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Comienza el mes de octubre con una noticia positiva: la reducción de la tasa de interés a 10,25%, lo que significa una respuesta de la banca al reajuste que ha tenido la inflación, entendiendo que Colombia sigue siendo, de todos modos, uno de los países con mayor inflación en Suramérica pero con un comportamiento positivo. Sin embargo ¿qué significa esto para el bolsillo de los colombianos y las aspiraciones de comprar casa o adquirir deudas? El asesor financiero Andrés Moreno explica qué efectos va a tener esta medida y por qué se espera que siga bajando la tasa de interés pero con moderación.
Pero primero, y como segundo tema, haremos un repaso por el caso del representante David Racero, hoy en el ojo del huracán por una investigación periodística.
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La búsqueda de un nuevo Procurador General llega a su fin esta semana, cuando el Senado debe elegir entre los tres candidatos y aunque el resultado parece cantado, puede haber sorpresas. Entre tanto, esta semana se retoman las audiencias preparatorias en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Esto y más, en la agenda de los hechos que serán noticia esta semana, incluyendo la tensión en Líbano, debates de vicepresidentes en Estados Unidos, así como la programación deportiva y cultural, que está llena de propuestas interesantes.
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El mensaje del Ministro de Minas, Andrés Camacho, caló fríamente en los hogares colombianos: la idea de que se sustituya el uso de gas natural en las casas para suplir el déficit de esta fuente energética, cuando hace apenas unos meses se hablaba de que había suficiente gas hasta para el año 2037 ¿Qué pasó? Además, en medio de la agenda ambiental del presidente Petro, el llamado es a buscar ya dar el salto a las energías limpias y alternativas, aunque desde Ecopetrol -cuyas acciones sufrieron una baja tras calificación de JP Morgan- proponen no abandonar los combustibles fósiles. Más allá de la politización ¿cómo se debe entender esta situación desde lo técnico? Expertos independientes nos explican este escenario.
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En Tuchín, Córdoba, tierra de los artesanos del sombrero vueltiao, han visto cómo en el último año particularmente la temperatura ha dañado lotes de caña flecha, la materia prima de sus creaciones. Esta amenaza ambiental pone aún más en riesgo una tradición que ya tiene muchos enemigos y que demanda de los campesinos e indígenas de la región una política especial de preservación. Esta sequía en los cultivos es señal de la triple crisis climática: la relación entre contaminación, aumento de temperaturas y reducción de biodiversidad. Hablamos con los artesanos de Tuchín sobre qué están haciendo para hacerle frente a esta amenaza. En es el tercer episodio de 'El café de hoy', en alianza con Davivienda, de una serie dedicada a hablar de biodiversidad, de sostenibilidad y entender la importancia de la COP16, porque Colombia es nuestra casa, conozcámosla y hagámosla entre todos más prospera, incluyente y verde.
Además, al final de este episodio, actualización de los hechos de las últimas horas en el país, incluyendo la baja calificación que dio JP Morgan a Ecopetrol, así como los cambios en el proceso Odebrecht que estableció la Fiscalía.
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Ante la expectativa que generaba su segundo discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro optó por tratar temas globales y dejó de lado los más locales. Buscaba influir en la conversación sobre la Franja de Gaza, entre otros ejes en los que se movió. Invitamos al análisis a la internacionalista Caren Cubides, acerca de lo que significó su disertación y sus alcances.
Además, los hechos de las últimas horas en la agenda nacional.
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El presidente Gustavo Petro tiene una oportunidad muy valiosa esta semana ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, para reafirmar sus objetivos ambientales, previo a la COP16, pero también para hablar de paz y de lucha antidrogas. Sin embargo, la comunidad internacional está esperando lo que pueda decir sobre Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro, así como de su postura sobre el estado palestino y si se refiere nuevamente a su denuncia sobre el golpe de estado que, ha dicho, están fraguando en su contra.
Entretanto, el senador Antonio Correa denunció una supuesta pérdida de 100 billones de pesos durante la pandemia. Mientras el presidente Petro pide una investigación, el expresidente Iván Duque defiende su gestión ante la emergencia y niega las acusaciones. Pero, si esto fuera verdad ¿qué significaría un desfalco de 100 billones de pesos, cómo entender una cifra semejante?
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Mientras continua la reforma laboral su proceso en la Cámara de Representantes, el presidente Gustavo Petro tendrá en Nueva York una nueva oportunidad en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, este martes. Buscará respaldo a las decisiones que se tomarán en la COP16 sobre biodiversidad, pero también será un espacio para hablar de paz y de lucha antidrogas. Entre tanto, la audiencia preparatoria al juicio del exsenador Ciro Ramírez tendrá relevancia en la escena judicial. En el mundo, sigue la tensión sobre el conflicto en oriente próximo que ahora toma mayor extensión con Líbano como escenario. Todo esto y más, en la agenda de lo que será noticia esta semana del 23 al 29 de septiembre.
