Episoder
-
Весной 2024 года социологи Анна Кулешова и Полина Аронсон запустили пилотное исследование о том, как меняется отношение россиян к любви во время войны.
Исследовательницы провели интервью с десятками мужчин и женщин разных возрастов, с разными сексуальными идентичностями, которые состоят в разнообразных видах отношений: от моногамных зарегистрированных браков до неформальных полиаморных сообществ.
Для чего вообще изучать любовные отношения россиян во время войны? Что это говорит о российском обществе? И почему любовь — это политическая эмоция? Обсуждаем это с журналисткой и социологом Полиной Аронсон.
🎙 Подписывайтесь на подкаст «Что случилось», мы есть на всех основных платформах. А также подписывайтесь на ютьюб-канал с нашими подкастами. Ютьюб-канал — это еще один способ поддержать нас: нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки. Написать нам можно по адресу [email protected].
Как поддержать нашу редакцию — даже если вы в России и вам очень страшно
-
1 октября глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин заявил, что российские войска вошли в центр Угледара — «город-крепость» ВСУ в южной части Донбасса. Бои за Угледар продолжались с марта 2022 года.
2 октября в ВСУ подтвердили потерю Угледара. Там рассказали, что высшее командование разрешило отвести войска из Угледара после того, как возникла угроза оцепления города.
До начала полномасштабной войны в Угледаре проживали около 15 тысяч человек, сейчас город практически разрушен.
Говорим о захвате Угледара и положении ВСУ в Донбассе в целом с военным экспертом «Медузы» Дмитрием Кузнецом (выпуски с ним выходят в подкасте «Что случилось» каждый четверг).
Другие темы эпизода:
бои в Курской областивербовка подсудимых в армию РФморальное состояние украинских военных❓ Здесь можно задать вопрос Дмитрию Кузнецу.
📘 Издательство «Медузы» продолжает выпускать художественную литературу. Вторая книга в этой линейке (первой был «Разрыв» Даниила Туровского) — «Наше сердце бьётся за всех» прозаика и публициста Константина Зарубина.
Как поддержать нашу редакцию — даже если вы в России и вам очень страшно
-
Manglende episoder?
-
«Важные истории» со ссылкой на источники сообщили, что власти России планируют отправить на войну около 40% из 60 тысяч подсудимых, которые находятся в следственных изоляторах.
Собеседники «Важных историй» допустили, что из каждого СИЗО на войну могут забрать около 100 подсудимых. Всего, по данным ФСИН, в России 210 следственных изоляторов, в которых в начале 2024 года находились 106 тысяч человек (в это число входят не только подсудимые, но и, например, обвиняемые).
В конце сентября Госдума приняла закон, который позволяет подсудимым заключать контракты с Минобороны. 2 октября закон подписал Владимир Путин. Ранее контракт можно было заключить только до суда или после, то есть с подследственными или с уже осужденными.
Источник «Важных историй», близкий к Генштабу, связывает вербовку подсудимых с истощением притока заключенных, которые отправляются на войну в Украину по контракту.
Как в России вербуют заключенных, а также подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам? И к каким последствиям это приводит? Говорим с журналистом «Медиазоны» Максимом Литавриным.
Как поддержать нашу редакцию — даже если вы в России и вам очень страшно
-
В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала рейды против ливанской группировки «Хизбалла» на территории Ливана. В заявлении израильских военных говорится, что армия проводит «локализованные» рейды, которые основаны на «точных разведданных».
По данным Минобороны Ливана, за два дня в результате израильских ударов погибли больше 90 человек, более 170 получили ранения.
На фоне израильских бомбардировок Ливана премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу записал обращение к народу Ирана, режим которого покровительствует «Хизбалле». В своем обращении Нетаниягу раскритиковал власти Ирана, а также заявил, что иранцы «заслуживают лучшего» и смогут жить в мире вместе с Израилем.
Накануне наземной операции в Ливане, 27 сентября, Израиль нанес авиаудар по штабу «Хизбаллы». В результате этого удара был убит лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла.
Также Израиль нанес удары по группировкам — союзницам Тегерана в Сирии и Йемене, а также продолжает операцию против сотрудничающего с Ираном движения ХАМАС.
Вступит ли Иран в открытое противостояние с Израилем из-за разрушения оси своих союзников? Обсуждаем с Никитой Смагиным, востоковедом и автором телеграм-канала «Дежурный по Ирану».
