Episódios
-
Money and parenting are two key factors that can bring considerable joy or misery to our daily lives. Empirical studies have shown that while money is generally associated with greater happiness, having small kids can actually be a source of unhappiness, especially for women. In this session, two experts – a sociologist and an economist – explore the intricate relationship between money, parenting and happiness, from a comparative and historical perspective.
Professor Ono will present international evidence of marriage, parenting and happiness. Generally, marriage has a positive effect, and parenting has a negative effect on happiness, but there are some exceptions. For example in Scandinavia, the negative effect of parenting disappears, owing largely to the extensive social insurance and institutionalized family support. Another consistent pattern found around the world is that the negative effect of parenting is stronger among women than for men. Professor Ono will also discuss some features of marriage, parenting and happiness that are unique to Japan.
Professor Doepke will apply the tools of economic analysis to explain the relationship between love, money and parenting, and how we raise our kids. Loving parents want their kids to be happy and do well, but how to accomplish this is shaped by the economic environment. In countries with high economic inequality such as the United States, parents push hard to ensure their children have a path to security and success. In less unequal nations such as Sweden, the stakes in parenting are less high, and parents can relax and grant more independence to their children. Professor Doepke will also show how the trend towards intensive parenting in many countries puts social mobility and equality of opportunity at risk, and discuss policy options for counteracting this trend. -
Japan is enthusiastic about developing and applying innovative technology in the context of health- and elderly care. Research and development in care robotics, sensor technology (mimamori sensā), or ICT applications are widely promoted by the government. Despite these manifold efforts and activities, many devices fall short of meeting the needs expressed by users. Therefore, this DIJ Forum raises the question, what is necessary to fulfil user’s needs in healthcare? What needs to be done to improve user acceptance and usability of technology regarding innovation in health- and elderly care? Our two speakers are best suited to discuss these questions from a cross-disciplinary perspective:
Professor Cosentino is specialised in material science, humanoid robots, and patient rehabilitation, as well as sensor system development for elderly people. She will reflect on the challenges to enable user participation by drawing on insights from two research projects: one is the engineering of social robots at Takanishi Laboratory at Waseda University. The other is a collaboration with the University of Siegen on Active and Healthy Ageing by employing communication robots like Pepper in elderly care. On the other hand, Professor Ishiguro will discuss from the angle of social policy and healthcare by illuminating the discrepancy between user expectation, practicality and device acceptance. In addition, she will present data from a comparative analysis on participatory governance regarding elderly care policies in Denmark and Japan. Thus, this forum provides a valuable opportunity for discussing what is necessary for well-integrated innovation for good healthcare practice. -
Estão a faltar episódios?
-
Institutions are the foundations of our society. They help to coordinate individual actions and they are also needed to integrate various social, economic and political subsystems. But institutions cannot not be fully understood by their functional contribution alone. There is also an important normative part. It is too often forgotten, that institutions have normative foundations. In the face of current challenges like the digital transformation, the avance of AI, climate change and new geopolitical power relations, the normative qualities of our social institutions are being challenged with far reaching consequences for social cohesion.
Professor Udo Di Fabio, former judge of the German Federal Constitutional Court, has recently published two books on the foundations of modern society, combining historical, legal and sociological perspectives. He will present his main arguments in a keynote adress. His ideas will by commented on by Japanese and German scholars before the general discussion is opened to the floor. -
With around 1.5 million foreign workers and over a million permanent and long-term foreign residents, Japan is experiencing unprecedented levels of immigration. In 2019 three new residence statuses were added to the Immigration Control Act. Furthermore, the government promises to foster social integration by strengthening Japanese language education and providing public services in multiple languages. But access to non-temporary or even permanent resident is highly selective.The migration industry plays a key role in international mobility in Asia. Taking a comparative look at the relations between the state and border spanning migration businesses in Japan, Taiwan, and South Korea Kristin Surak advances a taxonomy of the ways states partner with migration industries and discusses the possibilities and pitfalls of each. Her analysis focuses on low-paid temporary migrant work programs, including the Technical Intern Training Program (TITP), Japan’s major gateway for temporary migrant labor from Asia.Focusing on the recent additions to Japan’s immigration control legislation, Naoto Higuchi identifies a shift from a preferential treatment of foreigners based on “blood ties” to a neoliberal model based on meritocracy. The new residence categories “Specified Skills 1 & 2” enable immigration authorities to select migrants and determine their rights and length of stay based on performance, gauged by language ability and skill acquisition. In contrast, the newly prepared visa status for fourth-generation Nikkeijin looks — at first glance — like a continuation of immigration based on ethnic selection criteria.
