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Aujourd'hui, à Villers-Cotterêts, s'ouvre le XIXe sommet de la Francophonie, une occasion essentielle pour réfléchir à l'avenir du français aux quatre coins du monde. Avec environ 321 millions de locuteurs sur les cinq continents, le français est la cinquième langue la plus parlée au monde. Mais quel défi aujourd'hui pour le faire prospérer ? Pour en parler ce matin, notre invité, Thani Mohamed-Soilihi, secrétaire d'État chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux.
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Depuis dix jours, le Liban est secoué par des frappes israéliennes incessantes. Ces dernières heures, un nouveau raid a frappé en plein cœur de Beyrouth. Pendant ce temps, des affrontements terrestres s'intensifient dans le sud du pays. Pour analyser cette situation, nous recevons Fares Boueiz, ancien ministre des Affaires étrangères du Liban et chef de la délégation libanaise lors de la conférence de paix de Madrid.
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Les Autrichiens se rendent aux urnes dimanche 29 septembre pour élire leurs députés et leur chancelier. Sur le terrain, l’extrême droite fait la course en tête, dopée par les thématiques de sécurité et d’immigration, ouvertement proches des théories identitaires. Adeptes de la ré-migration et du rejet de l’Union européenne, l'homme d'extrême-droite Herbert Kickl et son parti de la Liberté (FPÖ) peuvent-ils remporter ces législatives, quels sont les enjeux de ce scrutin ? Gerhard Weinberger, ancien diplomate autrichien (au Sénégal et en Tunisie) est notre grand invité international.
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C’est une scientifique reconnue et renommée qui est aux premières loges du réchauffement climatique. Elle parcourt le monde pour étudier et surveiller les pôles, les glaces, la banquise, tout ce qu'on appelle la cryosphère, menacée aujourd'hui, quand elle n'est pas déjà condamnée par endroits. Comment inverser cette tendance alors que la montée du niveau des mers pourrait menacer jusqu'à un milliard de personnes d'ici la fin du siècle ? Que deux milliards d'humains dépendent des glaciers pour leur accès à l'eau et que la fonte des glaces, produit du changement climatique, pourrait aussi en être l'accélérateur ? Explications avec notre invitée Heïdi Sevestre.
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La Nouvelle-Calédonie est toujours dans la tourmente, quatre mois après les violentes manifestations qui ont plongé cet archipel dans une impasse politique, économique et sociale. Bilan : 13 morts et 2,2 milliards d’euros de dégâts. Virginie Ruffenach, vice-présidente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et présidente du groupe Le Rassemblement – Les Républicains est, ce jeudi 26 septembre, la grande invitée internationale de la matinale de RFI.
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Pour le gouvernement de Michel Barnier, le premier grand défi sera de bâtir le budget 2025 face à une Assemblée sans majorité claire. L'urgence est réelle : après un été marqué par un vide politique, les délais prévus par la loi ne seront pas respectés. Le budget, initialement prévu pour le 1er octobre, sera plutôt dévoilé le 9 octobre. L'enjeu est de taille, avec une dette de 3 000 milliards d'euros et une France sous surveillance européenne pour déficit excessif. Dans ce contexte, Michel Barnier ouvre la porte à des hausses d'impôts, un virage auquel Emmanuel Macron s'était jusqu'ici refusé. Mais la situation des finances françaises est-elle vraiment aussi grave que le gouvernement l'affirme ? Pour en parler, notre invité Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne et ancien gouverneur de la Banque de France.
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« Jamais depuis la guerre en 2006, nous disait tôt ce matin une de nos correspondantes à Beyrouth, jamais le Liban n'avait connu une journée aussi meurtrière ». C'était hier, donc près de 500 morts dans les frappes israéliennes qui ont visé le sud et la plaine de la Bekaa. Et presque immédiatement, ces images d'exode pour des milliers d'habitants de la zone à la recherche d'un refuge plus au nord. Avons-nous bel et bien basculé dans une nouvelle guerre ? Pour en parler, notre invité Jadd Hilal-Giuliani, écrivain, professeur et chercheur franco-libano-palestinien, auteur du roman Le caprice de vivre (éditions Elyzad).
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La gauche lui promet déjà une motion de censure, l'extrême droite affirme qu'il n'a aucun avenir. À peine nommé samedi soir, le gouvernement de Michel Barnier s'est retrouvé sous le feu des critiques avant même la déclaration de politique générale du Premier ministre. Pas d'état de grâce, donc, loin de là pour ce gouvernement qui fait la part belle au camp présidentiel d'une part, et d'autre part aux LR, sortis pourtant tous deux affaiblis des législatives. Pour en parler, notre invité, Martin Garagnon, porte-parole d’Ensemble pour la République.