Как поддержать нашу редакцию — даже если вы в России и вам очень страшно
-
30 сентября правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. Главное в нем — очередное увеличение военных расходов.
При этом в прошлогоднем трехлетнем бюджете предполагалось, что после резкого роста в 2024 году оборонные расходы в 2025–2026 годах, наоборот, резко сократятся.
Теперь в проекте бюджета предлагается увеличить расходы по статье «Национальная оборона» в 2025 году почти на четверть, до 13,5 триллиона рублей. В издании The Bell отмечают, что в бюджете на 2024 год было заложено 10,4 триллиона рублей военных расходов — и это уже был исторический рекорд.
Как увеличение оборонных расходов отразится на российской экономике? И как долго Россия сможет тратить столько денег на войну? Говорим об этом с экономическим аналитиком, сотрудником СЕРА Александром Коляндром и заместителем главного редактора The Bell Петром Мироненко.
Как поддержать нашу редакцию — даже если вы в России и вам очень страшно
-
Зачем диктатору, который чудом выпутался из одной неудачной и дорогостоящей агрессии, тут же ввязываться в следующую, еще более рискованную? И к чему это приводит?
Эксперт Берлинского центра Карнеги Максим Саморуков объясняет это на примере иракского диктатора Саддама Хусейна, который в 1990 году оккупировал Кувейт — хотя еще в 1988 году он с трудом завершил дорогостоящую и не особенно удачную для себя войну с Ираном. Закончить войну с Ираном Ираку в том числе помогла поддержка США.
Но боевые действия в Кувейте показали, насколько плохо Хусейн и американцы понимали логику друг друга. В 1991 году США вместе с союзниками начали операцию по освобождению Кувейта «Буря в пустыне». Коалиция полностью освободила Кувейт и заняла около 15% территории Ирака. Позднее, в 2003 году, США и их союзники вторглись в сам Ирак — это привело к падению режима Саддама Хусейна.
Говорим с исследователем Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Максимом Саморуковым о логике диктаторов (не только Саддама Хусейна, но и Владимира Путина), которые прибегают к внешней агрессии.
Как поддержать нашу редакцию — даже если вы в России и вам очень страшно
-
25 сентября Владимир Путин на совещании Совета безопасности России по ядерному сдерживанию заявил, что собирается «скорректировать» подход к применению российских ядерных сил.
По сути, Путин предложил расширить список условий, при которых допустимо использование ядерного оружия. Президент России связал это предложение с изменением военно-политической обстановки. По словам Путина, новый подход уже «оценили» в Минобороны, МИДе и Совбезе.
На совещании Совбеза Путин перечислил ряд новых условий, при которых Россия будет готова применить ядерное оружие. Например, использование ядерного оружия станет допустимым в случае агрессии против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства. Еще одно условие — агрессия против России и Беларуси, в том числе с использованием обычного оружия.
Это попытка вынудить Запад не разрешать Украине бить дальнобойными ракетами по территории РФ? Обсуждаем с военным экспертом «Медузы» Дмитрием Кузнецом (выпуски «Что случилось» с ним, напомним, выходят каждый четверг).
Другие темы выпуска:
Армия РФ штурмует УгледарПоложение ВСУ в Курской области«План победы» Зеленского❓ Здесь можно задать вопрос Дмитрию Кузнецу.
📍 «Медуза» запустила Plot — телеграм-канал о культуре. Подписаться на него можно здесь.
Как поддержать нашу редакцию — даже если вы в России и вам очень страшно
-
23 сентября в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о начале «упреждающей военной операции» против ливанской группировки «Хизбалла».
ЦАХАЛ наносит массированные авиаудары по Ливану, цели которых, как заявляется, — объекты, связанные с «Хизбаллой». Израильские военные говорят, что продолжат наносить удары до полного разрушения инфраструктуры «Хизбаллы». «Хизбалла» также запускает сотни ракет в направлении Израиля.
По данным Минздрава Ливана, только за первый день израильских бомбардировок погибли 558 человек, 1835 получили ранения, тысячи жителей южной части страны вынужденно покинули свои дома.
В ООН призывают мировое сообщество «обеспокоиться эскалацией» и не допустить превращения Ливана «во вторую Газу».
Для чего Израилю воевать еще и с «Хизбаллой»? И чем война грозит Ливану?
