Episodes
-
Statybininkų stygius toks, kokio nėra buvę, ir netrukus bus dar didesnis, nes naujų neateina, o daugybė dabar dirbančių šiemet išeis į pensiją. Taip sako dalis statybų bendrovių. Bet profesinės sąjungos įsitikinusios, kad šią problemą išspręstų didesnės algos: sako, būtų adekvačios, atsirastų ir norinčių dirbti. Kur tiesa? Ir kuo visa tai gresia ekonomikai?
Diskutuoja „Naresta“ įkūrėjas, valdybos pirmininkas Arūnas Šlenys, „CV-Online“ marketingo vadovė Rita Karavaitienė ir Statybininkų profesinės sąjungos pirmininkė Jurga Subačiūtė-Žemaitienė.
Ved. Irma Janauskaitė -
Garantinis elektros tiekimas skirtas tam, kad žmonės neliktų be elektros, jeigu jų pasirinktas tiekėjas, pvz., nutraukė veiklą. Bet dalis gyventojų ir verslų garantinį tiekimą turi nuolat, o bendrovė ESO rinkoje seniai vadinama ketvirta lygiaverte elektros tiekėja. Rinkos reguliuotojas jau kalba, kad laikas keisti garantinio tiekimo kainodarą, kad elektros kaina nebūtų mažesnė, nei siūloma nepriklausomų tiekėjų. Diskutuoja energetikos viceministrė Inga Žilienė, ESO vadovas Renaldas Radvila, Energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius ir „Enefit“ rinkodaros vadovė Ieva Krikštopaitytė.
Ved. Irma Janauskaitė -
Episodes manquant?
-
Buto nuoma už mėnesį – 4–5 tūkst. eurų. Vieni dėl to pasibaisėję, kiti moka ir nesiskundžia.
Kiek turi kainuoti nuoma Lietuvoje? Ar politikams reikia įsikišti ir, kaip jie prieš rinkimus žada, bandyti sumažinti nuomos kainas? Diskutuoja 21 būstą nuomojantis investuotojas Dainius Zgrabskis ir Nekilnojamojo turto plėtros asociacijos vadovas Mindaugas Statulevičius.
Ved. Irma Janauskaitė -
Vartotojų aljansas pradėjo bandomąjį projektą, per kurį atrinktiems daugiabučių gyventojams ant balkonų bus įrengtos saulės baterijos.
Pirmoji tokia balkoninė saulės elektrinė jau pastatyta. Bet kas tai – labiau pažaidimas ar naujas saulės energetikos lygis ir tokios mini elektrinės taps daugiabučių gyventojų išsigelbėjimu? Kas geriau – elektrinė ant nuosavo balkono ar nutolusi, dideliame saulės parke?
Diskutuoja Vartotojų aljanso tarybos narė Rūta Trainytė ir įmonės „Vejusta“ vadovas Mindaugas Ubartas.
Ved. Irma Janauskaitė -
Nuo 2025 m. gegužės visi fiziškai prekiaujantys verslai privalės turėti išmanųjį kasos aparatą ir kvitų duomenis VMI teikti naujai – realiu laiku. Popierių pakeis skaitmeninis sprendimas. Bet smulkieji verslininkai sako, tai jų žlugdymas, ir nesupranta, kam to reikia. Diskutuoja Smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos valdybos narė Daiva Čibirienė, „Paysera“ virtualios kasos vadovas Mantas Chodosevičius, VMI Operatyvios kontrolės departamento vadovas Rolandas Puncevičius ir asociacijos „Lietuvos prekyvietės ir turgavietės“ vadovas Vytenis Butkevičius.
Ved. Irma Janauskaitė -
Lietuvos bankas prognozuoja, kad vidutinio euro zonos gyventojo pragyvenimo lygį vidutinis žmogus Lietuvoje pasieks maždaug 2037 m., tai yra po gero dešimtmečio. Bet ką tai reiškia „vidutinio euro zonos gyventojo pragyvenimo lygis“? Ką vidutinis lietuvis galės sau leisti tada, ko negali dabar? Diskutuoja ekonomistas, profesorius Romas Lazutka, Šiaulių banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė ir Lietuvos banko Ekonomikos departamento Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vadovė Vaiva Šečkutė.
Ved. Irma Janauskaitė -
Vyriausybės taupymo lakštai pavirs į gynybos obligacijas, tik už jas jau bus mokamos mažesnės palūkanos. Ar žmonės noriai skolins už pigiau, nei gautų, pvz., padėję indėlį banke ar kredito unijoje? Ar neišsigąs savo santaupų patikėti ne šiaip kokiam tikslui, o gynybos reikmėms?
Diskutuoja finansų viceministras Darius Sadeckas, Investuotojų asociacijos valdybos narys Mantas Janavičius ir Šiaulių banko Finansų rinkų departamento vadovė Eglė Džiugytė.
