Episodit
-
Als Google of Instagram een advertentie van een illegaal casino doorlaten, moet de Kansspelautoriteit zo’n pagina onmiddellijk op zwart kunnen zetten, vindt de nieuwe voorzitter van de toezichthouder op loterijen en casino’s Michel Groothuizen. Hij roept op tot meer Europese samenwerking om een vuist te kunnen maken tegen bedrijven als Google en Instagram-moeder Meta.
-
Hoe pakken andere landen problemen in het onderwijs aan? Journalisten Nikki Brands en Veerle Schyns bezochten scholen in drie verschillende landen die net als Nederland worstelden met lerarentekorten, dalende leesvaardigheid en problemen in het speciaal onderwijs. Wat kunnen wij in Nederland leren van de oplossingen uit Ierland, Estland en Portugal? Een tipje van de sluier: beter onderwijs kost niet per se meer geld.
-
Puuttuva jakso?
-
Overheden zouden zich veel drukker moeten maken over wat er onder de motorkap van technologiebedrijven gebeurt, zegt internetexpert en voormalig politica Marietje Schaake. ‘Techbedrijven vormen samen een soort ecosysteem dat allerlei cruciale beslissingen neemt. Als het misgaat, worden ze daar vaak niet op afgerekend. Hoe houden we de rechtsstaat leidend in het besturen van al die digitale aspecten van ons leven?’
-
Klimaatwetenschapper en jurist Joyeeta Gupta denkt dat alleen het recht kan afdwingen dat landen en bedrijven geen schade toebrengen aan natuur en milieu. In 2007 kreeg het IPCC, waar ze hoofdauteur was, de Nobelprijs voor de Vrede, en vorig jaar won ze de Spinozapremie, de hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap. Met het geld dat daaraan verbonden is, anderhalf miljoen euro, doet ze onderzoek naar een mondiale grondwet.
-
Kasteel Bran in Roemenië, beter bekend als Dracula’s kasteel, staat al jaren te koop. Een Nederlandse en Belgische investeerder hebben hun oog erop laten vallen. Ze proberen beleggers te interesseren met een glanzende brochure. Wat vinden de inwoners van Bran? Rosanne Kropman bezocht de mythische plek en vertelt over haar onderzoek. Karin Spaink is in deze aflevering te gast als vampierkenner.
-
Jim Reekers, voormalig arts en emeritus hoogleraar interventieradiologie in het Amsterdam UMC, schreef een boek over de zwijgcultuur in ziekenhuizen. Hij hoopte de discussie over structurele problemen in de zorg aan te zwengelen. Dat is maar ten dele gelukt. ‘Veel van mijn collega’s weten het allemaal wel, maar niemand zegt: dit deugt niet. Iedereen loopt gewoon in de pas.’
-
De veiligheidsdiensten zijn tevreden met de Tijdelijke wet cyberoperaties. Die is sinds 1 juli van kracht en ze kunnen daardoor, zeggen ze, sneller optreden tegen dreigingen uit Rusland of China. Bert Hubert – voormalig toezichthouder op de veiligheidsdiensten – vindt juist dat die wet de diensten te veel macht geeft: ‘Dit gaat binnen een paar jaar helemaal mis.’
-
Terwijl sommige mensen zich ergeren aan ngo’s die klimaatzaken aanspannen, begrijpen anderen zo’n stap wel. Niels Koeman – jarenlang lid van de Raad van State en nu werkzaam voor Raad voor de Leefomgeving – valt in de tweede categorie. Naar zijn idee hebben overheden zulke rechtszaken vaak aan zichzelf te danken. ‘Je moet niet schrikken als Urgenda en Milieudefensie naar de rechter stappen.’