Говорим об этом с израильской журналисткой Александрой Аппельберг (не забудьте подписаться на ее телеграм-канал) и востоковедом-арабистом Максимом Жабко (у которого тоже есть телеграм-канал о Ближнем Востоке).
📍 «Медуза» запустила Plot — телеграм-канал о культуре. Подписаться на него можно здесь.
Как поддержать нашу редакцию — даже если вы в России и вам очень страшно
-
24 сентября в Госдуме начали рассматривать законопроект, «запрещающий пропаганду осознанного отказа от деторождения». По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект предусматривает запрет «пропаганды чайлдфри» в интернете, СМИ, фильмах и рекламе.
За нарушение запрета предлагается ввести штрафы: до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до пяти миллионов рублей для юридических лиц.
Текст законопроекта пока недоступен. В двух законопроектах, в которых уже говорилось о запрете «пропаганды чайлдфри», изменений нет.
Как автократии пытаются взять под контроль личную жизнь граждан? И почему усиливается этот курс в РФ?
Говорим с гендерной исследовательницей, активисткой Сашей Талавер (подписывайтесь на ее телеграм-канал «Бессмертный пол») и историком Эллой Россман (ее телеграм-канал — «Смех Медузы»).
Как поддержать нашу редакцию — даже если вы в России и вам очень страшно
-
19 сентября стало известно, что в России создается реестр иностранцев, которые незаконно находятся в стране. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» рассказал первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
По словам Горового, после попадания в реестр иностранцы не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, а также оформлять детей в детские сады и школы.
Кроме того, в рамках эксперимента власти собираются фотографировать и снимать отпечатки пальцев у въезжающих в РФ иностранцев — например, в московских аэропортах. В МВД заявили, что процедуру не надо будет проходить «некоторым категориям граждан», но не уточнили, о ком идет речь.
Кто и для чего создает в России реестр мигрантов? И зачем власти усиливают антимигрантские настроения (тем более в условиях дефицита кадров ввиду войны и раздутого оборонзаказа)? Говорим об этом с Темуром Умаровым, экспертом Берлинского центра Карнеги (подписывайтесь на его телеграм-канал).
Как поддержать нашу редакцию — даже если вы в России и вам очень страшно
-
В начале сентября экс-глава Европейского центрального банка и бывший премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что ЕС необходимы «радикальные перемены», чтобы сохранить себя и не проиграть конкурентную борьбу с Китаем и США.
Тогда же Драги представил план экономических преобразований в ЕС, составленный по заказу Еврокомиссии. В докладе говорится, что экономика ЕС растет медленно. Среди причин — низкий уровень инвестиций, сырьевая зависимость от других стран, импорт высоких технологий.
Драги утверждает, что европейцам придется пойти на радикальные изменения, чтобы не столкнуться с падением уровня жизни. Чтобы этого не случилось, Драги предлагает резко увеличить объем инвестиций — как частных, так и государственных. Согласно плану Драги ЕС требуется как минимум 800 миллиардов евро в год дополнительных инвестиций.
Какие реформы предлагаются? И насколько реалистично, что их проведут? Обсуждаем с политологом и ведущей телеграм-канала «Ася и Политика» Анастасией Вишневской-Манн.
Как поддержать нашу редакцию — даже если вы в России и вам очень страшно
-
16 сентября Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность российской армии увеличится.
Из документа следует, что численность ВС РФ составит 2 389 130 человек — это на 180 000 человек больше, чем в предыдущем подобном указе. Всего за время полномасштабной российско-украинской войны Путин уже трижды увеличивал штатную численность армии. В Кремле говорят, что это вызвано «количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ».
Чьими силами собираются комплектовать ВС РФ? Это сигнал о возможной мобилизации?
Также в еженедельном выпуске с военным экспертом «Медузы» Дмитрием Кузнецом обсуждаем:
одновременное наступление и армии РФ, и ВСУ в Курской области,угрозу окружения ВСУ в Донбассе (есть ли она?),оценку потерь обеих армий в миллион человек.❓ Здесь можно задать вопрос Дмитрию Кузнецу.
📱 Пожалуйста, установите приложение «Медузы» — и помогите сделать его еще лучше!
Как поддержать нашу редакцию — даже если вы в России и вам очень страшно
-
14 сентября основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что Грузии стоит «найти в себе силы извиниться перед жителями Южной Осетии» за войну 2008 года.
Иванишвили говорил об этом на встрече с жителями грузинского города Гори, значительно пострадавшего во время российско-грузинской войны 2008 года.
