エピソード
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Mit dem bevorstehenden Startschuss für das Kernnetz nimmt der Wasserstoffhochlauf eigentlich erstmals Form an. Die Wirtschaft sorgt sich dennoch: Wie es mit dem Aufbau von Verteilnetzen, Speichern und Elektrolyseuren weitergeht ist unklar - und vor allem die Kostenfrage treibt die Industrie um. Wir ziehen in der neuen Folge des energate-News-Updates Bilanz einer sehr dynamischen Wasserstoff-Woche.
Außerdem berichtet Michael Tix, wie sich Juristinnen und Juristen auf die kommenden Veränderungen in der Regulierungspraxis einstellen. Die Bundesnetzagentur bestimmt künftig selbst über die Spielregeln der Regulierung, daher kommt Gerichten bei der rechtlichen Überprüfung eine gewichtigere Rolle zu. Doch ob diese diese Rolle auch erfüllen werden, daran gibt es offenbar Zweifel. -
In der aktuellen Folge sprechen Mareike Teuffer, Carsten Kloth und Christian Seelos unter anderem über die Irrungen und Wirrungen beim Handel mit Treibhausgasminderungsquoten. Betrügereien lähmen den Markt, die Lösung des Problems gestaltet sich aber schwierig, berichtet Mareike.
Zäh ist bisher auch der Pfad zur neuen Kraftwerken. Jetzt startet immerhin eine erste Konsultation zu den Ideen aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Ein kleiner Schritt, dem aber noch viele Folgen müssen, berichtet Carsten in der neuen Folge.
Zuguterletzt werfen wir noch einen Blick auf die Debatte um das Wasserstoff-Kernnetz. Noch im September will die Bundesnetzagentur darüber entscheiden. Mecklenburg-Vorpommern hofft, auf den letztem Metern auf der künftigen Wasserstoffkarte noch etwas sichtbarer zu werden. -
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Die Stimmung in der Energiebranche trübt sich ein: Das lange Warten auf die Kraftwerksstrategie und das Wasserstoff-Kernnetz zieht auch den Geduldsfaden der Stadtwerke immer weiter in die Länge. Diesen Eindruck sammelte energate-Redakteur Philip Akoto beim VKU-Stadtwerkekongress in Hannover und berichtet davon in der neuen Folge.
Alles anderes als untätig ist derweil Klaus Müller, davon konnten wir uns bei einem Redaktionsbesuch des Bundesnetzagentur-Präsidenten überzeugen. Seine Agenda ist prall gefüllt. Eines der Bretter, das Müller in nächster Zeit durchbohren muss: die Neuregelung der Industrierabatte bei den Netzentgelten. Rouben Bathke skizziert die Knackpunkte.
Außerdem werfen wir in der neuen Folge von "Irgendwas mit Energie" einen Blick auf den jüngsten Digitaltalk von energate zur Kraftwerksstrategie und die aufkommende Debatte um das richtige Modell für den künftigen Kapazitätsmarkt. -
Das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet an einer erneuten Reform des Energiewirtschaftsgesetzes. Im Kern geht es um mehr Verbraucherschutz und Erleichterungen für Prosumer. Lisa Marx berichtet in der neuen Folge über die Details. Außerdem versuchen wir, die offene Finanzierungsfrage bei der Kraftwerksstrategie zu beantworten. Ob es gelingt, hört ihr im aktuellen News-Update. Rouben Bathke erläutert darin außerdem, warum es um die Industrierabatte bei den Netzentgelten in nächster Zeit ganz schön hitzige Debatten geben dürfte.
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Nach der Sommerpause melden wir uns mit einer neuen Folge von "Irgendwas mit Energie" zurück. Wir blicken auf die Pläne der Bundesregierung zum Klima- und Transformationsfonds, der kleinere und größere Lücken aufweist und vor allem bei der Kraftwerksstrategie unerwartete Fragen aufwirft. Unsere neue Kollegin Lisa Marx berichtet über die Debatte über die novellierte Fernwärmeverordnung. Und wir schauen zurück auf unsere Sommerserie, in der wir mit zahlreichen Stadtwerken über den Umbau der kommunalen Energieinfrastruktur gesprochen haben.
