Episodes
-
Valdībai nupat apritējis gads, un šajā laikā ļoti plaši kritizēts par satiksmes nozari atbildīgais Kaspars Briškens (Progresīvie). Gada sākumā viņam nācās risināt problēmas ar jaunajiem pasažieru vilcieniem, tagad kritiku izraisījuši sarežģīti lēmumi par "airBaltic" un ilgstoša neskaidrība par "Rail Baltica" projektu un iespējām to īstenot. Vai problēma ir tikai ar komunikāciju un sarežģīto mantojumu, vai tomēr arī ar ministra darbu – par to raidījumā "Kāpēc" klausies žurnālistes Alinas Lastovskas interviju ar Briškenu.
-
Šonedēļ Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Intensīvās terapijas nodaļā pēc vairāku dienu ilgas cīņas par dzīvību miris četrus gadus vecs zēns, kurš saslimis ar difteriju un nav bijis vakcinēts. Šī vēsts satricinājusi sabiedrību, jo šīs bīstamās infekcijas smagās sekas iespējams novērst ar vakcīnas palīdzību, kas turklāt iekļauta bērniem obligāto vakcīnu sarakstā. Kam jāuzņemas atbildība par bērna nevakcinēšanu un vai Latvijas vakcinācijas politikā nepieciešamas pārmaiņas? Par to diskutē "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc". Sarunā piedalās veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV), Rīgas Stradiņa universitātes Pediatrijas katedras vadītāja Dace Gardovska, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente Līga Kozlovska, vecāku organizācijas "Mammamuntetiem.lv" vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa, Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītājas vietniece Laila Henzele.
-
Missing episodes?
-
Palīdzība onkoloģijas pacientiem, bērniem, kuriem vajadzīga rehabilitācija un ārstēšana, atbalsts Ukrainai – tie ir būtiski, cilvēku dzīvībai un sabiedrības drošībai izšķiroši jautājumi, kurus palīdz risināt iedzīvotāji ar fonda "Ziedot.lv" starpniecību. Organizāciju kopš tās pirmsākumiem jau vairāk nekā 20 gadus vada Rūta Dimanta, kura aizvadītajā nedēļā no Valsts prezidenta rokām saņēmusi Valstiskuma balvu. Par sabiedrību, vērtībām un valstiskumu raidījumā "Kāpēc" ar Dimantu sarunājās žurnāliste Alina Lastovska.
-
Šonedēļ ziņu virsrakstos dominē Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" - gatavojoties uzņēmuma akciju pārdošanai biržā, valdība slēgtā sēdē lēmusi samazināt uzņēmuma pamatkapitālu un norakstīt vēsturiskos zaudējumus vairāk nekā pusmiljarda eiro apjomā, savukārt pēc akciju pārdošanas valsts iecerējusi saglabāt savā īpašumā vismaz 25% plus vienu akciju līdzšinējo 97% vietā. Vai valdības slepenībā pieņemtie lēmumi ir pamatoti? Vai lidsabiedrībā ieguldītā nodokļu maksātāju nauda ir zaudēta? Vai komunikācija par šiem lēmumiem ir bijusi adekvāta? Un ko darīsim, ja plāni piesaistīt jaunus investorus izgāzīsies? Par to diskutē "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" ar žurnālisti Alinu Lastovsku. Diskusijā piedalās "airBaltic" valdes loceklis un finanšu direktors Vitolds Jakovļevs, Satiksmes ministrijas (SM) valsts sekretāres pienākumu izpildītāja Ligita Austrupe, Saeimas Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama ("Progresīvie"), bijušais satiksmes ministrs Tālis Linkaits, biznesa vadības eksperts, finanšu uzņēmuma "Capitalia" izpilddirektors Pāvels Šnejersons un "Delfi Bizness" galvenā redaktore Aija Krūtaine.