Ved. Irma Janauskaitė -
Graikijoje jau galioja 6 dienų darbo savaitė. Kaip taip nutiko, kai daugelis kitų Europos šalių suka priešinga linkme – į 4 dienų darbo savaitę? Dirbti viena diena ilgiau dalį sektorių Graikija verčia pirmoji ES, bet ar ilgai bus vienintelė? Darbuotojų trūksta ne tik graikams. Apie daugiau darbo valandų diskutuoja Vokietija, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė. Svečiai: Pramonininkų konfederacijos ekonomistė analitikė Eglė Stonkutė, profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė, „Widen“ partneris, advokatas Mantas Mikalopas ir LRT bendradarbė Graikijoje Jurgita Montvydaitė.
Ved. Irma Janauskaitė -
Vagysčių neapsikentę prekybininkai siūlo įteisinti naują bausmę – antrą kartą apsivogusiems žmonėms neleisti lankytis parduotuvėse nuo mėnesio iki metų. Taip pat siūloma didinti pinigines baudas. Taip esą taikomasi į „profesionalius vagis“, kurie vagystes kruopščiai planuoja ir vis kartoja, o pavogtas prekes – parduoda. Bet ar nebus taip, kad sankcija galios net ir kartą dėl pinigų stygiaus mažos vertės prekę pavogusiam žmogui? Ar ir turėtų galioti visiems?
Diskutuoja: Prekybos įmonių asociacijos vadovė Rūta Vainienė ir Vartotojų aljanso viceprezidentas Rytis Jokubauskas.
Ved. Irma Janauskaitė -
Saugumo įnašas – taip Finansų ministerija pavadinusi savo siūlymą apmokestinti dalį draudimo sutarčių. Anot ministrės, draudimo sektorius irgi turi prisidėti prie šalies gynybos finansavimo. Draudikai iškart pasakė, kad prisidėtų ne jie, o žmonės, kurie draudžiasi būstą, kitokį turtą, ir pavadino tai bauda jiems. Bet Finansų ministerija idėjos neatsisakė, mėnesį laukė reakcijų, jas gavo ir vakar susumavo. Jeigu nepersigalvos, kiek pabrangs būsto, kitokio turto draudimai? Svečiai: finansų viceministrė Vaida Česnulevičiūtė-Markevičienė ir Draudikų asociacijos direktorius Andrius Romanovskis.
Ved. Irma Janauskaitė -
Kasmet po Joninių daliai žmonių lieka labai nedaug laiko – vos kelios dienos – priimti sprendimą, ar jie nori pradėti kaupti privačiuose antrosios pakopos pensijų fonduose. Iki birželio 30 d. jie turi arba atsisakyti pradėti, arba nedaryti nieko ir nuo liepos jau pradės dalyvauti antrojoje pakopoje. Bet šiemet sprendimą žmonėms tenka priimti laiku, kai ne visai aišku, kaip bus pataisyta pati antroji pakopa: valdantieji tą pažadėjo po Konstitucinio Teismo išaiškinimo. Tai kokių pokyčių reikia? Ir, svarbiausia, ar leisti iš kaupimo pasitraukti? Diskutuoja VU profesorius Teodoras Medaiskis, Vartotojų aljanso viceprezidentas Marius Jansonas ir Pensijų fondų dalyvių asociacijos valdybos pirmininkas Jonas Dirginčius.
Ved. Irma Janauskaitė -
Būtiniausių banko paslaugų krepšelis, dar vadinamas baziniu krepšeliu arba pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšeliu.
Kad ir kaip pavadinsi, tai – tam tikras banko paslaugų rinkinys, kurio kainą nustato valstybė. Nuo kitų metų krepšelio kaina trečdaliu mažės – bus apie 1 eurą per mėnesį. Bet ir dabar nekainuoja šimtų, tačiau krepšeliai vis tiek nėra populiarūs. Kodėl ir ar paplis? Diskutuoja: Bankų asociacijos prezidentė Eivilė Čipkutė, Jurbarko rajono verslininkų organizacijos tarybos pirmininkas Gintaris Stoškus ir Vartotojų aljanso viceprezidentas Rytis Jokubauskas.
Ved. Irma Janauskaitė -
Darbas – tas pats, pareigybės – vienodos, bet štai algos – skirtingos. Taip buvo ir taip tebėra, nors formaliai Lietuvoje, kaip ir visoje ES, už analogiškos vertės darbą negalima mokėti skirtingai. Atotrūkis tarp moterų ir vyrų algų – 12-13 proc. Briuselis priėmė direktyvą, kuria, sako, įtvirtins realų atlygio lygybės principą. Tik ar pavyks? Diskutuoja: „Sodros“ Statistikos, analizės ir prognozės skyriaus patarėja Kristina Zitikytė, profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė ir „Figure Baltic advisory“ atlygio ekspertas Povilas Blusius.
