Episodit
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Die Explosionen von Pagern und Funkgeräten in Libanon töteten nicht nur 30 Hisbollah-Mitglieder. Bei den Explosionen wurden auch viele Zivilisten verletzt. Menschen, die die Hisbollah-Kämpfer kannten oder die sich per Zufall zum Zeitpunkt der Detonation in ihrer Nähe befanden. Eine Attacke, die viele Fragen aufwirft.
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In den nächsten vier Jahren soll die Schweizer Armee massiv mehr Geld erhalten, als vom Bundesrat beantragt. Darauf haben sich National - und Ständerat geeinigt. Wie die zusätzlich beschlossenen vier Milliarden Franken finanziert werden sollen, bleibt allerdings weiterhin offen.
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Puuttuva jakso?
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Im Libanon explodierten am Dienstag gleichzeitig hunderte tragbare Funkempfänger, welche Funktionäre der Hisbollah-Miliz mit sich herumgetragen hatten. Mindestens neun Personen wurden getötet, fast dreitausend Menschen verletzt. Darunter auch der iranische Botschafter in Beirut.
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EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bekanntgegeben, wer welchen Spitzenposten im neuen EU-Regierungsteam bekommen soll. Auffallend ist dabei der Name des Vizepräsidenten der EU-Kommission. Auch sonst gibt es einige Neuerungen.
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Heftige Regenfälle haben am Wochenende in Österreich, Tschechien, Polen und Rumänien zu schweren Überschwemmungen geführt. Zahlreiche Regionen stehen unter Wasser, mehrere Menschen kamen ums Leben. Und der Regen will nicht nachlassen.
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Der Bundesrat will die 13. AHV-Rente mit einer Erhöhung der Mehrwersteuer finanzieren. Nun ist klar, wie hoch die Steuer steigen soll - und zwar um 0,7 Prozentpunke.
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Der Ständerat ist sich einig, Bildung, Forschung und Innovation ist der wichtigste Rohstoff der Schweiz. Uneins waren sich die Ständerätinnen und Ständeräte jedoch in der Frage, wie viel der Bund in diese drei Bereiche investieren soll. Die zentrale Frage in der Debatte war, welchen Spielraum die angespannten Bundesfinanzen zulassen.
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Seit Monaten liegt die Ampelregierung von Kanzler Olaf Scholz im Dauerstreit mit sich selbst und mit der Opposition. Am Vormittag lief im Bundestag nun die Generaldebatte über den Haushalt 2025. Einmal mehr drehte sich dabei allerdings alles um die Migrationspolitik.
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Die deutsche Regierung hat am Montag eine massive Verschärfung der Grenzkontrollen angekündigt. Im Kampf gegen irreguläre Migration und Terrorismus sollen vorübergehend sämtliche Grenzen Deutschlands kontrolliert werden. Was heisst das für die Schweiz?
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- Tagesgespräch: Jugendliche geben alles für die «Worldskills» -
Der Nationalrat startet seine Herbstsession mit einer Debatte zum Nahostkonflikt. Konkret geht es um den Vorschlag, Finanzhilfen an das Palästinenser-Hilfswerk UNRWA künftig zugunsten der Nothilfe an die palästinensische Zivilbevölkerung umzuleiten. Hat dieses Anliegen Chancen?
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- Tagesgespräch: Was sagen die Grünen zu neuen AKWs? -
Die ersten Impfdosen gegen die Affenpocken, wie es neu heisst Mpox, sind angekommen. Dank Spenden aus der EU. Die Verteilung der Impfdosen ist eine Herausforderung. Aber nicht die einzige.
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In München ist es zu Schusswechseln und einem grösseren Polizeieinsatz gekommen. Der Vorfall geschah in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums und des israelischen Generalkonsulats. Laut dem bayerischen Innenminister wurde dabei eine verdächtige Person erschossen.
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- Tagesgespräch: Bundeskanzler Viktor Rossi unter Druck -
Es kriselt unter den Verbündeten der Ukraine. Die einen Nato-Staaten wollen die Ukraine erlauben, Russland mit Waffen aus dem Westen anzugreifen, andere warnen davor. Derweil griff die russische Armee mit Drohnen und Raketen Lviv an. Die Anspannung steigt.
Fredy Gsteiger
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- Tagesgespräch: Andrang auf Studienplätze in Nuklearforschung -
Das bezahlte Sammeln von Unterschriften soll verboten werden. Diese Forderung wird laut, nachdem bekannt wurde, dass die Bundesanwaltschaft in mehreren Fällen wegen Wahlfälschung ermittelt. Kommerzielle Unternehmen sollen in grossem Stil Unterschriften gefälscht haben. Martin Hilti von Transparency International Schweiz spricht von einem «grossen Problem für unsere Demokratie», sollte sich der Verdacht bewahrheiten.
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