По словам Иванишвили, война «не была нужна ни Грузии, ни Южной Осетии», а извинения приведут «к примирению» между народами. Россию, которая в 2008 году вступила в военный конфликт с Грузией на стороне непризнанных Абхазии и Южной Осетии, Иванишвили не упоминал совсем.
Кроме того, Иванишвили пообещал, что в случае победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах в октябре 2024 года власти устроят «грузинский Нюрнбергский процесс», чтобы «привлечь к ответственности зачинщиков войны» (очевидно, имеется в виду бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили и его сторонники).
Оппозиционные грузинские силы называют заявление Иванишвили предательством, которое служит интересам России.
Для чего грузинские власти вновь демонстрируют такую позицию? И может ли Кремль в обмен на пророссийскую политику вернуть Грузии контроль над отторгнутыми в 2008 году Абхазией и Южной Осетией?
Обсуждаем с Олесей Вартанян, экспертом по конфликтам и вопросам безопасности на Южном Кавказе.
📱 Пожалуйста, скачайте приложение «Медузы» и расскажите, как его можно улучшить
Как поддержать нашу редакцию — даже если вы в России и вам очень страшно
-
В МВД и ФСИН России не хватает почти каждого пятого сотрудника, подсчитали «Важные истории». Нехватка полицейских есть более чем в пятидесяти регионах России.
Из-за дефицита полицейских россияне все чаще не могут получить помощь в опасных ситуациях, а у оставшихся сотрудников МВД и ФСИН становится больше работы, пишут журналисты. По словам правозащитников из «Команды против пыток», повышенная нагрузка напрямую связана с пытками задержанных и арестантов, на которых сотрудники МВД и ФСИН вымещают злобу.
По данным журналистов, одна из причин дефицита кадров — война в Украине, на которую вербуются «внутренние» силовики с расчетом на высокий заработок.
Насколько серьезен дефицит кадров в МВД и ФСИН? И как он увеличивает уровень насилия в стране? Говорим с Леной Лемясовой, которая исследовала эту тему для «Важных историй».
Как поддержать нашу редакцию — даже если вы в России и вам очень страшно
-
9 сентября в Генпрокуратуре РФ заявили, что намерены «на постоянной основе» вести отмену реабилитации жертв политических репрессий.
Генпрокуратура подготовила проект поправок к приказу 2008 года, который регулирует порядок реабилитации жертв политических репрессий. В ведомстве говорят, что одна из целей — не допустить реабилитации «пособников нацистов и изменников Родины».
В Генпрокуратуре также подчеркивают, что следуют общему государственному курсу. 20 июня 2024 года правительство России обновило концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Тогда из концепции исключили ряд формулировок — например, упоминание о том, что репрессии в советское время были массовыми.
Говорим о том, как и для чего власти манипулируют памятью о советских политических репрессиях. Гость этого выпуска — Григорий Вайпан, старший юрист «Мемориала».
Как поддержать нашу редакцию — даже если вы в России и вам очень страшно
-
12 сентября Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование, в котором назвал бывшего топ-менеджера ЮКОСа Леонида Невзлина заказчиком покушения на политика Леонида Волкова в Вильнюсе в марте 2024 года.
Помимо этого, в ФБК заявляют, что Невзлин причастен к организации нападений на директора ФБК Ивана Жданова в Женеве и Александру Петрачкову, жену экономиста Максима Миронова, в Аргентине. В основе расследования ФБК — электронная переписка, которую, как утверждается, Невзлин вел с исполнителями преступлений.
6 сентября российский пропагандистский телеканал RT также опубликовал переписку Невзлина, утверждая, что бывший топ-менеджер ЮКОСа заказал нападение на Волкова.
Сам Невзлин называет расследование ФБК «состряпанным в Москве сливом». Михаил Ходорковский заявил, что считает обвинения в адрес своего делового партнера и друга «эфэсбэшной провокацией и фейком, на который потрачено много денег».
Обсуждаем состояние российской оппозиции и ее перспективы с политологом Маргаритой Завадской.
Как поддержать нашу редакцию — даже если вы в России и вам очень страшно
-
11 сентября российская армия начала атаки крупными силами в приграничных районах Курской области. Бои идут к западу от Суджи, в тылу украинских сил. В Минобороны РФ о наступлении пока не объявляли.