Ved. Irma Janauskaitė -
Pinigų gynybai, be kita ko, Vyriausybė siūlo surinkti didinant degalų, tabako ir alkoholio akcizus. Dėl tabako ir alkoholio didelių prieštarautojų tarp politikų nėra. O štai dėl degalų akcizų – abejonės. Nes esą už viską sumokės vartotojai. Bet vartotojai visada už viską sumoka. Tai gerai ar blogai didinti akcizus? Žmonėms galiausiai bus daugiau naudos ar žalos?
Argumentus už ir prieš akcizų kėlimą išsako Briuselio laisvojo universiteto doktorantė Karolina Mickutė ir „Luminor“ banko vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas.
Ved. Irma Janauskaitė -
Seimas svarstys, ar įteisinti investicinę sąskaitą. Valdantieji tikisi, kad jos atsiradimas išjudins bent dalį gyventojų turimų santaupų, o jų banko einamosiose sąskaitose – apie 15 milijardų eurų. Bet ar atsiradus investicinei sąskaitai, žmonės puls ja naudotis ir investuoti? Ir ar nenusivils, nepraras pinigų? Apie naudą ir rizikas diskutuoja platformos „inWest“ bendrakūrėjė Jekaterina Govina, pensijų bendrovės „Goindex“ investicijų vadovas Marijus Kalesinskas, Investuotojų asociacijos valdybos narys Mantas Janavičius ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys Kęstutis Kupšys.
Ved. Irma Janauskaitė -
Kasmet po kelis milijonus, o pernai jau 10 mln. eurų. Tokią sumą darbdaviai turėjo išmokėti darbuotojams. Ir daugiausia tai – atlyginimai, kurių jie nesumokėjo. Bet teisybės žmonės ieško ne tik darbo ginčų komisijose. Gausu reklamų, kad neišmokėtus atlyginimus gali atgauti skolų išieškotojai.
Kas vyksta su tuo darbo užmokesčiu Lietuvoje? Diskutuoja Antstolių revizijos komisijos pirmininkė Svetlana Kastanauskienė, skolų išieškojimo bendrovės „Conlex“ direktorius Donatas Juršys ir Darbo inspekcijos Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus vedėja Irina Janukevičienė.
Ved. Irma Janauskaitė -
Atsinaujinančių išteklių energetikos ir daugybė kitų verslų metus kalba, kad Lietuva privalo stipriai susimažinti iš naftos pagamintų degalų naudojimą. Kaip šių degalų alternatyvą mini vietinius biodegalus.
Bet vartotojų atstovas klausia, kodėl visi vairuotojai už kiekvieną litrą turėtų mokėti daugiau nei dabar? O nauda iš to būtų tik biodegalų pramonei. Diskutuoja Valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas, Vartotojų aljanso tarybos narys Domantas Tracevičius ir Atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius.
Ved. Irma Janauskaitė -
Statistika rodo, kad per metus Lietuvoje pagausėjo bedarbių, bet dar labiau pagausėjo dirbančių, užimtų žmonių. Tačiau viena geidžiamiausių profesijų – informacinės technologijos – jau keičia statusą. Tokių darbuotojų įmonėms ima mažiau reikėti.
Kas vyksta? Koks išvis šis pavasaris norintiems dirbti ir nenorintiems, ieškantiems naujų darbuotojų ir atleidžiantiems turimus? Viešnios: Užimtumo tarnybos direktorė Inga Balnanosienė, Pramonininkų konfederacijos analitikė, ekonomistė Eglė Stonkutė ir „Talent Lab“ vadovė Laura Gylienė.
Ved. Irma Janauskaitė -
Minimali alga bus nustatoma kitaip nei dabar. Jos dydis, paisant europinės direktyvos, bus apskaičiuojamas atsižvelgiant į kelis kriterijus, tarp jų – perkamąją galią ir našumą. Ką visa tai duos darbuotojams ir keis darbdaviams? Ar kitąmet minimali alga jau viršys simbolinę ribą – 1 tūkst. eurų?
Diskutuoja Darbdavių konfederacijos prezidiumo narė Aurelija Maldutytė, Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė, advokatų profesinės bendrijos „Walless“ teisininkė Karolina Mickutė ir socialinės apsaugos ir darbo viceministras Vytautas Šilinskas.
Ved. Irma Janauskaitė -
Kas kelerius metus Lietuvoje vis prisimenama idėja įvesti cukraus mokestį. Šįkart skaičiuojama, kad būtų surinktas papildomas 100 mln. eurų gynybai finansuoti. Bet maisto pramonė ir anksčiau, ir dabar yra prieš. Apie mokestį nekalba nei Finansų, nei Sveikatos apsaugos ministerijos. Bet kaimyninės šalys, pvz., Lenkija, tokį turi ir atšaukti neketina. Tiesa, kiek jis veiksmingas sveikatai, sako, tiksliai nėra išmatuota, o ir pajamos į biudžetą iš jo mažėja. Vis dėlto nauda ar žala būtų cukraus mokestis? Svečiai: „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis, asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ vadovė Irma Pilipienė ir LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
Ved. Irma Janauskaitė - Montre plus