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Endlich zeichnet sich ein klareres Bild über das künftige Wasserstoffnetz in Deutschland ab. Die zuständigen Netzbetreiber haben ihren Antrag zum Bau des bundesweiten Netzes eingereicht. Michaela Tix, Mareike Teuffer und Christian Seelos erläutern in der aktuellen Folge, in welchen Stufen das Netz entstehen soll, wo die regionalen Schwerpunkte liegen und welche Kritik es noch gibt. Außerdem werfen sie einen Blick auf die neue Wasserstoffimportstrategie des Bundes, die allerdings mehr Fragen aufwirft, als sie Antworten gibt. Und es geht in der aktuellen Folge um einen Milliardendeal im Wärmesektor.
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Einen großen Bahnhof gab es in dieser Woche im Bundeswirtschaftsministerium: 23 Projekte für den Aufbau von Wasserstoff-Netzen, Speichern und Elektrolyseuren erhielten ihren IPCEI-Förderbescheid. Christian Seelos und Rouben Bathke erläutern, wer profitiert und wer nicht - und was das für das Gesamtkonzept der Energiewende bedeutet. Weniger Gute Nachrichten gab es hingegen von der Onshore-Windkraft: Beim Ausbau klemmt es momentan erheblich. Mehr dazu in der neuen Folge von "Irgendwas mit Energie".
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Endlich wird es konkret: Die Bundesregierung hat neue Eckpunkte zur sogenannten Kraftwerksstrategie vorgelegt. Im Fokus standen dabei bisher vor allem wasserstofffähige Kraftwerke. Nun soll es auch eine Förderung für reine Gaskraftwerke geben. Über die Details, Reaktionen und die Folgen für den Kohleausstieg sprechen Christian Seelos und Rouben Bathke in dieser Folge. Zudem werfen sie einen Blick auf die geplanten Neuerungen für die erneuerbaren Energien.
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Nach dem Haushalt ist vor der Kraftwerksstrategie - zumindest rechnet die Energiebranche nun sehr bald mit einen neuen Aufschlag für die Förderung wasserstofffähiger Gaskraftwerke. Mit bangen Blicken verfolgen Wärmeversorger unterdessen die Debatte um eine mögliche Regulierung der Fernwärme. Mareike Teuffer berichtet in der aktuellen Folge von einem neuen Vorstoß der Monopolkommission, der bei den Unternehmen reichlich Protest auslöst. Außerdem berichtet das Podcast-Team von energate von einer möglichen Weltneuheit in Mecklenburg-Vorpommern, dort soll das weltweit erste Wasserstoff-Importterminal entstehen.
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Christian Seelos und Rouben Bathke sprechen unter anderem über einen Digitaltalk, bei dem energate auf den "Fall Oranienburg" zurückblickte und mit Expertinnen und Experten über die Learnings für andere Stadtwerke und mögliche Konsequenzen für das Regulierungssystem diskutierte.
Auch Turbulenzen im kurzfristigen Stromhandel sind Thema der aktuellen Folge. Ein IT-Fehler bei der Börse Epex Spot ließ die Preise kurzfristig explodieren. Auch Stromverbraucherinnen und -verbraucher werden das spüren, weiß Host Christian Seelos zu berichten. Außerdem kündigen Umweltverbände in Berlin eine Klage gegen das Klimaschutzgesetz der Ampel-Koalition an. -
Wie ergeht es eigentlich den Stadtwerken? Das ist eine der Fragen, die wir in dieser Folge - erstmals als 3er Gespann - erörtern. Rouben Bathke hat mehreren Stadtwerken auf die Finger und Zahlen geschaut und sieht die kommunalen Unternehmen vor allem bei der Finanzierung der künftigen Aufgaben vor einer großen Hürde. Vor allem die Wärmeplanung, aber auch der Stromnetzausbau beschäftigt die Stadtwerke.
Michaela Tix berichtet in der neuen Folge des energate-Podcasts von einem Treffen der KWK-Branche in Duisburg und Christian Seelos war bei einer internationalen Wasserstoffkonferenz in der Schweiz, wo es ebenfalls um die Finanzierung ging. Eine Folge voller neuer Erkenntnisse, aber auch mancher Rückschläge - vor allem für Berlin. -
In dieser Folge werfen wir einen Blick nach Österreich. Dort ist die Energiewende im Strombereich auf Kurs, 87 Prozent Erneuerbare schaffte Österreich im Jahr 2023. Aber: Die Netzkosten steigen und werden zusehends zum Problem. Gegenmaßnahmen werden noch gesucht, zeigte sich bei einer Konferenz von energate in Wien.