-
Nākamā gada valsts budžetā papildu naudas jauniem tēriņiem nebūs un pie nemainīgas politikas Latvijas ekonomikas izaugsmes prognozes arī turpmākajiem gadiem ir pieticīgas. Lai veicinātu izaugsmi un mazinātu nevienlīdzību sabiedrībā, valdība kopā ar sociālajiem partneriem apņēmās veikt izmaiņas nodokļu politikā, taču vairāk nekā pusotru gadu ilgušais darbs un diskusijas šonedēļ ar panākumiem nevainagojās – Finanšu ministrija atcēla piedāvājuma prezentāciju un paziņoja, ka turpinās diskusijas ar partneriem. Kādai jābūt turpmākajai rīcībai? Par to diskutē "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" ar Alinu Lastovsku.
-
Pēc divu mēnešu vasaras pārtraukuma Saeima septembra sākumā atgriezīsies pie ierastajiem darbiem, un viens no sarežģītākajiem jautājumiem būs nākamā gada valsts budžeta pieņemšana. Vai koalīcija ir gana stabila, lai ar šo uzdevumu tiktu galā? Vai valdības sastāvā briest pārmaiņas? Par to diskutē raidījuma "Kāpēc" jaunās sezonas pirmajā raidījumā ar žurnālisti Alinu Lastovsku.
-
Šonedēļ atklātībā bija jānonāk priekšlikumiem, kā uzlabot mūsu nodokļu sistēmu – pie tiem Nodokļu politikas pilnveidošanas koordinēšanas grupa strādājusi kopš 2023. gada sākuma. Tomēr brīdī, kad no vairākiem scenārijiem tālākai apspriešanai būtu jāvirza divi vai trīs, darbs apturēts – uzņēmēji apgalvo, ka Finanšu ministrija vēloties nogaidīt, kādas būs ekonomikas prognozes rudenī, ministrija – ka esot nepieciešams vairāk laika sarunu turpināšanai. Kā noritēs turpmākais darbs pie nodokļu pārskatīšanas, kad beidzot tiks kliedēta neskaidrība par sagaidāmajām izmaiņām, un vai pirms nākamā gada budžeta pieņemšanas būs pietiekami laika diskusijām par labāko scenāriju? Par to piektdien, 21. jūnijā, diskutē raidījumā "Kāpēc" ar žurnālisti Olgu Dragiļevu.
-
Aizejošais mācību gads bija pirmais, kurā mazākumtautību izglītības iestādēs sākta pāreja uz mācībām pilnībā latviešu valodā. Šogad izmaiņas skārušas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus un 1., 4. un 7. klašu skolēnus, bet turpmākajos divos mācību gados tiem sekos arī pārējo klašu skolēni. Vai pāreja uz "vienotu skolu" notiek ne tikai uz papīra un vai valsts un pašvaldību atbalsts skolām pārmaiņu procesā ir bijis pietiekams, lai neciestu izglītības kvalitāte? Par to piektdien, 14. jūnijā, diskutējām "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" ar Olgu Dragiļevu.
-
Eiropas Savienības (ES) pilsoņi šonedēļ vēlē jaunu Eiropas Parlamentu (EP), kas lielā mērā ietekmēs katra eiropieša ikdienu turpmākos piecus gadus. Šīs vēlēšanas tradicionāli izceļas ar zemāku vēlētāju aktivitāti, taču eksperti prognozē - ģeopolitiskās situācijas dēļ iedzīvotāji varētu būt aktīvāki nekā citus gadus. Raidījumā "Kāpēc" ar Olgu Dragiļevu piektdien, 7. jūnijā, runājam par partiju EP priekšvēlēšanu kampaņām Latvijā un politiķu piedāvāto ideju kvalitāti, par vēlētāju motivāciju piedalīties balsošanā, kā arī diskutēsim par grūtībām izlemt, par ko balsot. Raidījumā piedalās Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele, Latvijas Transatlantiskās organizācijas (LATO) ģenerālsekretāre Sigita Struberga, Rīgas Stradiņa universitātes Politikas zinātnes katedras docētāja Lelde Metla-Rozentāle, uzņēmējs un investors Ģirts Rungainis, un Latvijas ANO Jauniešu delegāts Kristofers Kārlis Krūmiņš.
