Episodios
-
Laikā, kad valsts spiesta pārkārtoties uz dzīvi taupības režīmā, īpaši svarīgi būtu veicināt ekonomisko izaugsmi visos iespējamos veidos, tostarp atbalstot gan investīcijas, gan vietējo uzņēmēju radošās idejas. Nupat aizvadīta lielākā Latvijas tirdzniecības misija ASV, bet vietējo uzņēmēju atbalstam izsludināts inovatīvo biznesa ideju konkurss "Ideju kauss 2024". Tikmēr kļuvis zināms, ka "Netflix" savu daudzmiljonu budžeta seriālu tomēr, visticamāk, Latvijā nefilmēs nosacījumu maiņas dēļ. Par šiem un citiem tematiem, kas saistīti ar investīcijām un atbalstu biznesa uzsākšanai Latvijā, raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa runā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktoru Raivi Bremšmitu un jaunuzņēmuma "Bruntor" līdzdibinātāju Elviju Vanagu.
-
Nepieciešamība valstij ietaupīt un iecerētās nodokļu izmaiņas daudziem liek arī pašiem rēķināt, kāda finanšu situācija sagaida viņus un viņu ģimenes nākamgad. Kas notiks ar Labklājības ministrijas iecerēm par materiālo atbalstu ģimenēm, uz ko var cerēt pabalstu saņēmēji un sociāli neaizsargātākie ļaudis nākamgad un nedaudz tālākā nākotnē, par to raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa izjautā labklājības ministru Uldi Auguli (ZZS). Raidījumā piedalās arī "Delfi" Nacionālo ziņu nodaļas redaktore Katrīna Žukova-Zalāne.
-
¿Faltan episodios?
-
Pašvaldības ar bažām gaida, kādi lēmumi tiks pieņemti jautājumā par nodokļu izmaiņām. Vietvaras jau ceļ trauksmi, ka to ienākumi samazināsies. Tiek ziņots, ka nodokļu reformas un grūtās budžeta situācijas dēļ no nākamā gada netiks ieviestas izmaiņas pašvaldību finanšu izlīdzināšanā. Par ko satraukti pašvaldību pārstāvji, kāda būs nodokļu izmaiņu ietekme uz pašvaldību finanšu situāciju, un kā pārmaiņas ietekmēs iedzīvotājus, par to raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa izjautā Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku un Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības "Rīgas metropole" līdzpriekšsēdētāju Edvardu Ratnieku (NA) un Dobeles novada domes priekšsēdētāju Ivaru Gorski (LZS).
-
Vēlēšanu procesā gaidāmas pārmaiņas – izstrādātas jaunas vēlēšanu zīmes, un bija plānots noteikt, ka vēlēšanu saraksti partijām būtu jāiesniedz savlaicīgāk. Tomēr pārmaiņas sastapušās ar pretestību – vēlēšanu sarakstu iesniegšanas termiņa maiņu neatbalsta atbildīgā Saeimas komisija. Ko rosināts mainīt vēlēšanu kārtībā, kā pārmaiņu nepieciešamība tiek skaidrota, vai jauna vēlēšanu kārtība būs dārgāka, un vai to paspēs ieviest līdz nākamgad gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām, par to raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa izjautā Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Kristīni Saulīti, Saeimas priekšsēdētāju, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti Daigu Mieriņu (ZZS) un Saeimas deputātu, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāja biedru Māri Sprindžuku (AS).
