Episodes
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Cette semaine dans Quid Juris, Laurent Neumann reçoit Charlotte Dubois, Professeur de droit pénal à l’Université Paris-Panthéon-Assas et membre de l'Institut de criminologie et droit pénal de Paris.
Le procès dit « des viols de Mazan », mettant en cause Dominique Pelicot et 50 coaccusés pour avoir violé Gisèle Pelicot, droguée à son insu, relance le débat sur l’introduction de la notion de consentement dans la définition pénale du viol.
Le Code pénal incrimine-t-il la soumission chimique ? Les accusés peuvent-ils plaider l’ignorance du non-consentement ? Quelles seraient les conséquences de l’introduction de la notion de consentement dans la définition pénale du viol ?
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Cette semaine dans Quid Juris, Laurent Neumann reçoit le journaliste, essayiste et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, Alain Duhamel.
Après la nomination de Michel Barnier à Matignon, les interrogations ne manquent pas : le Premier ministre pourra-t-il éviter la motion de censure ? L’instabilité est-elle désormais inéluctable ? Quand et comment le budget pourra-t-il être voté ? Fait-on face à une crise de régime ou à une crise politique ? Toutes les réponses dans Quid Juris.
Bonne écoute !
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Pour débuter cette seconde saison de Quid Juris, Laurent Neumann reçoit le Professeur, ancien Garde des Sceaux et ancien Président de la Commission des lois, Jean-Jacques Urvoas.
Au terme d’un feuilleton de 51 jours, le Président de la République, Emmanuel Macron, a enfin nommé son Premier ministre : Michel Barnier.
Quel gouvernement ? Quelle majorité ? Quid du vote du budget ? La motion de censure peut-elle être évitée ? Toutes les explications sur les dessous de cette nomination.
Bonne écoute !
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Cette semaine dans Quid Juris, Laurent Neumann reçoit le professeur, ancien Garde des Sceaux et ancien président de la Commission des lois, Jean-Jacques Urvoas pour décrypter le brouillard institutionnel et politique résultant des élections législatives.
En annonçant la dissolution de l’Assemblée nationale le soir du 9 juin, Emmanuel Macron entendait « clarifier » la situation. À présent, les questions se multiplient, et avec elles les incertitudes qui nous font évoluer dans un univers de conjectures. Qui va gouverner et comment ? Qui ira à Matignon ? Quand ? Quelle majorité est envisageable ? Les réponses dans Quid Juris.
Bonne écoute !
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Cette semaine dans « Quid Juris ? », Laurent Neumann reçoit Didier Maus, constitutionnaliste et président émérite de l'Association française de droit constitutionnel, pour décrypter les enjeux et explorer les scénarios possibles au lendemain du second tour prévu le 7 juillet.
Le résultat, quel qu'il soit, mènera à une situation totalement inédite. Un gouvernement de cohabitation avec le Rassemblement national ? Un gouvernement de coalition ? Une majorité introuvable et un gouvernement de techniciens ?
Toutes les réponses dans « Quid Juris ? ».
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À la veille du premier tour des élections législatives, Laurent Neumann reçoit l’ancien ministre et actuel maire de Meaux (Seine-et-Marne), Jean-François Copé, pour décrypter les différents scénarios qui pourraient suivre le 7 juillet.
Une cohabitation, mais quel type de cohabitation ? Une coalition, mais avec quelles forces politiques ? Une démission du Président de la République ? On connaît les candidats, les étiquettes, les programmes… Les dés sont (presque) jetés.
Toutes les réponses dans « Quid Juris ? ».
Bonne écoute !
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Cette semaine, dans « Quid Juris ? », Laurent Neumann reçoit l’ancien député et Président de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, Jean-Louis Bourlanges, pour discuter des enjeux des élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains.
Quel paysage politique pour les Français à l’issue du scrutin ? À quelle majorité faut-il s’attendre à l’Assemblée nationale ? Qui sera le prochain président de Matignon ? Quel impact politique face à une cohabitation potentiellement inédite ? Quels rôles pour les contre-pouvoirs ?
Toutes les réponses dans « Quid Juris ? ».
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Cette semaine, dans « Quid Juris ? », Laurent Neumann reçoit la Professeure de droit public Anne Levade, pour comprendre les ressorts institutionnels et politiques de la dissolution de l’Assemblée nationale annoncée par le chef de l’Etat le 9 juin.
Alors que la campagne pour les législatives des 30 juin et 7 juillet s’organise, la décision d’Emmanuel Macron continue de provoquer incompréhensions et controverses.