-
Vairāk nekā puse topošo ārstu krievu valodu pārzina vāji vai nezina vispār, liecina Latvijas Jauno ārstu asociācijas (LJĀA) veiktā aptauja. Organizācija ceļ trauksmi par latviešu valodā runājošu jauno medicīnas speciālistu diskrimināciju gan studijās, gan vēlāk darba vietās. Vai mediķiem, lai iegūtu kvalitatīvu izglītību un strādātu Latvijā, nepieciešamas krievu valodas zināšanas, un kā rīkoties gadījumos, ja speciālists šo svešvalodu nepārvalda, bet pacients valsts valodā nekomunicē? Par to piektdien, 31. maijā, diskutējam "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" ar žurnālisti Olgu Dragiļevu.
-
Pirms mēneša, 19. aprīlī, Saeima ārlietu ministres amatā apstiprināja ilggadējo diplomāti Baibu Braži. Piektdien, 24. maijā, "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" ministri par notiekošo Gruzijā, Izraēlā, Irānā, par Krievijas agresijas turpināšanos un par Latvijas nostāju iztaujāja žurnāliste Olga Dragiļeva.
-
Dienu pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas dienas "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" viesojas kādreizējā Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga (1999-2007). Intervijā žurnāliste Olga Dragiļeva iztaujā prezidenti par to, kā vērtēt šobrīd Latvijas politikā notiekošo, par secinājumiem 20. gadadienā kopš Latvijas iestāšanas NATO un par gaidām Eiropas Parlamenta vēlēšanās.
-
Uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) galda pēdējo nedēļu laikā nonākušas vairākas skaļas lietas - ekspremjera Krišjāņa Kariņa privāto lidojumu skandāls, aplokšņu algas partijas "Vienotība" birojā un uzņēmuma "SOAAR" balsu skaitīšanas sistēmas izmantošana partijas kongresos bez maksas. Vienlaikus par KNAB darbu izskan arī kritika - Korupcijas uztveres indekss uzlabojas, taču tik lēni, ka eksperti runā par stagnāciju. Vai KNAB darbs ir veiksmīgs un vai tam jābūt redzamākam? Par to piektdien, 26. aprīlī, "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" KNAB priekšnieku Jēkabu Straumi iztaujā žurnāliste Olga Dragiļeva.
-
Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) uzsācis pārbaudi par Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra "Re:Baltica" veidoto seriālu "Šķelšanās" - pēc partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) sūdzības. Kultūras ministrija pieprasīja noskatīties žurnālistu veidoto izrādi pirms skatītājiem. Sabiedriskie mediji pauž - ir tabu temati, par kuriem nevēlas runāt pat eksperti. Vai vārda brīvība Latvija ir apdraudēta? Par to piektdien, 19. aprīlī, diskutējam "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" ar žurnālisti Olgu Dragiļevu.
-
Pēc vairākus mēnešus ilgušām žurnālistu izmeklēšanām, izvairīgiem komentāriem un kritikas par atklātības trūkumu šonedēļ Valsts kontrole viesusi skaidrību par bijušā premjera Krišjāņa Kariņa (JV) izmantotajiem speciālajiem reisiem – saskatāma gan nelikumīga, gan neekonomiska rīcība ar valsts un Eiropas Savienības (ES) padomes līdzekļiem. Turklāt martā pie varas esošo politisko spēku satricinājis vēl viens skandāls – tās ilggadējs biedrs, nu jau bijušais "Vienotības" biroja vadītājs Normunds Orleāns, nāca klajā ar apsūdzību, ka partijas birojā maksātas aplokšņu algas. Par Kariņa lidojumiem un "Vienotības" iespējamo "melno kasi" piektdien, 12. aprīlī, diskutējam raidījumā "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" ar žurnālisti Olgu Dragiļevu.
