Episoder
-
Dr. Sergio Lois
Temario
- Las características de la denuncia de enfermedades profesionales.- Los elementos de la denuncia: características de la relación laboral y circunstancias que rodean a la contingencia.
- La importancia de la denuncia de las enfermedades profesionales: el primer paso para el movimiento de los engranajes del sistema de riesgos del trabajo.
- La naturaleza de las enfermedades profesionales.
CV
Abogado por la Universidad Nacional de La Matanza. Maestrando en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales por la UNTREF.Escritor de diversos artículos sobre derecho individual y colectivo del trabajo. Coautor del libro “La nueva práctica del teletrabajo” por Ediciones DyD (2020).
Coautor del libro «Medidas autosatisfactivas: teoría y práctica» por la Editorial Visión Jurídica (2021). Autor del libro Medidas Cautelares por Ediciones DyD .
Coautor del libro Derecho Procesal Electrónico por Ediciones D y D (2023).
Disertante. Miembro del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
-
Por José Luis Ceteri
Temario
1) Vigencia.
2) ¿Qué tienen que saber los empleadores?
3) Información que tienen que presentar los empleados para reducir el impuesto
4) ¿Qué sucede con el aguinaldo?
5) ¿Qué cambios hubo relacionados con la presentación de las declaraciones informativas de los empleados?
Datos del autor: José Luis Ceteri
Contador Público y Periodista Económico (UBA) .
Profesor de posgrado de las Facultades de Ciencias Económicas de Universidad de Buenos Aires y Nacional de La Plata
Editor en El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA.
Autor de diversos libros de la especialidad y colaborador y columnista en Cronista Comercial y Clarín Económico. -
Manglende episoder?
-
Delfina Vila Moret.
Observatorio Ambiental y Climático: Disposiciones sobre su lanzamiento e implicancias en la Implementación del Acuerdo de Escazú.
CV
Abogada (UBA), Magíster en Relaciones Internacionales (FLACSO
Argentina), Subsecretaria de Coordinación Parlamentaria de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Docente a cargo de la materia "Evaluación de
Impacto Ambiental" del Ciclo Profesional Orientado de la Facultad de Derecho de la
UBA, en la cátedra de la Dra. Silvia Nonna, Miembro del CeDAF, Coordinadora
del Observatorio Ambiental y Climático para la Implementación del Acuerdo de Escazú
(OACAE), Investigadora Asistente en el área de Relaciones Internacionales de
FLACSO Argentina. -
Jorge Oscar Rossi
Tema: La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial elevó de $60.000 a $4.500.000, el monto de una indemnización por pérdida de equipaje en el transporte aéreo, hecho ocurrido en 2014. El Tribunal señaló que el monto resarcitorio reconocido resulta violatorio del derecho que tiene toda persona a la reparación integral de los daños sufridos.
CVDoctor en Ciencias Jurídicas (Universidad de Morón). Abogado, egresado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor Titular de «Teoría General de las Obligaciones”, y “Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios» en la Universidad Abierta Interamericana. Arbitro del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo (SNAC) Publicista.
-
Aníbal Paz
Temario
- Modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo
- Blanqueo laboral y promoción del empleo no registrado
- Indemnizaciones
- Periodo de Prueba
- Maternidad
CV Autor* Abogado Mat. Prof.: CAC 1-32556 (Cba) – CPACF T°102 F°454 (BsAs) – CSJN T° 500 F°669 (Fed)
* Asesor Laboral/Sindical/Previsional de Sindicatos, Colegios Profesionales, Universidades, Organismos de Previsión Social y Empresas.
* Asesoría en asuntos Universitarios: gremios y federaciones docentes, negociación paritaria generales y particular, convenio colectivo, derechos docentes, concursos, elecciones de claustro, sumarios, etc. Asesor de Universidades y obras sociales universitarias. También sectores Preuniversitario y No Docente. Procesos electorales sindicales.
* Asesor en la Comisión de Seguimiento e Interpretación del Convenio Colectivo del Sector Docentes Universitarios y Preuniversitarios [CCT Dec. 1246/15].
* Columnista de los suplementos Factor y Leyes y Comentarios del diario Comercio y Justicia.
* Autor de artículos de doctrina en Semanario Jurídico (Ed. Comercio y Justicia), Temas de Derecho Laboral (Ed. Errepar), entre otras.
* Diplomado en Derecho de la Seguridad Social: experto en jubilaciones docentes y por regímenes especiales.