In Deutschland heißt es beim Netzausbau womöglich bald: Zurück in die Zukunft. Künftig sollen wieder mehr Freileitungen statt Erdkabel entstehen. Einst sollten Erdkabel für mehr Akzeptanz sorgen, doch ihre hohen Kosten bewirken eher das Gegenteil. Nun entbrennt eine neue Debatte über Vor- und Nachteile von Erdkabeln.
Mit Folge 112 des News-Updates endet zugleich das gemeinsame Kapitel unseres Moderatorenduos Christian Seelos und Karsten Wiedemann. Karsten stellt sich einer neuen beruflichen Herausforderung, zuvor gibt er aber noch seinen ganz persönlichen EM-Tipp ab. -
Die Energiebranche traf sich in der laufenden Woche auf Einladung des Branchenverbandes BDEW in Berlin. Auf Neuigkeiten hoffte das Publikum vor allem in Sachen Kraftwerksstrategie. Die konnte der ebenfalls geladene Wirtschaftsminister Robert Habeck nicht wirklich verkünden. Vielmehr hinterließ er Stirnrunzeln bei den Zuhörern. Stichwort Beihilfekapitel 4.1 oder 4.8. Am Ende sorgte sein Staatssekretär für Aufklärung. Mehr dazu in der aktuellen Folge des energate-Podcasts. Darin sprechen Christian Seelos und Karsten Wiedemann auch über die neue Beweglichkeit der CDU beim Thema Kohleausstieg im Jahr 2038 und CCS an Kohlekraftwerken. Außerdem schauen sie darauf, was sonst noch so los war in Sachen Energiepolitik. Ein Spoiler: Kohle spielte dabei eine große Rolle.
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Die einen schimpfen über Klimamülldeponien, die anderen sprechen von notwendigen Maßnahmen zu Erreichen der Klimaneutralität. Es geht um die Abscheidung und unterirdische Speicherung von CO2, kurz CCS. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geht bei dem Thema pragmatisch vor und will die Speicherung ermöglichen. Dafür hat die Bundesregierung nun einen Rahmen verabschiedet. Karsten Wiedemann und Christian Seelos schauen in der aktuellen Podcast-Folge auf die Details der Pläne und blicken noch einmal zurück auf die Historie der Debatte um die CO2-Speicherung in Deutschland. Nicht nur das Klimagas lässt sich im Boden speichern, sondern auch Wasserstoff. Solche Speicher werden im Zuge des Wasserstoffhochlaufs auch vermehrt gebraucht, sie zu planen und zu bauen dauert, wie bei anderen Infrastrukturprojekten auch, zu lange. Mit dem Wasserstoffbeschleunigungsgesetz könnte sich das ändern, Vorhaben wie der Bau von Speichern oder Anlandeterminals werden damit als "im überragenden öffentlichen Interesse" stehend erklärt. Welche Folgen das hat und wie die Reaktionen ausfallen, ist ein weiteres Thema im Podcast. Außerdem: In der Vergangenheit sorgte die deutsche Gasspeicherumlage für Stress mit den europäischen Partnern, vor allem mit Österreich. Die Bundesregierung reagiert darauf nun.
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Künftig soll möglichst CO2-armenr Wasserstoff Erdgas ersetzen, etwa in der Industrie. Damit der Wasserstoff auch dorthin gelangt, braucht es ein Netz, oder vielmehr eine Autobahn, denn genau das ist das geplante Wasserstoffkernnetz. Damit es auch gebaut wird, müssen die einen offiziellen Antrag stellen. Der soll auch kommen, doch die Betreiber hoffen noch auf bessere Rahmenbedingungen, etwa finanzieller Art. Über die aktuelle Lage beim Wasserstoffkernnetz sprechen Karsten Wiedemann und Christian Seelos im Podcast. Die Stahlbranche wartet in jedem Fall auf die grünen Moleküle. Doch damit die Hersteller auch Abnehmer für den etwas teureren grünen Stahl finden, muss sich noch etwa tun. Etwa über grüne Leitmärkte, die gezielt die Nachfrage nach CO2-armen Grundstoffen fördern soll. Das Bundeswirtschaftsministerium plant dafür nun ein Konzept. Dies ist weiteres Thema im energate-Podcast. In der aktuellen Folge werfen Christian Seelos und Karsten Wiedemann zudem einen Blick nach Österreich. Dort will die Bundesregierung noch vor den anstehenden Wahlen das für die Branche wichtigstes Elektrizitätswirtschaftsgesetz verabschieden.