-
Japan’s and Germany’s ambitious national frameworks of Society 5.0 and Industry 4.0 acknowledge the importance of education and research as key success factors in the digital transformation. Universities are not only to develop the necessary human capital and to contribute to technological advances, they are also to play key roles with regard to social inclusion and life-long learning. To do so, they are expected to deepen and widen cross-organizational and international cooperation. Last, but not least they are urged to adjust their core activities of teaching, research and administration to take advantage of new digital technologies. How are universities in Germany and Japan responding to these challenges? How do they see themselves affected? What strategies do they pursue? Our two speakers are best suited to answer these questions based on their leading positions and professional careers in higher education and research institutions in Germany and Japan.
-
Recreational outdoor sports, such as hiking, mountain biking, and trail running are enjoying increased popularity in Japan and worldwide. Proponents argue that these activities contribute to physical and mental health on the one hand and bring about economic and social benefits for rural areas on the other. At the same time there are concerns of over-use and environmental degradation. Focusing on mountain biking, Prof. Yuichiro Hirano and Prof. Wolfram Manzenreiter will be comparing the current situation in Austria and Japan and try to line out possible futures for sustainable outdoor tourism that benefits rural areas and protect the environment equally.
-
As Japan has the sole custody system after divorce, there are a number of parental disputes over child custody and visitation or access nowadays. Currently, only 1/3 of children with divorced parents can have access to their non-custodial parent, and only 1/4 of children obtain child support from their non-custodial parent. In contrast, Germany and other Western countries have implemented joint custody after divorce, which requires both parents to consult with each other and take joint decisions in relation to long-term issues concerning their children. The divergent legal settings and societal conditions between Japan and Western countries yield difficult questions in a cross-border family separation. Prof. Nishitani will address the historical, legal and societal background of these differences in family law institutions between Japan and Western countries with a particular focus on Germany. Prof. Odagiri will show what we have learned about the impact of divorce on children from research in psychology and what actions are now being taken.
-
10 years after the collapse of the investment firm Lehman Brothers, a shift in discourses on structural labour market reforms is becoming ever more visible. Whereas before the crash many experts and policymakers had argued that market-oriented reforms were necessary to improve labour market and economic performance, the social costs of liberalisation now seem to attract much more attention.
Yet the jury is still out on whether this discursive shift has prompted a similar change in policy. While policies emphasising social equality appear to have gained in popularity (e.g. minimum wages, equal treatment for non-standard workers), structural reforms echoing liberalisation are also still on the agenda (e.g. French reforms of labour contract law).
This event aims to shed light on this mixed picture of continuity and change by bringing together three renowned scholars from France, Germany, and Japan for a roundtable discussion. They will discuss whether and to what extent the Lehman crisis (a.k.a. the global financial crisis) has indeed led to a lasting reorientation of labour market policy and politics. -
Hosting the Olympic and Paralympic Games, the greatest media spectacle of modernity, Tokyo will be at the center of the world’s attention in summer 2020. The nearly universal reach via television and internet broadcast provides the IOC with multi-billion dollar revenue streams and the host with opportunities for placing highly visible messages about the state of the nation and its future to the world. Japan’s bidding proposal ‘Discover Tomorrow’ outlines the official message of Japan as generous host, reliable organizer, and capable agent of tackling 21st century challenges by means of craftsmanship, creativity, and advanced technology. Turning the host city into the Olympic City, however, comes with a lofty price tag, and hardly any of the major stepping stones within the years-long process are likely to go uncontested. Who carries the costs and who is benefiting from the expenditure, what are topics of concern for promotors and critics alike, what will Japan be like in the years to come, are some of the crucial issues warranting public debate and scholarly exchange. With less than two years ahead of the Games, the DIJ roundtable features three leading experts on sport mega-events to discuss the political economy of hosting the Olympic Games, the difficulties of message control in the post-factual age, and the legacies of the Games for Japan in the 2020s.