* Docente de Posgrado: Especialización Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Facultad de Ciencias Económicas U.N.C.), Diplomatura en Derecho de la Seguridad Social y el Trabajo (Facultad de Derecho U.N.C.),
*Director del Seminario de Reajuste Previsional en Contexto Actual (2020). Secretaría de Graduados Facultad de Derecho Universidad Nacional de Córdoba
* Expositor/Disertante en el Diplomado de Gestión Previsional (COFEPRES); y en diversos cursos y jornadas de actualización profesional, disertaciones, capacitaciones, foros, charlas y eventos académicos e informales.
* ex Asesor de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba
* Apoderado de la Universidad Nacional de Río Cuarto
* Experiencia en la administración pública como consultor;
* Profesional responsable de websites y redes sociales jurídicos
-
Temario:
Ley Bases: Reforma y Blanqueo Laboral - Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).
Ley Fiscal: Moratoria y Blanqueo - Cambios en el Monotributo - Reversión del Impuesto a las Ganancias - Modificación de Bienes Personales.
Datos del autor: José Luis Ceteri
Contador Público y Periodista Económico (UBA) .
Profesor de posgrado de las Facultades de Ciencias Económicas de Universidad de Buenos Aires y Nacional de La Plata
Editor en El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA.
Autor de diversos libros de la especialidad y colaborador y columnista en Cronista Comercial y Clarín Económico. -
Temas:
Son competentes los juzgados de Familia para resolver cuestiones vinculadas a familias multiespecie. Animales no humanos como miembros de familia.Análisis de un reciente caso local.Jurisprudencia comparada.Datos de la colaboradora : Elisa Rosa
-Abogada y Mediadora.
-Magister en Gestión Ambiental (Universidad Católica de Salta, Argentina).
-Especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos (Università di Bologna, Italia).
-Secretaria Letrada del Ministerio Público de la provincia de Salta. Coordinadora del Centro de Estudios de Derecho Animal Argentina. Miembro del grupo de expertos del Programa “Harmony with Nature” de Naciones Unidas.
-Docente de posgrado en la Diplomatura de Derecho Animal de la Universidad del Museo Social Argentino.
-Miembro del Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad (UCASAL).
-Miembro del Seminario de Derecho Animal del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales «Ambrosio Gioja» de la Universidad de Buenos Aires. -
Dr. Alberto Fantini
CV
Abogado recibido en la UCA, Magister en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales
Internacionales en la UNTREF y Formador de Formadores en Responsabilidad Social
Empresarial.
1.- a qué nos referimos cuando hablamos de salud y seguridad en el trabajo,2.- la relación con el cambio climático,
3.- los fenómenos y riesgos del cambio climático, l
4.- los efectos en la salud de los trabajadores y
5.- referencias al Informe de la OIT "Garantizar la seguridad y la salud en el trabajo en un clima cambiante
-
Sergio Lois
Los temas tratados en el presente podcast son los siguientes:- Un nuevo informe de la OIT indica que el cambio climático impacta negativamente en la salud de los trabajadores.
- Han aumentado la cantidad de trabajadores enfermos a raíz del calor excesivo en los ambientes laborales.
- El art. 75 de la LCT. El deber de seguridad de los empleadores.
- La indemnidad de la salud psicofísica de los trabajadores.
- El incumplimiento por parte de los empleadores de las normas sobre higiene y seguridad laborales.
- El incumplimiento de la prestación de tareas por parte de los trabajadores ante el incumplimiento del empleador de generar un ambiente de trabajo saludable.
- El sistema de riesgos del trabajo: principales obligados de los sujetos de sistema.
- Principales objetivos de la Ley de Riesgos del Trabajo: prevenir las contingencias y reparar los daños a la salud de los trabajadores.
- La determinación conceptual de las enfermedades inculpables y las enfermedades profesionales.
CV
Abogado por la Universidad Nacional de La Matanza. Maestrando en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales por la UNTREF.Escritor de diversos artículos sobre derecho individual y colectivo del trabajo. Coautor del libro “La nueva práctica del teletrabajo” por Ediciones DyD (2020).
Coautor del libro «Medidas autosatisfactivas: teoría y práctica» por la Editorial Visión Jurídica (2021). Autor del libro Medidas Cautelares por Ediciones DyD .
Coautor del libro Derecho Procesal Electrónico por Ediciones D y D (2023).
Disertante. Miembro del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
-
Por Jorge Oscar Rossi
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 7 de la Ley 23.928, en cuanto prohíbe la actualización monetaria o la indexación de créditos para las obligaciones dinerarias.
Además, sentó los criterios para la determinación de las deudas de valor.Datos del autor:
Título: Abogado (U.B.A.) Doctor en Ciencias Jurídicas (Universidad de Morón)
CV
Doctor en Ciencias Jurídicas (Universidad de Morón). Abogado, egresado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor Titular de «Teoría General de las Obligaciones”, y “Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios» en la Universidad Abierta Interamericana. Arbitro del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo (SNAC) Publicista.
