エピソード
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Werbung und andere gefährliche Inhalte blockieren beim Surfen im Web: Ja, das ist erlaubt, aber ist es auch vertretbar gegenüber Autor:innen und Medienschaffenden?
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Spezialgast Felix Sühlmann-Faul hat den Priva Score erfunden. Was ist der Priva Score? Wie kämpft Felix damit gegen den goldenen Käfig des Digitalkapitalismus? Wie können Nutzer:innen den Priva Score praktisch verwenden?
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エピソードを見逃しましたか?
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Telegram positioniert sich als sichere Messaging-App, ist aber in Wirklichkeit eine Social-Media-Plattform mit vielen unerwünschten Inhalten, die für betroffene Personen und Behörden kaum greifbar ist. Was bedeutet das französische Vorgehen gegen Telegram und dessen Gründer Pawel Durow für die Meinungsfreiheit und mit Blick auf den Überwachungsstaat? Wie konnte ein selbst deklarierter rechtsfreier Raum derart lange unbehelligt bleiben?
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Das neue Datenschutzrecht in der Schweiz ist seit dem 1. September 2023 in Kraft, also ziemlich genau ein Jahr. Andreas und Martin ziehen ihr Fazit, auch mit Blick auf die Umsetzung durch KMU und die Qualität von Datenschutzerklärungen.
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Was gilt, wenn der elektronische Rechtsverkehr nicht funktioniert, weil eine Plattform nicht verfügbar ist?
Martin Steiger diskutiert mit den Spezialgästen Claudia Schreiber und Daniel Kettiger, wo das Problem beim einschlägigen Art. 26 des neuen Bundesgesetzes über die Plattform für die elektronische Kommunikation in der Justiz (BEKJ) liegt und wie die Bestimmung gerettet werden könnte. -
Andreas und Martin thematisieren Lob und Kritik aus dem Publikum zu früheren Episoden der «Datenschutz-Plaudereien».
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Andreas nimmt Fragen aus der jüngsten Legal Session der Datenschutz-Academy mit Martin nochmals auf. Es geht um das Outsourcing-Rundschreiben der FINMA, um die Sicherheit von gewöhnlicher E-Mail und um die Erwähnung einzelner Dienste in Datenschutzerklärungen.
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Im Kanton Zürich steht ein neues Gesetz über digitale Basisdienste zur Diskussion und die Datenschutzbeauftragte hat einen Leitfaden «Microsoft 365 in Gemeinden» herausgegeben. Martin Steiger diskutiert mit Spezialgast David Rosenthal, was Behörden beim Outsourcing beachten müssen und wo die Datenschutz-Aufsichtsbehörden falsch liegen.
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Der Firefox-Browser sammelt standardmässig Nutzerdaten, was für Empörung sorgt. Gilt der Firefox-Browser zu Recht als datenschutzfreundlich?
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Was bedeutet der AI Act der Europäischen Union, gerade auch aus schweizerischer Sicht?
Andreas und Martin nehmen an einem heissen Tag einige Themen aus einem Webinar der Datenschutzpartner Academy über den AI Act nochmals auf. -
Andreas und Martin blicken auf den schweizerischen Fichenskandal in den 1980er-Jahren zurück und ziehen den Vergleich zum heutigen Überwachungsstaat.
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Martin Steiger führt mit Paula Zimmermann und Christian Laux ein ausführliches Gespräch über digitale Souveränität. Anlass ist ein neues Whitepaper der Swiss Data Alliance – und natürlich der 1. August.
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Andreas und Martin diskutierten das Debakel rund um CrowdStrike am 19. Juli 2024. Wie konnte passieren, was passiert ist? Andreas ist eher nachsichtig, während Martin einige unterhaltsame Punkte entdeckt hat.
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Avast wurde in Europa und in den USA für den Verkauf von Nutzerdaten gebüsst. Andreas und Martin müssen sich wieder einmal Mühe geben, die Fassung zu bewahren … 🤬
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Europa muss immer häufiger auf neue Technologien aus den USA verzichten. Wird das zu einem Dauerzustand? Und wie ist die Schweiz davon betroffen?
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Andreas und Martin diskutieren den Tätigkeitsbericht 2023/2024 des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB).
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Wieso gelangte die Website der Gratiszeitung «20 Minuten» auf die Sperrliste wegen verbotener Pornografie? Andreas Von Gunten und Martin Steiger diskutieren, wie die staatliche Internet-Zensur-Infrastruktur in der Schweiz funktioniert.
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Andreas Von Gunten und Martin Steiger diskutieren einzelne Aussagen aus einem Interview der Investigativjournalistin Sylke Gruhnwald mit Prof. Dr. Monika Simmler. Im Interview betont Simmler das staatliche Gewaltmonopol und sieht es kritisch, wenn Private, auch Medienschaffende, mit Hilfe von Gesichtserkennung oder überhaupt eigene Ermittlungen tätigen.
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