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Das Theaterstück "Warten auf Godot" von Samuel Beckett gilt als Inbegriff des absurden Theaters. Diesen Status hat die Kraftwerksstrategie der Bundesregierung noch nicht erreicht, aber das Warten auf Details zieht sich nun auch schon seit Februar. Mit jedem Tag wird der Zeitplan enger, um die erste Ausschreibung für diese Anlagen zu starten. In der aktuellen Folge schauen Christian Seelos und Karsten Wiedemann genauer auf die aktuelle Lage und welche Folgen die Verzögerungen haben könnte. Sie bringen dabei frische Eindrücke von einer Expertenrunde zu dem Thema auf den Berliner Energietagen mit.
Zwar will die Bundesregierung neue Kraftwerke bauen lassen, aber alte Kohlekraftwerke gehen vom Netz. Der Ukraine könnte dies in der aktuellen Lage nutzen. Viele Kraftwerke sind im Zuge der russischen Angriffe zerstört. Wichtige Ersatzteile könnten daher durch den deutschen Kohleausstieg verfügbar werden. Mehr dazu im Podcast.
Der Fall Oranienburg zeigte zuletzt, wie wichtig eine vorausschauende Stromnetzplanung ist. Das aktuelle Regulierungssystem, das eher nach hinten als nach vorne gerichtet ist, wird dieser Notwendigkeit aber nicht gerecht, so die Meinung von Experten auf einer Konferenz in Berlin, über die Christian Seelos berichtet.
Wird die Qualität der Stromversorgung in Deutschland schlechter. Diesen Eindruck vermittelt eine aktuelle Umfrage des DIHK unter Unternehmen. Doch ein genaueres Hinsehen zeigt, ganz so einfach ist die Sache nicht. Ein Teil des Problems könnte sogar in den Betrieben selbst bestehen, in Form von immer sensibleren Maschinen. -
Wirtschafts- und Umweltministerium sprechen von einem historischen Beschluss: Die 7 größten Industriestaaten (G7) wollen bis 2035 aus der Kohleverstromung aussteigen. Darauf haben sie sich diese Woche geeinigt. Ein Beschluss der vor allem ein Signal an die kommende Weltklimakonferenz senden soll. In Brandenburg und Sachsen kam das Ganze nicht so gut an, dort will man mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen eine Diskussionen um einen schnelleren Kohleausstieg als 2038 - wie es aktuell der Gesetzeslage entspricht - vermeiden. Christian Seelos und Karsten Wiedemann schauen im Podcast genauer auf die Debatte und auch darauf, ab wann ein Kohleausstieg ein Kohleausstieg ist.
Neue Zahlen gab es seit der vergangenen Podcast-Ausgabe auch: Etwa zum Ausbau der erneuerbaren Energien, der in den ersten drei Monate deutlich zugelegt hat, vor allem bei der Solarenergie. Im Durschnitt hatten Erneuerbare im Zeitraum von Januar bis März einen Anteil von 56 Prozent am Stromverbrauch. Auch beim Netzausbau scheint es nach Jahren des Faststillstands tatsächlich voranzugehen. Doch günstig ist das Ganze nicht - das zeigen ebenfalls neue Zahlen des Energieverbandes BDEW und der Unternehmensberatung EY: Allein bis 2030 sind Investitionen von 720 Mrd. Euro, etwas für erneuerbare Energien und Netze notwendig. Alles viel zu teuer also? Im Podcast ordnen Karsten Wiedemann und Christian Seelos die Zahlen ein.