-
Juan Cruz Cardoso
Análisis de la Resolución 48/2024: Abogados como sujetos obligados ante la UIF
CV
Abogado, egresado de la Universidad de Mendoza - Rep. Argentina, con especialización en derecho empresario. Magister en Derecho Tributario por la Universidad Austral (2015). Especialista en Derecho Tributario por la Universidad Austral - Rep. Argentina (2013). Posgrado en Contratos por Harvard University - EE.UU. (2.020). Especialista en Derecho Tributario, Penal Tributario, Aduanero y Administrativo por A.D.E.N. - Rep. Argentina (2.009). Especialización en Derecho Comercial por la George Washington University – EE.UU- (2.009). Posgrado en Derecho Administrativo por la Universidad de Granada – España (2.006). Posgrado en Derecho Electrónico por la Universidad de Granada – España (2.006). Profesor y Coordinador de Posgrado del Departamento de Derecho Tributario de la Universidad Austral - Rep. Argentina (2.020 a la fecha). Profesor de Posgrado de Derecho Tributario de la Universidad Nacional del Litoral. Conferencista, autor y coordinador de libros de derecho tributario, y de diversas publicaciones y podcasts de doctrina, vinculados al ámbito tributario y al emprendedurismo. Fue Asesor Legal de la H. Legislatura de la provincia de Mendoza, y de diferentes municipios de la provincia de Mendoza. Fue también Asesor Legal en el H. Senado de la Provincia de Mendoza, y Vicepresidente del Directorio y Gerente del Área de Legales de la S.T.M. – S.A.U.P.E. (Sociedad de Transporte Mendoza S.A.U.P.E.) (2.022 / 2.023). Actualmente socio titular de la Firma CARDOSO & BUSTELO, ubicada en la provincia de Mendoza, República Argentina. Mail: [email protected] -
García, Nadia
Temas tocados:
1- Nueva fórmula - Fechas
2- Transición
3- Incremento extraordinario. }
4- Facultades del Poder Ejecutivo en la materia.
CV
Abogada.
Doctora en Derechos Humanos y Previsión Social. Universidad San Carlos de Guatemala.
Magíster en «Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social». Universidad de Alcalá de Henares y la OISS.
Postgraduada de la UBA.
Docente de grado en la Facultad de Derecho de la UBA y en la UADE.
Docente de Postgrado en UADE, UNTREF, UAI, UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA PLATA y en distintas Diplomaturas en todo el país.
Directora del Instituto de Seguridad Social de la Fundación Patagónica de Estudios en Derecho.
Directora de la Comisión de SS de ADF -
Johanna Caterina FALIERO
El presente podcast se centra en el debate actual en torno a la registración de la tarjeta SUBE y las cuestiones jurídicas adyacentes en materia de derecho a la protección y privacidad de datos, autodeterminación informativa y anonimato, y las consideraciones en materia de los riesgos legales que ello implica para los titulares de los datos a la luz de las técnicas de procesamiento de datos que se disponen y la posibilidad de explotación analítica de los datos con los más diversos fines.
Datos de la colaboradora:PhD – Doctora en Derecho con Tesis Doctoral Distinguida en Protección de Datos Personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Derecho Informático, con Programa de Actualización en Derecho del Consumidor Profundizado y Abogada en Derecho Empresarial y Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Directora del Programa de Actualización en Data Governance, Data Compliance, Infosec y Ciberseguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Consultora Internacional y Directora de Faliero Attorneys At Law. Autora de 4 Libros, entre ellos: «LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES» (Editorial Ad Hoc – Año 2020). -
Johanna Caterina FALIERO
El presente podcast se centra en torno a la temática de las transferencias internacionales de datos y la novedad de la decisión de la Comisión Europea del 15 de enero de 2024 sobre la conclusión exitosa de la revisión de 11 (once) decisiones de adecuación, entre las que se encontraba la de nuestro país del año 2003. Siendo esta noticia festejada institucionalmente, el podcast trabaja críticamente en entender las sutiles diferencias en materia de seguridad jurídica en cuanto a nuestro estatus protectorio y la realidad local Argentina en materia de datos.
Datos de la colaboradora:PhD – Doctora en Derecho con Tesis Doctoral Distinguida en Protección de Datos Personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Derecho Informático, con Programa de Actualización en Derecho del Consumidor Profundizado y Abogada en Derecho Empresarial y Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Directora del Programa de Actualización en Data Governance, Data Compliance, Infosec y Ciberseguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Consultora Internacional y Directora de Faliero Attorneys At Law. Autora de 4 Libros, entre ellos: «LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES» (Editorial Ad Hoc – Año 2020). -
Johanna Caterina FALIERO
El presente podcast detalla las novedades introducidas por la Resolución 198/2023 en lo referente a la actualización de las Cláusulas Contractuales Modelo para las transferencias internacionales de datos, que anteriormente se encontraban reguladas en la Disposición 60 - E/2016 de la DNPDP, con la respectiva aprobación e incorporación de la Guía de Implementación de Cláusulas Contractuales Modelo para la Transferencia Internacional de Datos Personales de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, lo que deja de reflexión crítica el resultado de una respuesta normativa paliativa de una necesidad aún insatisfecha.