Que prévoit l'article 12 de la Constitution ? Cette dissolution est-elle comparable à l’une des cinq précédentes ? Que deviennent les textes de loi qui figuraient à l’ordre du jour de l’une des assemblées ? Comment fonctionnerait une éventuelle cohabitation ? Emmanuel Macron pourrait-il être contraint à la démission ? Toutes les réponses dans « Quid Juris ? ».
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Cette semaine dans « Quid Juris ? », et à quelques jours des élections européennes du 9 juin, Laurent Neumann reçoit la Professeure Brunessen Bertrand, spécialiste du droit communautaire et des institutions européennes. Guerre en Ukraine, crise agricole, changement climatique, risques de récession économique, question migratoire, intelligence artificielle… Jamais, les enjeux d’un tel scrutin n’ont été aussi importants.
Mais qui va-t-on élire le 9 juin ? Et selon quel mode de scrutin ? Quelles sont précisément les compétences respectives du Parlement européen, de la Commission européenne et du Conseil européen ? Peut-on déjà anticiper ce qui se passera au lendemain de ces élections ?
Toutes les réponses dans « Quid Juris ? ».
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Cette semaine dans « Quid Juris ? », Laurent Neumann reçoit le Professeur Didier Rebut, spécialiste de droit pénal international. Karim Khan, le procureur de la Cour Pénale Internationale, a réclamé des mandats d’arrêt internationaux contre le Premier Ministre israélien, Benyamin Netanyahou, et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour « crimes de guerre et crimes contre l’humanité » et contre trois dirigeants du Hamas pour « crimes contre l’humanité ».
Pourquoi ces mandats ont-ils été réclamés en même temps : faut-il y voir l’expression d’arrière-pensées politiques ? Qu’est-ce qu’un mandat d’arrêt international et quelle est la portée de ce qui n’est pour l’instant qu’une simple réclamation ? Quelle distinction faut-il faire entre crime de guerre et crime contre l’humanité ?
Toutes les réponses dans « Quid Juris ? ».
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Cette semaine dans Quid Juris, Laurent Neumann reçoit l’ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, professeur de droit public et fin connaisseur de la Nouvelle-Calédonie. Alors qu’Emmanuel Macron tente, sur place, d’apaiser les tensions et de renouer le dialogue, il faut comprendre les origines de cette situation de crise et essayer de dégager les solutions.
Quelles sont les causes de ce climat quasi insurrectionnel et quelles réponses institutionnelles faut-il apporter à cette situation pour espérer sortir de la crise calédonienne ?
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L’assaut mortel du convoi pénitentiaire au péage d’Incarville par un commando venu exfiltrer le détenu Mohamed Amar a provoqué une très forte émotion. Ce drame conduit à s’interroger sur les conditions de travail des agents de l’administration pénitentiaire comme sur le protocole des extractions judiciaires.
Plus généralement, la justice et la police sont-elles suffisamment armées pour résister à la violence extrême des narcotrafiquants et de la criminalité organisée ?
Pour en débattre, Laurent Neumann reçoit cette semaine Alain Bauer, Professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers.
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La cybercriminalité ne cesse de prendre de l’ampleur. L’actualité regorge d’attaques visant des entreprises, des services publics et toutes sortes d’institutions. Des États comme la Russie tentent de déstabiliser les démocraties à travers ce qui s’apparente à une nouvelle forme de guerre, hybride ou asymétrique, menée par des criminels parfaitement organisés.
Quels sont les profils de ces cybercriminels ? Comment les traquer ? Quelle réponse pénale pourrait permettre de lutter contre cette criminalité d’un nouveau genre ? Que faire d’ailleurs lorsque l’on est victime de cybercriminalité ?
Pour répondre à ces questions, Laurent Neumann reçoit Johanna Brousse, vice procureure en charge de la cybercriminalité au Tribunal judiciaire de Paris.
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L’application des règles de laïcité et de neutralité au travail soulève des difficultés aussi nombreuses que récurrentes. Dernièrement, c’est le responsable du magasin Géox à Strasbourg qui a soulevé la polémique pour avoir refusé à une intérimaire voilée de travailler.
L’entreprise peut-elle imposer ses propres règles ? Pour le port d’un voile, une barbe trop fournie ou un turban ? A l’inverse, les salariés peuvent-ils exiger des aménagements pour pratiquer leur religion ? Faut-il distinguer les entreprises privées et le service public, celles qui reçoivent du public et les autres ?