-
Social scientists are frequently concerned with the “local”. However, the social and spatial boundaries of the “local” are often elusive, and subject to change. This is particularly true in Japan, where local administrative boundaries were abruptly redrawn in a wave of municipal mergers in the mid-2000s, initiating an ongoing process of local socio-spatial readjustments. In China, the “local” is the local in center-local relations between the Party central and the provinces, prefectures, counties, and towns. Since the onset of economic reform, the party-state has been incrementally changing the territories of these levels of government into cities. Subnational territories are not constitutionally guaranteed, and the state maintains powers to establish new cities, enlarge and merge existing ones and eliminate others.
The two speakers address political and economic consequences implied by differing delineations of subnational spaces. -
Going by statistical measures, Japan is reportedly one of the least religious countries in the world. It is thus striking to observe the seemingly disproportionate impact of religious organizations on Japanese elections, legislation, and policymaking. The most powerful of these groups is Sōka Gakkai, a Buddhism-based lay association whose millions of adherents treat electioneering on behalf of its affiliated political party Kōmeitō (Clean Government Party) as a component of their religious practice. Since its founding in 1964, and particularly since it partnered with the Liberal Democratic Party (LDP) in 1999 in the governing coalition, Kōmeitō has exerted a decisive political influence. And, while the party’s representatives consistently promote Kōmeitō as a brake on LDP efforts toward remilitarizing Japan and revising the 1947 Constitution’s peace clause (Article 9), Kōmeitō has reversed its stance on security issues – a move away from its founding pacifism that has alienated some of its Gakkai supporters.
-
In 1970, nine members of a Japanese New Left group called the Red Army Faction hijacked a domestic airliner to North Korea with dreams of acquiring military training in order to bring about a revolution in Japan. The North Korean government accepted the hijackers ̶ who became known in the media as the Yodogō group ̶ and two years later they announced their conversion to juche, North Korea’s political ideology. A superb example of investigative journalism, Destiny: The Secret Operations of the Yodogō Exiles offers Kōji Takazawa’s powerful story of how he exposed the Yodogō group’s involvement in the kidnapping and luring of several young Japanese to North Korea, as well as the truth behind their Japanese wives’ presence in the country. Takazawa’s careful research was validated in 2002, when the North Korean government publicly acknowledged it had kidnapped thirteen Japanese citizens during the 1970s and 1980s, including three people whom Takazawa had connected to the Yodogō hijackers. Embedded in his pursuit of what truly happened to the Yodogō members is Takazawa’s personal reflection of the 1970s, a decade when radical student activism swept Japan, and what it meant to those whose lives were forever changed. This talk will trace the story of the Yodogō exiles to North Korea, Kōji Takazawa’s involvement in their story and his work of investigative journalism.
-
A central part of Society 5.0 – Japan’s vision of fully digitally connected future – focuses on how connectivity, big data and AI can contribute to solve Japan’s pressing problems in the field of elderly care. Prof. Thomas Bock, a leading German engineer in the field of building robotics, and Prof. Shuichi Matsumura, a leading Japanese engineer specializing in system design for housing and urban spaces, will talk about the potential of the digital revolution for elderly care in living environments. Questions addressed are: How can sensor technology and connectivity support care-taking? How far are we away from implementation? Which countries are taking the lead? What major obstacles need to be overcome?
-
Are we about to witness fundamental changes to established work practices or just the addition of ‘non-standard’ options to a fundamentally outdated system? – Observers of recent work-related regulations of the Japanese government are divided on whether the country really is on its way to a place where women and other ‘atypical’ employees can shine, or whether the latter are just supposed to stabilize a system that always treated them as second-rate members. In this panel, we bring together a German and a Japanese expert on diversity issues in order to evaluate current political and societal trends towards a more diverse work force and, by extension, a more diverse society. By contrasting insider and outsider perspectives as well as academic and practical views both speakers will provide the audience with new insights on the opportunities and risks growing diversity entails for Japanese companies, employees, politics, and the country at large.