-
Kamēr vieni uzņēmumi ar inovatīvām biznesa idejām nespēj gūt panākumus un piesaistīt klientus, tikmēr citi nepiedāvā neko jaunu tirgū, bet tomēr piesaista simtiem tūkstošus un pat miljoniem klientu. Dažkārt panākumu atslēga slēpjas tieši mērķtiecīgā darbā pie zīmola attīstības, un šā gada veiksmīgākos Baltijas zīmolus ikgadējā mārketinga pasākuma "Baltic Brand Forum" ietvaros apbalvos jau šo piektdien, 20. septembrī. Kā kļūt par iecienītu Baltijas zīmolu, kā vērtējami valsts un pašvaldības uzņēmumu centieni mainīt vizuālo identitāti un kas būtu jāmaina valsts tēla mārketinga kampaņās, raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns diskutē ar "Baltic Brand Forum" līdzdibinātāju, radošās aģentūras "Magic" vadošo partneri Andri Rubīnu un mediju aģentūras "OMD Latvia" vadītāju Vadimu Barisonu.
-
Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja VAS "Latvijas dzelzceļš" publiskotie dati liecina, ka uzņēmums pats visdrīzāk šogad nespēs segt visas dzelzceļa tīkla uzturēšanas izmaksas. Kāda ir "Latvijas dzelzceļa" finanšu situācija un kādi faktori to ietekmē, kā uzņēmums ietaupa un kā tas ietekmē dzelzceļa infrastruktūras drošumu, kā arī par citiem ar vilcienu satiksmi un dzelzceļa infrastruktūru saistītiem jautājumiem 18. septembrī raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns izjautāja VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes priekšsēdētāju Arti Grinbergu un Latvijas Dzelzceļnieku biedrības valdes priekšsēdētāju Māri Riekstiņu.
-
Gausa kreditēšana, nepietiekama konkurence starp bankām, neadekvāta risku iecenošana aizdevumu likmēs – uz šīm un citām Latvijas finanšu sektora problēmām norādījusi ne viena vien amatpersona un nozares eksperti. Un tās arī ir izmantotas kā argumenti diskusijās par virspeļņas nodokļa ieviešanu bankām. Kā vērtējama finanšu pieejamība Latvijā, kas kavē kredītiestādes izsniegt vairāk kredītus un vai nebanku kredītdevēji sapurinās tradicionālās bankas, žurnāliste Laura Ozoliņa diskutē ar Latvijas Bankas ekonomistu, Monetārās politikas pārvaldes Pētniecības daļas vadītāju Kārli Vilertu, Finanšu nozares asociācijas Kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētāju, SIA "Citadele Leasing" valdes priekšsēdētāju Ģirtu Glāzeru un finanšu uzņēmuma "Capitalia" izpilddirektoru, "Fintech Latvija" asociācijas ekspertu Pāvelu Šnejersonu.
-
Kamēr Ukraina turpina uzbrukumu Krievijā, Kurskas apgabalā, tiek gaidīts oficiāls apstiprinājums tam, ka ASV un Lielbritānija vienojušās atļaut Ukrainai izmantot Rietumu piegādātās raķetes pret mērķiem Krievijas iekšienē. Par to, cik svarīga šī atļauja ir Ukrainai, kā tā ietekmētu kara gaitu un kā līdz šim sekmējies Ukrainas uzbrukums Kurskas apgabalā, 16. septembrī raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns diskutēja ar Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes štāba virsnieku, majoru Jāni Slaidiņu un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centra direktoru Tomu Rostoku.
-
Šonedēļ kļuva zināms, ka Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) pagājušajā nedēļā nonākuši četri bērni, kuri inficējušies ar difteriju un nebija pret to vakcinēti. Par difterijas atgriešanos – cēloņiem, sekām un to, cik smaga var būt šī slimība, un kāpēc tai pievēršama uzmanība, raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa izjautā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) vecāko epidemioloģi Sigitu Geidu un Bērnu slimnīcas Bērnu slimību klīnikas infekciju slimību profila virsārsti Guntu Laizāni.
-
Šajā nedēļā notiek vairāki ar elektroauto popularizēšanu saistīti pasākumi, jo 9. septembris ir Pasaules elektroauto diena. Par elektroauto ietekmi uz vidi, valsts atbalstu elektroauto iegādei, elektroauto uzlādes infrastruktūras attīstību Latvijā, elektroauto darbību dabas stihiju vai karadarbības apstākļos, kā arī elektrības cenu tendencēm un šobrīd prognozējamo cenu kāpumu raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa izjautā Klimata un enerģētikas ministru Kasparu Melni (ZZS) un "Enefit" valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Vancānu.