В ночь на 10 сентября украинские беспилотники атаковали Москву, Московскую область и еще восемь регионов России. Всего, по данным Минобороны РФ, силы ПВО по всей России сбили за ночь 144 украинских беспилотника. Это одна из самых массированных атак ВСУ, о которых сообщала российская сторона.
А 12 сентября, по данным командования Воздушных сил ВСУ, российские войска запустили по Украине пять ракет и 64 ударных дрона типа «Шахед». ПВО работала в Киевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Полтавской областях.
11 сентября Великобритания (судя по неофициальной информации) разрешила Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России. В США также обсуждается снятие ограничений на удары по России дальнобойными ракетами ATACMS.
Также продолжается наступление армии РФ в Донбассе (в районе Покровска и Угледара).
Обсуждаем эти новости в подкасте «Что случилось» с военным экспертом «Медузы» Дмитрием Кузнецом.
Как поддержать нашу редакцию — даже если вы в России и вам очень страшно
-
В конце августа 2024 года в Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 политзаключенных. Они вышли на свободу в начале сентября.
Возглавляющий комиссию по помилованию генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявлял, что комиссия продолжит рассматривать «очередные заявления» политзаключенных о помиловании (которых, по словам Шведа, «достаточно много»). Всего в 2024 году белорусские власти освободили 78 человек, осужденных по политическим мотивам.
При этом у правозащитников вызывает серьезные опасения судьба многих известных противников Лукашенко. В конце августа белорусское издание «Новы Час» рассказало, что одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова подвергается издевательствам в гомельской колонии № 4.
Мария Колесникова — соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской на выборах 2020 года. 7 сентября 2020 года Колесникову похитили и попытались силой вывезти из Беларуси, но на границе она порвала свой паспорт. Затем в Беларуси Колесникову приговорили к 11 годам лишения свободы.
Всего, по данным правозащитного проекта «Вясна» на 11 сентября, в тюрьмах Беларуси находятся больше 1300 политических заключенных.
Почему Лукашенко начал выпускать политзаключенных? Говорим со спецдокладчиком ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марин и правозащитником проекта «Вясна», бывшим политзаключенным Леонидом Судаленко.
Как поддержать нашу редакцию — даже если вы в России и вам очень страшно
-
С 6 по 8 сентября 2024 года в России прошли выборы. В десятках регионах РФ выбирали губернаторов и депутатов местных парламентов.
Выборы губернаторов прошли в 21 регионе. Победу на них одержали все действующие главы регионов. В семи регионах кандидаты от власти набрали больше 80% голосов. Выборы в местные парламенты прошли в 13 регионах. «Единая Россия» получила на них больше 50% голосов.
К утру 9 сентября правозащитники получили больше 600 сообщений о нарушениях в ходе выборов, большая часть из них — из Москвы.
Участники движения в защиту прав избирателей «Голос» считают, что прошедшие выборы отличаются рекордным сокращением конкуренции, а также целенаправленной девальвацией выборов. Органы власти и медиа впервые намеренно представляли выборы как «веселую процедуру с онлайн-голосованиями, лотереями, ростовыми фигурами и пирожками на избирательных участках», пишет «Голос».
Власти окончательно девальвировали выборы? И для чего им подрывать легитимность местных властей? Говорим об этом со специальным корреспондентом «Медузы», соавтором подкаста «Вид на Кремль» Андреем Перцевым.
Как поддержать нашу редакцию — даже если вы в России и вам очень страшно
-
4 сентября Министерство финансов США ввело санкции против медиахолдинга RT, его главного редактора Маргариты Симоньян и еще пяти сотрудников структуры.
В министерстве заявили, что ввели ограничительные меры в ответ на «вредоносное влияние» на президентские выборы в США 2024 года.
По заявлению Министерства юстиции США, российская пропаганда распространялась через американскую компанию. Журналисты The New York Times предполагают, что речь идет о компании Tenet Media.
По версии американского следствия, только с октября 2023 года по август 2024 года на российскую кампанию по дезинформации в США потратили 9,7 миллиона долларов. Пропагандистский контент распространялся в ютьюбе, тиктоке, инстаграме и соцсети X (бывшем твиттере).
Как устроена российская пропаганда за рубежом? И какую роль в этом играет RT? Говорим об этом с Антоном Шеховцовым, директором Центра демократических принципов и старшим научным сотрудником Центрально-Европейского университета в Австрии.
Как поддержать нашу редакцию — даже если вы в России и вам очень страшно
- Vis mere