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El cuestionado resultado de las Presidenciales del 28-J anunciado por el CNE y ratificado por el TSJ revive las consignas abstencionistas que plantean que en Venezuela se vota pero no se elige, que dictadura no cae con votos, que participar en las próximas elecciones es convalidar la farsa electoral del régimen.
En las Megaelecciones de 2025, un nuevo llamado a la abstención una vez más convertiría en mayoría a laminoría oficialista.
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Los procesos de paz encuentran mayores probabilidades de concretarse y tener éxito cuando reciben el aporte deactivistas por la paz, cancillerías, organismos regionales e internacionales, observadores y mediadores, grupos de países amigos, países que se ofrecen como sedes de las negociaciones y garantes de los acuerdos. Esta confluencia de los sectores civiles, institucionales y de la comunidad internacional, contribuyen al logro de los acuerdos de paz. En el caso de Guatemala, México jugó un papel determinante debido al interés que tenía de encontrar solución a la problemática causada por los miles de refugiados que llegaban a ese país huyendo de los estragos del conflicto armado.
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Episodes manquant?
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Sería mucho más creíble un reconteo manual de los votos -con testigos nacionales y observación internacional- en todas y cada una de las urnas para poder comparar el resultado de cada reconteo con las actas que cada candidato tiene de esa mesa electoral. Este reconteo permitirá verificar cuál es el acta verdadera y anunciar unos resultados que realmente reflejen la voluntad popular ejercida a través del voto.
Pero si este reconteo de los votos en las urnas tampoco fuese posible, la última opción para despejar las dudas de un fraude y conjurar la amenaza de una crecienteconflictividad poselectoral que haga ingobernable al país, es declarar inauditables los resultados, anular los comicios del 28-J y convocar una nueva elección presidencial.
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La prolongación de la crisis política tiende un manto de incertidumbre sobre la economía. Si la comunidad internacional desconoce el resultado, se repetirá otro período presidencial signado por sanciones económicas y aislamiento internacional. La tensión diplomática repercutirá sobre el comercio exterior y las inversiones extranjeras. Si no se resuelve el conflicto político reaparecerán los desequilibrios macroeconómicos, la actividad económica se estancará y el país puede caer de nuevo en una profunda y prolongada recesión económica que recrudecerá la migración.
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Conversaciones sobre un Pacto de Convivencia Pacífica para Venezuela con Manuel Isidro Molina, candidato presidencial del Movimiento Popular Alternativo (MPA), Patria paraTodos-Alternativa Popular Revolucionaria (PPT-APR), Partido Comunista de Venezuela (PCV), partido Socialismo y Libertad (PSL) y Marea Socialista (MS).
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Las Presidenciales del 28 de julio tienen que contribuir a la superación del conflicto político venezolano y no al agravamiento del mismo. A fin de evitar que la campaña electoral se convierta en un torneo de insultos, ofensas y amenazas de persecuciones y afanes de venganza, que atice la confrontación política, aleje a los inversionistas, castigue la actividad económica generadora de empleo y agrave la desesperanza que obliga a muchos venezolanos a migrar, es necesario promover un debate electoralconstructivo y propositivo, que ayude a crear un ambiente de respeto, tolerancia, garantías de no persecución y reconocimiento de los resultados electorales.
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Nicolás Maduro anunció el reinicio de las negociaciones directas con EEUU. Dicen que los mejores estrategas se preparan para los peores escenarios. La oposición interpreta que el oficialismo se está preparando para su derrota en las Presidenciales del 28 de Julio, mientras el gobierno asume que EEUU no descarta que Maduro pueda ganar y por eso retoma las negociaciones directas, a menos de un mes de las elecciones.
La solución pactada de la crisis venezolana no puede ser una capitulación del gobierno ni la rendición incondicional de la oposición. Las iniciativas nacionales o internacionales que intenten contribuir a la solución delconflicto político venezolano tienen que partir de la premisa de que cualquiera de los candidatos puede ganar. No pueden dar por hecho la derrota a priori de Maduro y, sobre ese supuesto, decretar la transición política. Eso espolíticamente incorrecto y cierra las vías para un acuerdo político con el gobierno.
¿Reconocerá EEUU un eventual victoria de Nicolás Maduro?
¿Cuáles son las condiciones a crear para que Maduro entregue el poder si pierde las elecciones?
¿Qué hacer para evitar que se aferre al mando por el temor a que la derrota electoral se convierta en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas?
¿De qué depende recuperar la alternancia en la Presidencia de Venezuela?
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Cualquiera sea el candidato que gane las elecciones presidenciales, una de las primeras distorsiones macroeconómicas que tendrá que corregir es la apreciación del tipo de cambio real. Estamos ante una bomba de tiempo cambiaria que estallará después de las elecciones.
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A fin de conocer la experiencia histórica de aquellos países que después de un largo ciclo de violencia política lograron avanzar en el reencuentro, la reconciliación y la paz, y retomaron la senda del crecimiento económico y el bienestar social, en el Proyecto Pedagogía Económica y Electoral invitaremos a sus embajadores a participar en el Ciclo de Conversaciones: Caminos al Reencuentro y la Paz, para que nos expliquen los acuerdos de paz, la transición política y los procesos de reunificación en sus respectivos países.
