажуць Зьміцер Васэрман, прадстаўнік Народнай амбасады Беларусі ў Швэцыі, і юрыст Алесь Міхалевіч.
-
Расея ў парушэньне нормаў міжнароднага гуманітарнага права вывозіць збожжа і іншыя сельгаскультуры, вырашчаныя на акупаваных украінскіх землях, і накіроўвае на свае экспартныя рынкі пад выглядам расейскіх. Частка зь іх трапляе ў Беларусь. Хто гэтым займаецца і пры чым тут Беларусь? Госьць «ПіКа Свабоды» - кіраўнік Беларускага расьсьледніцкага цэнтру Станіслаў Івашкевіч.
-
Эскаляцыя ці дээскаляцыя – які шлях варта выбраць дэмакратычным сілам? Ці могуць паразумецца рашучыя і памяркоўныя? Які падыход падмацоўвае гістарычны дасьвед? Па гэтых пытаньнях Юрыя Дракахруста ў праграме «ПіК Свабоды» спрачаюцца філёзаф Павал Баркоўскі і палітык Іван Краўцоў.
-
Апазыцыя Армэніі запатрабавала разрыву дыпляматычных адносінаў зь Беларусьсю «да зьняцьця дыктатара Лукашэнкі з пасады». Гэта рэакцыя на словы Лукашэнкі пра Армэнію ў інтэрвію тэлеканалу «Россия», дзе ён заявіў, што «армяне нікому не патрэбныя». Апазыцыйныя палітыкі прапануюць «разарваць усе двухбаковыя дамовы зь Беларусьсю, а амбасаду Беларусі ў Ерэване закідалі бульбай, яйкамі і памідорамі. У эфіры «ПіКа Свабоды» заявы Лукашэнкі і рэакцыю на іх у Армэніі камэнтуе палітычны экспэрт Рубэн Мэграб’ян.