Datos de la colaboradora:PhD – Doctora en Derecho con Tesis Doctoral Distinguida en Protección de Datos Personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Derecho Informático, con Programa de Actualización en Derecho del Consumidor Profundizado y Abogada en Derecho Empresarial y Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Directora del Programa de Actualización en Data Governance, Data Compliance, Infosec y Ciberseguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Consultora Internacional y Directora de Faliero Attorneys At Law. Autora de 4 Libros, entre ellos: «LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES» (Editorial Ad Hoc – Año 2020). -
Johanna Caterina FALIERO
El presente podcast explica las novedades introducidas por la Resolución 38/2024 de la AAIP a la Disposición 10/2015 de la entonces DNPDP, repasando su contenido, en lo referente a la recolección de imágenes digitales que se hace por medio de la videovigilancia y reflexiona acerca de los derechos afectados de los titulares de los datos por los riesgos a los cuales se encuentran expuestos por consecuencia de ello.
Datos de la colaboradora:PhD – Doctora en Derecho con Tesis Doctoral Distinguida en Protección de Datos Personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Derecho Informático, con Programa de Actualización en Derecho del Consumidor Profundizado y Abogada en Derecho Empresarial y Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Directora del Programa de Actualización en Data Governance, Data Compliance, Infosec y Ciberseguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Consultora Internacional y Directora de Faliero Attorneys At Law. Autora de 4 Libros, entre ellos: «LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES» (Editorial Ad Hoc – Año 2020). -
Jorge Oscar Rossi
La Resolución 87/2024 de la Secretaría de Comercio dispone que los proveedores deberán poner a disposición del consumidor las terminales electrónicas para el pago de las operaciones realizadas con tarjetas de crédito, compra o débito, "de modo tal que, en ningún momento, pierda el control o quede desapoderado de su tarjeta".
No obstante, sigue vigente el deber de los proveedores de "Verificar siempre la identidad del portador de la tarjeta de crédito que se le presente".
CVDoctor en Ciencias Jurídicas (Universidad de Morón). Abogado, egresado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor Titular de «Teoría General de las Obligaciones”, y “Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios» en la Universidad Abierta Interamericana. Arbitro del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo (SNAC) Publicista.
-
Serra, Juan Ignacio
En esta oportunidad se analizan los puntos positivos y negativos del proyecto presentado por el diputado Arabia.
Datos del colaborador :Juan Ignacio Serra – Abogado, Especialista y Máster en Derecho Animal UAB (Barcelona), Profesor en la temática animal.
-
PAULO IGNACIO SUÁREZ
SUMARIO: Invocando no sólo la demora en la implementación y puesta en práctica definitiva del denominado Código Procesal Penal Federal como asimismo razones de política criminal que hacen necesaria la vigencia de dicho ordenamiento procesal penal para avanzar en la lucha contra el crimen organizado, el Poder Ejecutivo Nacional con fecha 26 de Febrero del corriente año hubo de emitir el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 188 por medio del cual la implementación de dicho cuerpo normativo pasa a la esfera y ámbito de competencia del Ministerio de Justicia de la Nación. En el presente trabajo se destaca la validez de los argumentos expuestos en sus considerandos, ello no sin dejar de advertir que dicha delegación no puede habilitar, bajo ningún aspecto, el dictado de normas jurídicas en materia penal pues nuestra Constitución Nacional lo prohíbe expresamente en su art. 99 inciso 3, debiendo entenderse la expresión “materia penal” contenida en nuestra Carta Magna como comprensiva tanto de la ley penal sustantiva como de la ley procesal penal, es decir, en sentido amplio.
CV AUTOR
Abogado UBA - Criminólogo
Colaborador permanente con artículos de doctrina penal para el SAIJ (Sistema Argentino de
Información Jurídica)
Autor de publicaciones en editoriales Microjuris y Editorial Juris de Rosario
Autor de artículos de doctrina penal para la revista “VIRTUALIDAD JURÍDICA” del Colegio
de Abogados de Córdoba
Autor del libro: “DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL (Guía de Estudio de Temas
Relevantes)”, Editorial Juris Rosario, año 2022
Edición a mi cuidado y breves Comentarios al “CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA”, Editorial Juris Rosario, año 2022 - Vis mere