-
Latvijas sabiedrību satraukušas ziņas par to, ka Latvijas teritorijā ielidojis un Rēzeknes novadā nokritis ar sprāgstvielām aprīkots "Shahed" tipa drons. Kas par šo incidentu zināms, kādi varētu būt bijuši lidojuma mērķi, kāda ir standarta rīcība šādās situācijās un cik gatavi esam šādu incidentu novēršanai, par to raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa izjautā aizsardzības ministru Andri Sprūdu ("Progresīvie"), Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieri ģenerālleitnantu Leonīdu Kalniņu un NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu.
-
Starp valdības koalīcijas un sociālajiem partneriem panākta vienošanās par darbaspēka nodokļu pārskatīšanu. Vienlaikus tā paredz arī pretrunīgi vērtētas izmaiņas sociālo iemaksu kārtībā, kas skar pensiju sistēmu – viena procentpunkta iemaksu pārnešanu no pensiju otrā līmeņa uz pensiju pirmo līmeni. Kas no šīm pārmaiņām iegūs, un kas zaudēs, kā tās ietekmēs tautsaimniecību un uzticēšanos pensiju sistēmai, par to raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa izjautā finanšu ministru Arvilu Ašeradenu (JV), Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu un "Swedbank Latvija" galveno ekonomisti Līvu Zorgenfreiju.
-
Šovasar daudzviet Rīgā tika veikti ievērojami ielu remontdarbi, kuru dēļ iedzīvotāju pārvietošanās tika būtiski apgrūtināta. Tomēr ne visur darbi ir pabeigti līdz mācību gada sākumam, kad ierasti palielinās satiksmes intensitāte. Par galvaspilsētas ielu remontdarbiem un to kvalitāti, par Vanšu tilta stāvokli un kravas auto novirzīšanu tālāk no centra raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns diskutē ar Rīgas mēru Vilni Ķirsi (JV) un TV raidījuma "Zebra" vadītāju Paulu Timrotu.
-
Jaunais mācību gads sācies ar ievērojamām pārmaiņām gan skolēniem, gan skolotājiem. Ieviesti jauni mācību priekšmeti, jauna skolēnu sekmju novērtēšanas sistēma, kā arī turpinās pāreja uz mācībām tikai latviešu valodā. Vienlaikus ne visas skolas spējušas nokomplektēt nepieciešamo pedagogu štatu, turpinās neapmierinātība ar skolu tīkla optimizāciju, kā arī pedagogu arodbiedrība ceļ trauksmes zvanus par to, ka solīto algu pieaugumu skolotāji var nesagaidīt. Par šiem un citiem jautājumiem raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns un "Delfi" Analīzes un stāstniecības nodaļas vadītāja Vita Dreijere-Smane izvaicā izglītības un zinātnes ministri Andu Čakšu.
-
Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (turpmāk – Stradiņa slimnīca) jaunajam korpusam – A2 ēkai –, atbilstoši sākotnēji noslēgtajam būvniecības līgumam bija jābūt pabeigtam jau pērn. Tomēr pretēji cerētajam jaunas, mūsdienīgas ēkas vietā ir vien jaunbūve ar būtiskiem defektiem, lauzts līgums ar būvnieku, tiesvedības, kā arī zaudēts laiks un nauda. Kādas mācības gūtas no līdzšinējā būvniecības uzraudzības procesa, kādi darbi jaunajā korpusā veicami neatliekami un kas par to visu maksās, raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns diskutē ar Stradiņa slimnīcas valdes priekšsēdētāju Lauri Vidzi un Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieku finanšu jautājumos Borisu Kņiginu.