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Desde teléfonos celulares que pueden ser chuzados por intereses políticos a través de un malware, en este caso llamado Pegasus, como lo denunció el presidente Gustavo Petro, hasta la explosión masiva y coordinada de un lote de beepers y walkie-talkies en medio de la guerra en oriente medio. ¿a qué riesgos están expuestos los usuarios de móviles en un contexto bélico? ¿cuánta responsabilidad recae sobre los servicios de inteligencia nacional? y partiendo de otro tema más grande ¿Hasta qué punto somos conscientes de la información que compartimos por Internet en medio de tal polarización? Hablamos con el experto en temas de seguridad, guerras y terrorismo, Óscar Palma, y los periodistas José Carlos García y Martha Soto acerca de cómo va todo el tema Pegasus pero también de cómo entender las amenazas y estar preparados, sin caer en el alarmismo.
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Con el ataque en Puerto Jordán, Arauca, el pasado 17 de septiembre, en el que fueron asesinados dos policías y 25 resultaron heridos, el Ejército de Liberación Nacional dio, literalmente, un golpe sobre la mesa de negociación y torpedeó cualquier oportunidad de firmar la paz durante el gobierno actual. O al menos así lo hizo ver el presidente Gustavo Petro el martes, al sentenciar que el proceso “se cierra con sangre”. Sin embargo, el miércoles la delegación de paz del Gobierno dio reversa y dijo que los diálogos solo quedan “suspendidos” pero su viabilidad “severamente lesionada”.
No es la primera vez que el Eln lesiona esa voluntad de paz con sus ataques, como tampoco es el primer gobierno en el que lo hace: es un largo historial de desplantes desde el mandato de Virgilio Barco. Sin embargo, la promesa del presidente Petro de que no existiría el Eln tras tres meses de su administración se diluyó en el olvido.
¿Le quedan opciones al mandatario para buscar la paz con esta guerrilla septagenaria y lograr su propósito de la paz total? ¿Confió demasiado en el Eln? ¿Cómo queda la población civil en medio de esta coyuntura? Consultamos dos visiones, del analista político de la Fundación Paz y Reconciliación Alejandro Chala y del excanciller y exembajador en Cuba Julio Londoño Paredes, acerca de lo que viene.
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El impacto de la biodiversidad no es un tema lejano que se vive solo en medio de la selva o en los páramos: es un ciclo que está relacionado con nuestra vida diaria, con lo que comemos, con el agua que consumimos. En este episodio de 'El café de hoy', en alianza con Davivienda, comenzamos una serie dedicada a hablar de biodiversidad, de sostenibilidad y entender la importancia de la COP16, porque Colombia es nuestra casa, conozcámosla y hagámosla entre todos mas prospera incluyente y verde.
Además, al final de este episodio, un resumen de los hechos de las últimas horas: el cierre del proceso de negociación con el Eln y, en el mundo, el ataque tecnológico organizado contra Hezbolá.
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El país se encuentra en medio de un nuevo episodio de zozobra: la posibilidad de que la investigación que hace el Consejo Nacional Electoral sobre los topes de la campaña Petro Presidente 2022 conduzca a una sanción contra el mandatario e incluso consecuencias penales contra miembros de su equipo. El presidente Petro asegura que el CNE no tiene esa competencia constitucional, mientras que insiste en que todo esto hace parte de un golpe de estado que se fragua en su contra. Entre tanto, la investigación parece desacelerarse en medio de impedimentos y de la reincorporación de un magistrado a ese consejo que podría desequilibrar la balanza en una eventual votación.
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El país entrará plenamente en el debate sobre la presunta violación de topes electorales en la campaña del presidente Gustavo Petro, mientras que la discusión de la reforma laboral seguirá su curso en el Congreso. En Estados Unidos, la investigación por el presunto nuevo atentado contra el expresidente Donald Trump acaparará la agenda informativa, así como la tensión entre Venezuela y España. Eso y más, en las noticias para esta semana en Colombia y el mundo.
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El presidente Gustavo Petro insistió este jueves en revivir la sospecha de un plan para asesinarlo. Durante su discurso ante una audiencia en Armenia en la que se encontraban medios alternativos, a los que prometió dirigirles parte de la pauta de la Nación en medios de comunicación, dijo que este plan tiene además una fecha límite: tres meses para ejecutarlo. En dichas declaraciones también vinculó al senador conservador Efraín Cepeda en el supuesto plan de golpe de Estado, lo que el también presidente del Senado rechazó categóricamente y dijo que Petro debe culminar su mandato completo.