Außerdem geht es in der neuen Folge um das Thema US-LNG. Die dortige Gaslobby übt Kritik Kritik am bestehenden Moratorium der Regierung von Joe Biden für neue Flüssiggas-Exporte. energate sprach dazu mit CEO des Industrieverbandes US-LNG Association. -
Schon seit mehr als einem Jahr ist Patrick Graichen nicht mehr Energiestaatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, doch er sorgt immer noch für Diskussionsstoff. Der Vorwurf: Graichen habe gezielt Stimmen im Ministerium unterdrückt, die 2022 offen für einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke waren. Skandal schreit die Opposition und zitiert Minister Habeck in den Bundestag. Details und Hintergründe im Podcast.
Für aufgeheizte Stimmung, in jedem Fall bei Umweltverbänden, sorgte die Novelle des Klimaschutzgesetzes, die der Bundestag nun beschlossen hat. Aus Sicht der Verbände weicht die Reform die Klimaschutzziele auf und verstoße daher gegen ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Eine Klage gegen die nun beschlossene Reform steht im Raum. See you in Karlsruhe! Details in der neuen Podcastfolge.
Und auch ein weiteres Aufreger-Thema der jüngsten Vergangenheit diskutieren Christian Seelos und Karsten Wiedemann erneut im Podcast: Der Anschluss-Stopp, den die Stadtwerke Oranienburg für neue Stromanschlüsse verhängt haben. -
Nach monatelangen Debatten hat sich die Ampel-Koalition auf das Solarpaket und Änderungen am Klimaschutzgesetz geeinigt. Mit den im sogenannten Solarpaket enthaltenen Maßnahmen soll der beschleunigte Ausbau der Solarenergie auf 215.000 MW bis 2030 gelingen. Was an Details drinsteckt, darüber sprechen in der aktuellen Folge des energate-Podcast Karsten Wiedemann und Rouben Bathke.
Sie schauen auch darauf, was nicht drinsteckt, nämlich Beihilfen für heimische Solarhersteller. Die wollte diese FDP nicht. Auch beim Klimaschutzgesetz konnten die Liberalen punkten, denn künftig gelten keine Einsparziele mehr für einzelne Sektoren. Verkehrsminister Wissings zweifelhafte Drohung mit Fahrverboten hatte offenbar Erfolg.
Für republikweites Echo sorgte der von den Stadtwerken Oranienburg verhängte Stopp für neue Stromnetzanschlüsse. Schnell hieß es in sozialen Medien, der Zuwachs an Wallboxen und Wärmepumpen sei der Grund. Aber stimmt das auch? Im Podcast schauen Rouben Bathke und Karsten Wiedemann genauer auf die Hintergründe und die Frage, wer für die Situation verantwortlich ist. -
9.700 Kilometer soll das erste Transportnetz, also die Autobahn, für Wasserstoff einmal haben. Der kostet 20 Mrd. Euro und am Anfang wird es nur wenige Kunden geben, die Wasserstoff aus dem Netz beziehen. Die Ampel-Koalition hat sich daher auf ein neues Finanzierungskonzept geeinigt, das der Bundestag nun beschlossen hat. Die Netzbetreiber sind damit aber nicht ganz zufrieden. Darüber reden Christian Seelos und Karsten Wiedemann im Podcast.
Sie blicken auch auf ein weiteres Thema, das die Emotionen zwischen Nord- und Süddeutschland regelmäßig hochkochen lässt: die mögliche Aufteilung der einheitlichen Strompreiszone in Deutschland. Will der Norden etwa mit dann sinkenden Strompreisen die Industrie anlocken? Im Podcast blicken die Moderatoren darauf, warum das Thema gerade jetzt diskutiert wird, welche Folgen der Strompreiszonensplit hätte und warum die Bundesregierung sich eine Einmischung der EU-Kommission verbittet.
Beide blicken auch auf ein Datum, was sich bald nähert: der 15. April. Dann jährt sich die Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke zum ersten Mal. Umweltschützer und auch das grün-geführte Wirtschaftsministerium nutzen die Gelegenheit, um noch einmal darauf hinzuweisen, wie leicht Deutschland auf den Strom aus Atomenergie verzichten konnte. Aber auch die Kritiker des Atomausstiegs melden sich zu Wort. Beide Seiten kommen offenbar nicht ohne Atomdebatte aus. - もっと表示する