-
Līdz novembra sākumam Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veiks valsts un pašvaldību ēku pagrabu un pagrabstāvu apsekošanu, lai novērtētu to atbilstību patvertņu vajadzībām. Līdz augusta vidum apsekota teju puse ēku un secināts, ka pilnībā patvertnes vajadzībām no tām atbilst vien 13,5%. Nupat notikusi arī pirmā Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas tematiskās komitejas sēde, kurā, pēc iekšlietu ministra Riharda Kozlovska teiktā, pieņemti konceptuāli lēmumi par straujāku virzīšanos valsts patvertņu jautājuma sakārtošanā. Kādi ir šie lēmumi, cik izmaksās patvertņu izveidošana un cik ilgu laiku tas aizņems, raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns diskutē ar Iekšlietu ministrijas parlamentāro sekretāru Igoru Rajevu un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieku, pulkvedi Ivaru Nakurtu.
-
Krievu okupanti šonedēļ veikuši plašus raķešu un dronu uzbrukumus visā Ukrainas teritorijā, pēc kuriem Ukraina atkārtoti lūgusi sabiedrotajiem atļaut izmantot rietumvastu piešķirtos tālas darbības rādiusa ieročus, lai varētu iznīcināt ienaidnieka militāros objektus dziļi Krievijas teritorijā. Kamēr Krievijas armijai izdevies gūt panākumus Ukrainas austrumos Doneckas apgabalā, Ukraina turpina uzbrukumu Kurskas reģionā. Vai tuvākajā laikā militārajā un politiskajā frontē Ukrainā iespējami izšķiroši notikumi, par to runā raidījuma "Spried ar Delfi" speciālizlaidumā ar žurnālistu Ansi Īvānu. Raidījumā piedalās Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes štāba virsnieks, majors Jānis Slaidiņš, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks, militārais vēsturnieks Valdis Kuzmins un Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo zinātņu fakultātes docētāja, Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētniece Elīna Vrobļevska.
-
Šobrīd plaši tiek apspriestas iespējas mazināt valsts pārvaldes izdevumus un bremzēt algu pieaugumu publiskajā sektorā. Cik konkurētspējīgas šobrīd ir ierēdņu algas, vai algas būtu jāiesaldē arī Saeimas deputātiem un valsts augstākajām amatpersonām, vai algu pieauguma mazināšanai varētu būt arī kādas negatīvas sekas, par to raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa runā ar Valsts kancelejas direktoru Raivi Kronbergu un Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāju Oļegu Burovu (GKR).
-
Sabiedrības un politiķu kritikas deva saņemta pēc ziņām par to, cik lielas algas plānots maksāt apvienotā sabiedriskā medija vadītājiem, kā arī par iecerēto tā valdes locekļu skaitu. Kā šis algu līmenis izvēlēts, cik pamatots tas ir pašreizējos apstākļos, cik tālu tikts ar Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas apvienošanu, un kādas bažas par to ir šo mediju arodbiedrību pārstāvjiem, par to raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa runāja ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) priekšsēdētāju Jāni Siksni, Latvijas Radio arodbiedrības vadītāju Edgaru Kupču un režisori, Latvijas Televīzijas arodbiedrības valdes locekli Daci Kokli.
-
Sabiedrības ievērību izpelnījusies vēsts, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) apziņos tūkstošiem iedzīvotāju, kuru bankas konta apgrozījums būtiski pārsniedz deklarētos ienākumus. Kādi ir šīs apziņošanas mērķi, un kādas ir tendences jautājumā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, ko praktiski nozīmēs iecerētie likuma grozījumi, lai efektīvāk uzraudzītu skaidras naudas apriti un veicinātu bezskaidras naudas izmantošanu darījumos, kā arī, kad atkal būs pieejama VID attaisnoto izdevumu mobilā lietotne, par to raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa izjautā VID ģenerāldirektori Baibu Šmiti-Roķi. Raidījumā piedalās arī "Delfi Bizness" redaktors Raivis Vilūns.
- Mostrar más