-
On October 22 Japan is heading to the polls for the third time in 5 years. The 2017 snap election has given candidates and parties little time to prepare and has made it difficult for observers to predict results as Japan’s party system seems once again in flux. The opposition camp is undergoing a major transformation as the Democratic Party, until September the biggest opposition party, has de-facto dissolved. Its members have joined two new parties: the Hope Party founded by Yuriko Koike, Tokyo’s governor, or the Constitutional Democratic Party, established by former DP secretary general Yukio Edano. Not least because of this division of the opposition the 2017 election could prove decisive, e.g. by clearing the way for constitutional revision.
Prof Koichi Nakano is professor of comparative politics, Japanese politics and political theory at Sophia University in Tokyo. His research focuses on a variety of issues of contemporary Japanese politics from comparative, historical, and philosophical perspectives, including globalization and nationalism; the Yasukuni problem; language, media and politics; amakudari and administrative reform in Japan. He also has a keen interest in the politics of Britain, France, other western European countries, and the EU.
Dr Chris Winkler, is lecturer in Japanese politics in the Modern Japanese Studies Program at Hokkaido University. Prior to joining Hokudai, Dr Winkler was senior research fellow and head of the social science section at DIJ. His main research interests are ideologies and how they shape policy formulation and politics in post-war Japan. -
Since the 1990s, local democracy and representation in Japan have been changing. Political reforms at the national level, decentralization, reduced clientelism, and broader socio-economic challenges such as depopulation have transformed the roles of local legislatures and executives. These changes have not least affected important national policies.
The talk will analyze overall trends in the “quality” of local democracy in terms of some indicators of responsiveness, accountability and participation in local representation at municipal and prefectural level. It will further discuss how changes in local representation and local party organizations have affected national processes regarding public works, energy, and security. The talk concludes with reflections on how aggravated regional inequality will affect decentralization and the quality of local and national democracy in the near future.
Professor Yamada Kyohei will comment on Dr. Hijino’s latest research and amend the discussion by analyzing how changes in institutions and patterns of political competition at the local level affect political competition at the national level. A particular focus lies on how the increased volatility in national elections affects calculations and decisions of majority-seeking political parties. He will further discuss how political competition at national level affects the central government’s willingness and capacity to change or not to change the population size of local governments. -
Not that long ago, the term “Japanese career women” almost had been a contradiction in itself. Times have changed and Japanese women pursuing a career is a much talked about topic in politics (“womenomics”) and the media. But has the situation really changed for career women “on the ground”? What are their opportunities and what are their challenges? To what extent are professional expectations and expectations in their private life contradicting each other? And finally, are contradicting expectations resulting in identity conflicts and what are the strategies to cope with these conflicts? These are questions to be addressed in the presentations. The presentation by Markus Pudelko is based on more than 70 interviews that he has conducted in Japan over the course of several years.
-
‘Victimhood nationalism’ is a working hypothesis to explicate competing national memories over the historical position of victims in coming to terms with the past. The hereditary memory of victimhood consolidates the national solidarity beyond generations and justifies nationalism by endowing the victimized nation with the moral sympathy and historical authenticity. Without a reflection on victimhood nationalism, the postwar Vergangenheitsbewaeltigung (‘coming to terms with the past’) cannot be properly grasped. Victimhood nationalism is intrinsically transnational since victims are unthinkable without victimizers. The transnationality of victimhood nationalism demands a histoire croisée to comprehend the entangled past of the victimized and victimizers. A transnational history of ‘coming to terms with the past’ would show that the vicious circle of victimhood nationalisms, based on the antagonistic complicity of nationalisms between the victimizers and victims, has been a rock to any historical reconciliation effort. The talk will focus on a transnational history of victimhood nationalism in Korea, Poland, and Israel with Japan and Germany as counterparts.
-
In most postindustrial societies, we presently experience a transformation from a gender order based on difference to a more flexible one. In the sphere of production, we witness a highly increased women’s labor market participation, based on the support of equal opportunity and diversity schemes. However, a large part of female employees are working in irregular or precarious jobs, and this trend is extending to male wage earners. In the sphere of reproduction, fathers are seeking opportunities for stronger participation, for example through child care leave. Institutional rules are getting more flexible against the backdrop of economization and growing insecurity. Moreover, biological dualism in the concept of gender is changing towards diverse gender concepts and supporting individual life careers.
- Mostrar mais