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El 15 de julio se abrirán los sobres de la subasta de Citgo y se sabrá quien compró la refinería. El activo más importante que tiene Venezuela en el exterior está en tiempo de descuento. ¿Qué hacer? La problemática de los migrantes es un asunto altamente sensible en EEUUy un tema muy álgido en la campaña electoral. Para evitar que se remate Citgo, todos los candidatos a la Presidencia de la República están emplazados a dirigirse al gobierno de EEUU para que decrete una Orden Ejecutiva que proteja Citgo, a cambio de destinar un porcentaje de sus ganancias a la creación de un Fondo para la Repatriación de Migrantes Venezolanos en EEUU.
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Para conocer la experiencia de diferentes países que después de un largo ciclo de violencia política lograron avanzar en el reencuentro, la reconciliación y la paz, iniciaremos con sus embajadores y protagonistas el Ciclo de Conversaciones: Caminos al Reencuentro y la Paz. El conocimiento y comprensión de esos procesos de paz y transición política puede ser de gran interés y utilidad para lograr una solución electoral y pacífica del conflicto político venezolano.
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El Pacto de Convivencia Pacífica entre los candidatos a la Presidencia de la República es una propuesta ciudadana que surge de una amplia consulta a importantes voces de la opinión pública nacional que trabajan activamente por reconstruir la confianza en la institución del voto, recuperar la ruta electoral, rechazar las vías violentas e insurreccionales para tomar el poder, y alcanzar una solución electoral y pacífica del largo conflicto político venezolano.
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Un cambio de gobierno no garantiza la gobernabilidad poselectoral si lo que sigue es una ola de persecuciones, juicios y condenas contra el gobierno saliente y sus seguidores. La solución del conflicto político venezolano no puede ser un juego suma cero donde el ganador se lo lleva todo y el perdedor lo pierde todo. En caso de un cambio en la Presidencia de la República, el nuevo presidente tendrá que coexistir con una AN, los demás poderes públicos y la mayoría de las gobernaciones y alcaldías que se mantendrán bajo el control del gobierno saliente. Para poder gobernar, el nuevo mando político tendrá que reconocer y cohabitar con su adversario, y hacer posible la cooperación y complementación entre los diferentes poderes públicos y niveles de gobierno.
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El candidato opositor con mayor opción de ganar las Presidenciles del 28-J es quien está llamado a hacerle al gobierno una propuesta realista, pragmática, viable y creíble de convivencia pacífica con garantías deno persecución. Pero tiene que hacerlo antes de que el miedo se convierta en terror y el TSJ anule la tarjeta de la MUD.
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La viabilidad económica de la gobernabilidad poselectoral hay que comenzar a construirla desde el mismo 29-J y no después de la toma de posesión el 10-E. Al interés nacional le conviene que los actores políticos, económicos y sociales logren unos acuerdos básicos que permitan gestionar recursos para atender las urgencias y prioridades nacionales, y así evitar que al cambio político le siga una ola de protestas y crisis de gobernabilidad, tal como ha pasado en otros países.
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Garantías de no persecución política para facilitar la alternabilidad en el poder
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El Pacto plantea un Programa Básico de Reformas Económicas, Sociales e Institucionales que se puede llevar a cabo en el lapso que va desde la fecha de las elecciones presidenciales hasta la toma de posesión, através de una acción conjunta entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. De esta forma, el nuevo gobierno -en vez de heredar un país minado por las tensiones económicas, sociales y políticas-, ganará tiempo al recibir una economía desbloqueada que empieza a ser saneada, un Estado que inicia su proceso de reinstitucionalización y una sociedad desarmada que se pueda gobernar.
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Con base en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Pacto de Convivencia Pacífica plantea claramente que “quedanexceptuados de la amnistía las violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, tal como se establece en el Estatuto de Roma. Estos casos sólo podrán ser juzgados en las instancias de la justicia ordinaria.”
Con las ganancias de Citgo, se propone crear un Fondo de Reparación de Daños a las víctimas del conflicto cuyas compensaciones podrán ser cubiertas con losrendimientos del Fondo. Su gestión se hará con la activa participación y supervisión de las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y las organizaciones de las víctimas del conflicto.
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Para Antonio Ecarri "el principio rector para un gran acuerdo de gobernabilidad en Venezuela pasa primero por el reconocimiento. El reconocimiento de que los actores tienen que subsistir, tienen que convivir y tiene que haber el espacio plural para que todos puedan accionar políticamente, incluso con la alternabilidad debida.La construcción tanto del respeto como de la confianza. Comenzar a construir esos elementos comunes, sociales, que se van a unir en un sistema político equilibrado".
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La propuesta de un Pacto de Convivencia Pacífica en Venezuela surge de una amplia consulta a importantes e influyentes voces de la sociedad civil que trabaja por vencer la apatía electoral, reconstruir la confianza en el voto, mantener la ruta electoral, rechazar las vías violentas e insurreccionales, alcanzar una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano y recuperar la alternabilidad en el poder.
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