-
Om de uitbuiting van arbeidsmigranten in de vleesverwerkende industrie te beëindigen, moet de sector niet langer met uitzendkrachten werken. Dat vindt programmacoördinator Eline Willemsen van Fairwork, een organisatie die tegen uitbuiting en moderne slavernij in Nederland strijdt. De uitzendbranche verzet zich tegen zo’n maatregel. Willemsen: ‘We hebben radeloze arbeidsmigranten aan de lijn die op straat staan en nergens heen kunnen.’
-
Olivier van Beemen deed onderzoek naar African Parks, een organisatie die wilde dieren in Afrika beschermt. In drie jaar tijd reisde hij naar zes Afrikaanse landen en voerde meer dan 300 gesprekken met mensen binnen en buiten de organisatie. Zijn boek beschrijft hoe het er achter de schermen van de wildparken aan toe gaat.
-
Op 24 februari 2022 keerde oorlog terug op het Europese continent. Met de grootschalige Russische invasie van Oekraïne kwam er een einde aan de naïviteit binnen de Europese Unie. De belofte die ten grondslag ligt aan de EU – nooit meer oorlog – is opeens weer een uitdaging geworden die keuzes, wapens en geld vereist.
Deze week spreken we met Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD en lid van de defensiecommissie van het Europees Parlement, over de belofte van nooit meer oorlog. Waar staat de EU nu, terwijl de militaire vraagstukken prangender zijn dan ooit?
Lange tijd waren defensiezaken geen topprioriteit binnen de Europese Unie. FTM-onderzoeksjournalist Krijn Schramade zag hoe Nederland en andere Europese landen zo veel bezuinigden op hun krijgsmacht dat die inmiddels amper inzetbaar is. ‘Die pijn voelen we nu,’ zegt Schramade.
Over deze podcast:
Europeanen kunnen in juni voor een nieuw Europees Parlement stemmen. In de aanloop naar deze verkiezingen nemen we in De Beloftes van Europa, een nieuwe podcast-serie van Follow the Money, wekelijks een belangrijke belofte van de Europese Unie onder de loep. Denk aan de Green Deal, een sociaal Europa, nooit meer oorlog en een sterke democratische rechtsstaat. Wat is er de afgelopen jaren – en decennia – in Brussel van deze beloftes terechtgekomen? En wat moet er gebeuren om beloftes die nog niet ingelost zijn, alsnog waar te maken?
Over deze podcast:
Annette van Soest gaat in gesprek met Brusselse insiders, van Europarlementariërs tot lobbyisten, en met collega’s van Bureau Brussel, de achtkoppige FTM-redactie die vanuit het hart van Europa de macht controleert. -
Complotdenkers ondermijnen het vertrouwen in de democratie en de rechtsstaat. Al zeker honderdduizend mensen geloven inmiddels dat er een kwaadaardige elite aan de macht is. Zelfs politici verspreiden complottheorieën. Onderzoeker Jelle van Buuren waarschuwt in dit interview met Harm Ede Botje dat de democratische rechtsorde fundamenteel moet worden versterkt.
-
De coronapandemie en de Russische inval in Oekraïne drukten de Europese Unie met de neus op de feiten: voor cruciale grondstoffen en producten is Europa extreem afhankelijk van andere landen. De tekorten aan mondkapjes en microchips, de afhankelijkheid van Russisch gas of van materialen voor de energietransitie uit China brachten kwetsbaarheden aan de oppervlakte.
Strategische autonomie werd zo het nieuwe buzzword in Brussel.
Samen met Harriët Slager, lobbyist in Brussel voor scheepsbouwer Damen Shipyards, en Simon Van Dorpe, onderzoeksjournalist bij FTM’s Bureau Brussel, kijken we naar de ontwikkelingen op het gebied van de Europe First-strategie. In welke gevallen is een meer protectionistische koers slim? En wanneer doen beschermende regels en subsidies voor Europese bedrijven meer kwaad dan goed? -
‘Wij laten zien wat de onderliggende agenda’s zijn bij het nieuws uit Brussel,’ stelt Lise Witteman, chef van Bureau Brussel, de EU-redactie van Follow the Money. Die redactie telt inmiddels acht mensen. Frederique ging naar Brussel voor een kennismaking met de redacteuren en hun dossiers. En dat kwam mooi uit, met het oog op de aanstaande Europese verkiezingen.
