Episoder
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Marc Vidal explica por qué el salario más frecuente en España se desploma aunque haya subido el SMI: "Lo grave es..."El analista económico pone el foco en la evolución del salario más frecuente en nuestro país y en qué supone su descenso
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Marc Vidal advierte de las consecuencias que tendría subir el IVA de la Sanidad y Educación Privada: "El sistema público..."El analista económico pone sobre la mesa los problemas de la medida propuesta por Yolanda Díaz
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Manglende episoder?
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Marc Vidal desvela por qué los Fondos Europeos están estancados: "El Gobierno tiene un problema insalvable"El analista económico pone el foco en los problemas que tiene el Gobierno para recibir más dinero de Bruselas
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En este directo, tendremos por aclamación popular al misterioso 'Stark' conocido en la red social 'X' como 'Stark Privacy', una red donde ha logrado una gran popularidad y decenas de miles de seguidores. Se trata de un defensor de la privacidad y un estudioso de como nos afecta la tecnología y su uso por parte de las instituciones.
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Entrevista con Daniel Lacalle sobre como en los últimos años, la frase "no tendrás nada y serás feliz", asociada al Foro Económico Mundial, ha suscitado numerosas críticas. Esta expresión, lejos de ser una simple consigna, parece apuntar a una tendencia global hacia la reducción de las expectativas de propiedad individual. En este nuevo modelo, los ciudadanos dejarían de poseer bienes y pasarían a depender de que se les proporcione lo necesario, todo bajo la promesa de prosperidad.
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Marc Vidal analiza por que esta bajando el precio del petroleo.
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El analista económico explica en su 'Salida de Emergencia' lo que significa el aumento que ha experimentado últimamente el valor del oro
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En este video exploramos el preocupante tema de la censura digital y cómo los gobiernos, a nivel global, están coordinando esfuerzos para controlar la información que circula en las plataformas digitales. Analizamos eventos recientes como la reunión preparatoria del G20 en Brasil, donde se discutió la lucha contra la desinformación, y el Plan de Acción por la Democracia presentado en España. Detrás de conceptos como “transparencia” y “fortalecer la confianza en las instituciones”, parece surgir un marco para controlar los discursos disidentes y regular la libertad de expresión. Además, repasamos documentos reveladores de Reino Unido y EE.UU. que confirman la existencia de una estrategia internacional para la censura. En este contexto, es vital que como ciudadanos cuestionemos estas medidas y defendamos nuestro derecho a la libre expresión. La batalla por el control de la información está en marcha, y el futuro de nuestra libertad está en juego. ¡No te lo pierdas!
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James Levy fue Vicepresidente Senior en Merrill Lynch y Presidente del Partido Republicano Abroad. Sin duda su visión será muy interesante. No te lo pierdas.
En un video en directo sobre las elecciones de Estados Unidos con James Levy, se exploran los principales candidatos, sus propuestas políticas y el impacto de estas en el electorado y en las relaciones internacionales. James Levy, como analista político, ofrece perspectivas únicas sobre la dinámica de la campaña, la polarización política y el papel de los medios de comunicación en el proceso electoral.
Durante la transmisión, se abordan temas clave como la economía, la inmigración, el cambio climático y la seguridad nacional, analizando las estrategias que los partidos y candidatos utilizan para movilizar a sus votantes y atraer a los indecisos. Además, se discute el uso de las redes sociales y el impacto de la desinformación en la percepción del electorado.
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El retorno del curso político y económico está marcado por el desafío del control social y la lucha por la libertad. Uno de los grandes problemas actuales es la desinformación, una amenaza que muchas personas no perciben. Este contexto favorece a organismos internacionales que implementan modelos de control social, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión y lo que se permite decir o no en plataformas públicas.
Se señala que la censura es percibida como algo positivo en algunos sectores, lo que ha generado tensiones en redes sociales como X. La batalla en torno al uso del efectivo en las redes no es realmente una cuestión de cultura financiera. De hecho, si la situación económica real se hiciera más pública, la gente tomaría conciencia de su verdadera condición económica y de la realidad del país. A pesar de que la educación financiera debería ser clave, no es una prioridad para los gobiernos, que no tienen interés en fomentarla.