Sin descartar la importancia de la denuncia del mandatario, nos preguntamos ¿qué tan veraz puede ser un plan para asesinar al presidente Petro? Evaluamos con Martha Soto, editora de la Unidad Investigativa, los diferentes hilos con los que está atada esta teoría, en medio de la presión a los periodistas y algunas frases polémicas que alimentarán aún más la polarización.
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El gobierno Petro se enfrenta a un escenario inusual: recibir de vuelta y sin aprobación la propuesta que le envió al Congreso del presupuesto general de la nación para el año siguiente, debido al monto requerido. Desde diferentes sectores se preguntan por qué el Gobierno requiere tanto dinero si tampoco ejecuta todo lo que se le ha otorgado a los ministerios. Además, tras el mensaje de recorte que ya había enviado el ministerio de Defensa a las carteras. ¿Qué cartas le quedan para lograr los 12 billones que le faltan?
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La COP16, el encuentro más importante por la biodiversidad, tendrá sede en Cali, lo que representa un reto gigante. En este episodio de 'El café de hoy', en alianza con Davivienda, comenzamos una serie dedicada a hablar de biodiversidad, de sostenibilidad y entender la importancia de la Cop16, porque Colombia es nuestra casa, conozcamosla y hagamosla entre todos mas prospera incluyente y verde
Además, al final de este episodio, un balance de lo que fue el primer debate entre Donald Trump y Kamala Harris, por la presidencia de Estados Unidos.
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El gobierno Petro considera necesario que el Presupuesto General de la Nación para el 2025 sea de 523 billones de pesos, lo que significa conseguir 12 billones de más y lo que conllevaría a una nueva reforma tributaria, sin que haya siquiera un borrador de esa reforma. Como el Congreso no se muestra a favor de aprobar este aumento, el presidente ya planteó la posibilidad de aprobarlo por decreto, es decir, sin la aprobación del Congreso y obligando a obtener ese dinero, sí o sí. ¿Por qué llevaría el gobierno a esta situación sin contar con la financiación? Aquí, un análisis político y económico de este escenario.
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Con la renovación del debate a la reforma laboral en el Congreso, debate de control político al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y preparatoria de juicio contra Nicolás Petro en Barranquilla, comienza la segunda semana de septiembre, que estará marcada además por el fútbol, con partido de la Selección Colombia mayores masculina. Así serán las noticias del 9 al 16 de septiembre en Colombia y el mundo.
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Actualizamos nuestro episodio de hoy debido a la noticia de última hora: Se levanta el paro, camioneros abandonarán lugares en donde se encontraban los bloqueos, al cumplir siete días y tras efectos graves sobre la distribución de combustibles, alimentos y materiales en las carreteras del país. Había municipios aislados desde el pasado viernes y en donde ya no hay comida en tiendas ni en grandes superficies. En medio de la polarización política, los colombianos pedían soluciones rápidas.
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Para este miércoles en la noche el gobierno había anunciado una alocución presidencial de la que el mandatario había advertido a medios y a la sociedad que trataría un tema de gran relevancia. Muchos creían que iba a declarar el estado de conmoción interior, puesto que el país sigue inmerso en un paro camionero que ya empieza a tener consecuencias graves en el tránsito y abastecimiento de alimentos y del que parece no haber avances en las negociaciones. Lo que reveló fue detalles de una carta confidencial en la que se dibujaba una operación en la que, según el mandatario, la Dipol en el gobierno de Iván Duque habría comprado a Israel un software de espionaje de celulares llamado Pegasus, en una transacción en efectivo por 11 millones de dólares, moviendo dinero a Suiza, y que según esta versión, estaba destinado a espiar la campaña Petro Presidente, así como a periodistas y miembros de oposición. De inmediato, los influenciadores del gobierno Petro comenzaron una campaña de difusión de esta información.
Esto surge justo en medio de la crisis del ACPM y apenas días después de que se pusiera en firme la investigación del Consejo Nacional Electoral sobre la violación de topes de campaña ¿Por qué hablar de Pegasus en este momento, cinco meses después de que el Ministro de Defensa había dicho no conocer nada del asunto? ¿Qué pasará entonces con el paro camionero?
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iniciativa, llega al Congreso una reforma de dos puntos al sistema de educación pública, en lo que se podría considerar como el mayor ejemplo de que sí se puede concretar un acuerdo nacional. Sin embargo, paradójicamente, el proyecto que busca sacar del déficit a las universidades públicas fue radicado sin contar aún con aval fiscal, que fue uno de los motivos que tumbaron recientemente la Ley Estatutaria de Educación. Entonces ¿de dónde saldrá la plata para hacer realidad ese esfuerzo de salvar a las universidades públicas? Hablamos con la representante a la Cámara Jennifer Pedraza.
Además, el país sigue inmerso en un paro camionero ante la subida del precio del ACPM que parece no tener solución a la vista y del que surge otro debate: ¿quiénes son los afectados por el incremento?
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