-
Duurzaamheid en vergroening van de economie zullen de komende tijd minder prioriteit krijgen, lijkt het. De vier politieke partijen die nu een rechts kabinet willen vormen, stellen in hun hoofdlijnenakkoord de doelstellingen voor vergroening naar beneden bij, net als andere partijen in Europa doen. De oplossing ligt bij de markt, stelt econoom Barbara Baarsma in dit interview met Harm Ede Botje.
-
Een derde van de Europese begroting bestaat uit landbouwsubsidies. Dat maakt landbouwbeleid een van de belangrijkste pijlers van Europa. Dat beleid werd kort na de Tweede Wereldoorlog ingezet, met de hongerwinter nog vers in het geheugen. Boeren moesten financieel worden ondersteund en de landbouw geïntensiveerd.
Nu, zeventig jaar later, wil Brussel iets heel anders van de boeren. Met de 'Van boer tot bord’-strategie van voormalig klimaatcommissaris Frans Timmermans ligt er een plan om de landbouw te verduurzamen.
En dat is hard nodig, vertelt onze gast Jeroen Candel, universitair hoofddocent landbouw- en voedselbeleid aan de Wageningen Universiteit. ‘Een derde van alle Europese broeikasgasemissies komt uit het voedselsysteem,’ zegt Candel.
Samen met onderzoeksjournalist Hans Wetzels van FTM’s Bureau Brussel analyseren we in deze aflevering van De beloftes van Europa de spagaat waarin boeren zich bevinden en ontrafelen we het netwerk van krachten dat het Europese landbouwbeleid bepaalt. Van de invloedrijke landbouwkoepel Copa Cogeca en pesticidenfabrikant CropLife, tot Europarlementariërs die zelf landbouwsubsidies ontvangen. ‘In elke andere sector zou dat als belangenverstrengeling worden gezien,’ zegt Candel, ‘maar hier is het: het zijn boeren, die weten waar ze het over hebben.’
-
‘Democratie gaat niet over verkiezingen, democratie gaat over macht en tegenmacht,’ zegt Europarlementariër Sophie in ’t Veld, deze keer te gast in De Beloftes van Europa. In verschillende Europese lidstaten staat dat evenwicht in toenemende mate onder druk. Het gaat vaak over Polen en Hongarije, maar de autoritaire golf verspreidt zich inmiddels over heel Europa.
De democratische rechtsstaat is een van de basisvoorwaarden van de Europese Unie, al is deze belofte pas vrij laat officieel vastgelegd. In het Verdrag van Amsterdam uit 1997 stond voor het eerst dat de EU gebaseerd is op de beginselen van vrijheid, democratie en de rechtsstaat. Hoe kan het dan dat het de EU maar niet lukt om grip te krijgen op de aantasting van die basisvoorwaarde?
Over deze podcast:
Europeanen kunnen in juni voor een nieuw Europees Parlement stemmen. In de aanloop naar deze verkiezingen nemen we in De Beloftes van Europa, een nieuwe podcast-serie van Follow the Money, wekelijks een belangrijke belofte van de Europese Unie onder de loep. Denk aan de Green Deal, een sociaal Europa, nooit meer oorlog en een sterke democratische rechtsstaat. Wat is er de afgelopen jaren – en decennia – in Brussel van deze beloftes terechtgekomen? En wat moet er gebeuren om beloftes die nog niet ingelost zijn, alsnog waar te maken?
Annette van Soest gaat in gesprek met Brusselse insiders, van Europarlementariërs tot lobbyisten, en met collega’s van Bureau Brussel, de achtkoppige FTM-redactie die vanuit het hart van Europa de macht controleert.