En este escenario, aunque se apoya el avance tecnológico, el efectivo sigue siendo la última herramienta para preservar la privacidad en las transacciones diarias. En España, prohibir el uso del efectivo es ilegal, y el economista advierte sobre los peligros del euro digital y las monedas digitales de bancos centrales (CBDC), que podrían poner en peligro la libertad personal al permitir un control exhaustivo del gasto de cada individuo.
Si se pierde la libertad tanto del dinero como de la información, se estaría entrando en un escenario distópico. A nivel económico, se destaca que, aunque técnicamente no haya una recesión, la situación es preocupante. Hay doce millones de personas con ingresos por debajo de los 900 euros, y un 26% de la población se encuentra en riesgo de exclusión social, lo que genera un impacto significativo en el bienestar de la ciudadanía.
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El mercado inmobiliario en España ha entrado en una fase de desequilibrio profundo que no tiene precedentes recientes. Este desajuste, marcado por la diferencia entre la cantidad de nuevos hogares y el número de viviendas disponibles, está creando tensiones considerables. Durante décadas, el ritmo de construcción de nuevas viviendas había mantenido una correlación razonable con la demanda, pero esta relación parece haberse roto de manera preocupante en los últimos años. En un interesantísimo artículo de Vicente Nieves en El Economista, se analiza al detalle como nos dirigimos a lo que él denomina ‘una crisis de vivienda inédita en España’.
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Draghi presentó ayer un Plan para Reformar Europa titulado ‘El futuro de la competitividad europea’. Y lo definió como Hoja de Ruta urgente sin sonrojarse. Tengamos en cuenta que la Unión Europea no es precisamente Usain Bolt en la toma de decisiones. Igual se podrían haber ahorrado el encargo que seguro ha costado una pasta. Y más si pensamos que el Plan supondrá, si lo aplican, 800.000 millones de euros anuales que se financiarán vía deuda. Es decir, que lo pagaremos todos nosotros vía inflación cuando esa enorme cantidad de dinero se vuelque en el sistema.
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O Draghi no ha estado presente en las grandes discusiones políticas del Parlamento Europeo, o lo que allí se vota le da igual.
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Decía el periodista y escritor Douglas Murray que Europa se está suicidando o, al menos, sus políticos la están suicidando. ¿Los ciudadanos han elegido ese camino o realmente esto es una exageración? ¿Cómo influye en lo social, cultural, político y económico el proceso de inmigración actual que vive medio mundo? ¿Qué supondrá que 4,5 millones de inmigrantes provenientes de África y Asia, en Europa y toda América Central y del Sur hayan iniciado un viaje que en los próximos años les llevará a 'la tierra prometida? ¿Es soportable? ¿Se necesitan, como dicen muchos dirigentes, millones de inmigrantes para garantizar nuestro futuro demográfico? ¿A qué precio?
De esto y mucho más hablaremos con Roberto Vaquero, escritor, geógrafo e historiador, y actualmente doctorando por la Universidad de Valencia, tras haber finalizado el Máster Universitario en Historia de la España Contemporánea en el Contexto Internacional. Actualmente es presidente del Frente Obrero. Sus opiniones y claridad en explicarlas no dejan a nadie indiferente. Puedes estar o no de acuerdo con él, pero sea lo que sea, sus argumentos siempre están sujetos a datos y, como mínimo, te harán pensar.
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Este video tratará sobre la reciente decisión de la Universidad de Granada de eliminar el efectivo como medio de pago en sus comedores a partir de septiembre de 2024. La medida genera controversia, ya que según el Real Decreto Ley 24/2021, los establecimientos deben aceptar pagos en efectivo hasta 1.000 euros, lo que implica que dicha decisión podría ser ilegal. Además, se analizará la tendencia creciente en Europa hacia la reducción del uso de efectivo, las implicaciones de las monedas digitales emitidas por los bancos centrales, y cómo esto puede afectar la libertad financiera de los ciudadanos.
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