Pour répondre à toutes ces questions, Laurent Neumann reçoit Alexandre Fabre, Professeur de droit à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et directeur du master de Droit social et co-directeur du master 2 Développement des Ressources Humaines et Droit Social.
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Cette semaine dans Quid Juris, Laurent Neumann reçoit Béatrice Brugère, magistrate pénaliste et Secrétaire Générale du Syndicat FO Unité Magistrats, et Philippe Bonfils, Professeur de droit à Aix-Marseille Université et spécialiste du droit pénal des mineurs, pour décrypter les mesures envisagées par le Premier Ministre, Gabriel Attal, en matière de délinquance des mineurs.
Comparution immédiate des mineurs de 16 à 18 ans, atténuation de l'excuse de minorité, durcissement des sanctions contre les parents défaillants... Autant de pistes qui posent questions : la justice pénale des mineurs nécessite-t-elle vraiment une nouvelle réforme ? La Protection Judiciaire de la Jeunesse dispose-t-elle des moyens nécessaires à ses missions ? Quid de la responsabilité des parents ?
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Cette semaine dans Quid Juris, Laurent Neumann reçoit l'avocate Julia Bombardier pour décrypter les ressorts juridiques de l'affaire des eaux minérales du géant suisse de l'agroalimentaire Nestlé et, au-delà, la question des risques sanitaires et alimentaires.
Comment le droit protège-t-il les consommateurs de ce type de risques ? Quelles sont les responsabilités des entreprises et des autorités publiques ? Qui organise les contrôles ? Quelles sont les peines encourues ?
Maître Julia Bombardier, experte de la gestion des crises sanitaires et alimentaires, répond à toutes les questions.
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Cette semaine dans Quid Juris, Laurent Neumann reçoit Judith Rochfeld pour évoquer la justice climatique.
Le 9 avril, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Suisse pour inaction climatique.
En quoi ce jugement est-il historique ? Quelle est sa portée ? Peut-on s’attendre à un accroissement des contentieux liés au climat ? Judith Rochfeld, Professeure de droit privé à l’Université Panthéon-Sorbonne et autrice du livre « Justice pour le climat » décrypte pour Quid Juris les avancées en matière de justice climatique.
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Cette semaine dans Quid Juris, le rejet du CETA par le Sénat menace-t-il l’accord ? Malgré son application provisoire depuis plus de sept ans, cet accord économique et commercial entre le Canada et l’Union européenne continue de diviser.
En rejetant l'accord le 21 mars, les sénateurs ont une fois de plus repoussé sa ratification définitive. La France reste avec 9 autres Etats membres de l’Union européenne opposée à son entrée en vigueur.
Alors, le CETA est-il en sursis ? Comment l’accord peut-il s’appliquer provisoirement ? Quelles sont les conséquences d’une telle application ? Le professeur Régis Bismuth nous éclaire sur ces questions complexes.
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Cette semaine à l’occasion de la publication de son rapport annuel d’activité 2023, Laurent Neumann reçoit Mme Claire Hédon, Défenseure des Droits.
Celle-ci alerte sur «une banalisation des atteintes aux droits», mais aussi sur «une fragilisation éminemment préoccupante de l’autorité du juge et, au-delà, de l’Etat de droit». Saisie de près de 100.00 » réclamations en 2023, dont la plupart concerne les relations des citoyens avec les services publics, la Défenseure des droit dénonce également un « fossé » qui se creuse entre les usagers et les services publics.
Quels en sont les principaux symptômes ? Quels droits fondamentaux sont en danger ? Comment renverser cette tendance ? Claire Hédon présente ici un état des lieux complet de l’année écoulée.
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Cette semaine, dans un épisode spécialement consacré à l’Ukraine, Laurent Neumann reçoit le Professeur émérite de Paris Panthéon-Assas Serge Sur, expert à l’ONU, juge ad hoc à la Cour Internationale de Justice et membre de l’Académie des Sciences morales et politiques.
Deux ans après le début de l’invasion russe en Ukraine, de nombreux questions juridiques restent en suspens : quel cadre juridique s’applique au conflit armé ? Le droit international est-il réellement efficient ? Qui veille à ce qu’il soit respecté ? Quelles institutions ? L’Ukraine pourrait-elle intégrer l’Otan ? Autant de questions complexe auquel Serge Sur répond avec clarté.
À retrouver sur notre site et sur toutes les plateformes de podcast.
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