-
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šonedēļ parakstījis likumu, ar kuru tiek pazemināts iesaucamo vecuma slieksnis. Militārie eksperti norāda, ka situācija frontē ir grūta abām pusēm, taču vienlaikus prognozē, ka Krievijas armija pavasara beigās vai vasarā, visticamāk, sāks lielu ofensīvu. Kas var mainīt spēku samēru frontē un kā pēdējie notikumi mainījuši noskaņojumu pašu ukraiņu vidū - par to piektdien, 5. aprīlī, diskutēja "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" ar žurnālisti Olgu Dragiļevu.
-
Šonedēļ aprit 20 gadi kopš Latvija ir pievienojusies Ziemeļatlantijas līguma organizācijai jeb NATO. Tagad, Krievijai turpinot asiņaino karu pret Ukrainu, NATO apņemšanās aizsargāt katru no dalībvalstīm tiek pakļauta ļoti rūpīgai uzmanībai. Kā vērtēt Krievijas draudus konfrontācijai ar NATO un kādi mājasdarbi NATO un Latvijai ir jāpaveic, lai būtu gatavi aizstāvēties? Par šiem jautājumiem "Delfi TV" ēterā divas sarunas - intervija ar NATO Militārās komitejas priekšsēdētāju admirāli Robu Baueru, pēc tam saruna ar Latvijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku NATO Māri Riekstiņu.
Intervija ar Robu Baueru notiek angļu valodā.
-
Šonedēļ Katarā atsākušās pamiera sarunas, kurās vidutāji jau vairākas dienas pēc kārtas cenšas panākt uguns pārtraukšanu Gazas joslā. Galvenais strīdīgais jautājums - palestīniešu teroristiskā organizācija "Hamās" apgalvo, ka tā atbrīvos ķīlniekus tikai saskaņā ar vienošanos izbeigt karu, savukārt Izraēla gatava apspriest vienīgi pagaidu pauzi. Vai ir iespējams pamiers "Hamās" un Izraēlas karā? Par to piektdien, 22. martā, diskusija "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" ar Olgu Dragiļevu.
-
Pēc vairākām publiski izskanējušām liecībām par seksuālu uzmākšanos Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA) policijā sākts kriminālprocess un un sašūpojies rektora Guntara Prāņa krēsls. Rektors apgalvo, ka par mācībspēku nevēlamu uzvedību nav zinājis, kamēr augstskolas padome ir pārliecināta par pretējo. "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" ar žurnālisti Olgu Dragiļevu skaidrosim - vai augstskola darījusi visu nepieciešamo, lai nodrošinātu drošu studiju vidi, un vai turpmāk studentes būs pasargātas.
-
Aizvadītajā nedēļā Rīgas domi satricinājis kukuļošanas skandāls - Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora pienākumu izpildītāju Jāni Vaivodu tur aizdomās par 50 000 eiro kukuļa piedāvāšanu Rīgas mēra Viļņa Ķirša (JV) biroja bijušajam darbiniekam, satiksmes ministra padomniekam Jānim Meirānam (P), lai ministrija atteiktos no pretenzijām uz zemi, ko Rīgas dome jau pārdevusi investoram. Kā interesēs rīkojies Vaivods un vai politiskā atbildība būs jānes arī domes vadībai? Par to "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" žurnāliste Olga Dragiļeva diskutē ar Rīgas mēru Vilni Ķirsi (JV), satiksmes ministra padomnieku Jāni Meirānu (P), Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāju Olafu Pulku (JV), "Progresīvie" Rīgas domes frakcijas priekšsēdētāju Mārtiņu Kossoviču, "Saskaņas" Rīgas domes frakcijas līderi Andreju Klementjevu, partijas "Gods kalpot Rīgai" valdes priekšsēdētāju Oļegu Burovu, kā arī ar "Sabiedrības par atklātību - Delna" vadītāju Inesi Tauriņu.
- Show more