-
De centrale belofte van de Green Deal: in 2050 is Europa klimaatneutraal. Daarvoor zijn gigantische hoeveelheden zonnepanelen en windmolens nodig, moet de zware industrie overschakelen op waterstof en dient de CO2-uitstoot van schepen, vliegtuigen, vrachtwagens en auto’s drastisch te dalen.
Te gast is William Todts, directeur van Transport & Environment, een ngo die zich inzet om Europese beleidsmakers, politici en wetgevers ervan te overtuigen wetten aan te nemen die de transportindustrie verplichten te vergroenen. Daarvoor sluit hij coalities met andere partijen, ook met bedrijven als Tesla, Ikea en Coca-Cola. Dat is nodig, stelt Todts, om voldoende steun voor de voorstellen te krijgen.
Hoe goed dat lukt, hangt grotendeels af van de samenstelling van de Europese Commissie – en die wisselt elke vijf jaar. Want, zo stelt onderzoeksjournalist Jesse Pinster van Bureau Brussel, klimaat is ook een politieke speelbal. Politici als Frans Timmermans en Ursula von der Leyen, op zoek naar stemmen en naar steun binnen het Europees Parlement, maakten in 2019 van klimaat een speerpunt in hun respectievelijke campagnes.
Over deze podcast:
Europeanen kunnen in juni voor een nieuw Europees Parlement stemmen. In de aanloop naar deze verkiezingen nemen we in De Beloftes van Europa, een nieuwe podcast-serie van Follow the Money, wekelijks een belangrijke belofte van de Europese Unie onder de loep. Denk aan de Green Deal, een sociaal Europa, nooit meer oorlog en een sterke democratische rechtsstaat. Wat is er de afgelopen jaren – en decennia – in Brussel van deze beloftes terechtgekomen? En wat moet er gebeuren om beloftes die nog niet ingelost zijn, alsnog waar te maken?
Annette van Soest gaat in gesprek met Brusselse insiders, van Europarlementariërs tot lobbyisten, en met collega’s van Bureau Brussel, de achtkoppige FTM-redactie die vanuit het hart van Europa de macht controleert.
-
Thomas Bollen werkt aan een boek over ons geldstelsel. Hoe is de inrichting daarvan tot stand gekomen, en zijn er alternatieven? In dit gesprek licht hij een tipje van de sluier op. Hij vertelt daarnaast over De Nederlandsche Bank, die voor het eerst sinds de instorting van de beurskoers in 1929 verlies maakt. Daar is weinig ophef over, maar het kost de overheid en dus de burger miljarden.
-
In deze eerste aflevering van De Beloftes van Europa staat de belofte van een sociaal Europa centraal. Dat is misschien niet het eerste onderwerp dat we met de Europese Unie associëren. Rechten van werknemers, minimumloon en ouderschapsverlof zijn van oudsher altijd nationale aangelegenheden geweest. Toch komt er de laatste jaren steeds meer sociale wetgeving uit Brussel. Annette van Soest gaat hierover in gesprek met vertrekkend PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius en Bureau Brussel-chef Lise Witteman.
Over deze podcast:
Europeanen kunnen in juni voor een nieuw Europees Parlement stemmen. In de aanloop naar deze verkiezingen nemen we in De Beloftes van Europa, een nieuwe podcast-serie van Follow the Money, wekelijks een belangrijke belofte van de Europese Unie onder de loep. Denk aan de Green Deal, een sociaal Europa, nooit meer oorlog en een sterke democratische rechtsstaat. Wat is er de afgelopen jaren – en decennia – in Brussel van deze beloftes terechtgekomen? En wat moet er gebeuren om beloftes die nog niet ingelost zijn, alsnog waar te maken?
Annette van Soest gaat in gesprek met Brusselse insiders, van Europarlementariërs tot lobbyisten, en met collega’s van Bureau Brussel, de achtkoppige FTM-redactie die vanuit het hart van Europa de macht controleert.
- Näytä enemmän