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C'est un procès qui choque la France et le monde par l'horreur des faits. À Avignon, le procès des viols de Mazan se poursuit, où Dominique Pelicot est accusé d'avoir drogué son épouse pour abuser d'elle et la faire à nouveau violer par des dizaines d'hommes. Cinquante d'entre eux sont jugés, dont 35 nient les faits. Cette semaine, la défense a pris un tour dérangeant, avec des débats malsains. « Jusqu'où peut-on aller ? Assez loin pour qu'une femme se sente accusée plutôt que victime », écrivait Le Parisien. Notre invitée ce matin pour en parler est Violaine De Filippis Abate, avocate et co-fondatrice du collectif Action juridique féministe, autrice de l'ouvrage Classées sans suites. Les femmes victimes de violence face à la justice, aux éditions Payot.
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Manger c’est bien et indispensable pour notre santé. Mais que mange-t-on et quels sont les risques liés à notre alimentation quotidienne ? Une étude publiée par des scientifiques vient d’établir qu’ils sont sous-estimés. Au moins 3 600 produits chimiques présents dans notre organisme proviennent directement d’emballages alimentaires ou d’ustensiles de cuisine. Pour en parler, Nicolas Cabaton, chercheur à l'INRAE en toxicologie alimentaire dans l’unité Toxalim de Toulouse, est, ce vendredi 20 septembre, le grand invité international de la matinale de RFI.
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Chloé Ridel, députée européenne et porte-parole du Parti socialiste, est ce jeudi 19 septembre l'invité de RFI. Politique française, difficultés pour le nouveau Premier ministre Michel Barnier à former un gouvernement, blocage sur le budget, enjeux de la future Commission européenne présentée cette semaine par Ursula von der Leyen… Elle répond à Nathalie Amar.
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Climat de colère et d’inquiétude au Liban après une vaste attaque visant les membres du Hezbollah. À chaque fois, un bipeur qui sonne, suivi du souffle d’une explosion. Abdallah Farhat, ancien ministre, ancien député et professeur de droit à l'université Saint-Joseph de Beyrouth est le grand invité international de RFI.
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Anwar Abu Eisheh, ancien ministre de la Culture de l’Autorité palestinienne et professeur de droit est, ce mardi 17 septembre, le grand invité international de notre matinale. L’occupation des territoires palestiniens sera aujourd’hui à New-York au cœur d’une session extraordinaire de l’ONU. Les États membres de l’institution vont se prononcer sur une résolution exigeant la fin de l’occupation dans 12 mois au plus tard. Qu’en est-il de la situation humanitaire et sécuritaire à ce jour dans le terrain ?
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Elles sont 34 à avoir entamé, dimanche 15 septembre, dans le quartier des femmes de la prison d'Evin, en Iran, un mouvement de grève de la faim en souvenir de Mahsa Amini, cette jeune Kurde arrêtée pour n'avoir pas correctement porté son voile, et morte en détention il y a tout juste deux ans. Cette grève de la faim en témoigne, la répression n'a pas eu raison du courage des Iraniennes. La prison d'Evin en est peut-être la meilleure illustration. Ce quartier des femmes où on résiste, on chante et où on se débrouille tant bien que mal pour faire sortir des informations. Pour en parler, notre invitée, Chirinne Ardakani, avocate, et membre du collectif Iran justice.
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Notre grande invitée international du jour est la Première ministre lituanienne Ingrida Simonyte. Julien Chavanne l'a rencontrée lors de son passage à Paris. L'occasion de parler de l'Ukraine et des relations entre Vilnius, la Russie et la Biélorussie.
RFI : Vous êtes en France pour le début de la saison lituanienne. Quel est le message que vous souhaitez faire passer avec cet événement ?
Ingrida Simonyte : le message principal de la saison est bien sûr de bien présenter la culture lituanienne. L'art contemporain s'adresse au public français, c'est persuader les gens de regarder quelqu'un d'autre et de se voir dans quelqu'un d'autre, car le but est là. Que les différences sont quelque chose qui devrait nous rendre plus forts, et non pas faibles, parce que cet autre soi est toujours le soi. Je veux dire, tu peux te retrouver dans une autre personne.
Vous avez aussi un message politique à faire passer parce que votre ministre de la Culture a dit que la « culture était aussi un champ de bataille »...
Je pense que la culture est malheureusement quelque chose qui est assez souvent manipulé et nous le voyons aussi maintenant, alors que la guerre en Ukraine est menée à grande échelle par les Russes, comment la culture peut être manipulée par de mauvaises personnes, par des autocrates, par des dictateurs. Pour créer une sorte de sanctuaire autour de leur guerre pour essayer de trouver une justification à la raison pour laquelle cette guerre se produit et beaucoup de choses dans ce domaine sont souvent liées à la supériorité d'une culture contre des cultures, d'une nation plus petite.
Parce que certaines de vos œuvres d'art, les plus précieuses se trouvent encore en Russie. Vous pensez qu'elles ont perdu pour toujours ?
Oui, jusqu'à présent, nous dirions qu'ils sont perdus à jamais. Vous savez, la vie est assez imprévisible. Alors peut-être qu’à un moment donné, lorsque nous verrons une Russie démocratique, nous pourrons revenir et en discuter. Mais je ne vois pas de bonnes perspectives dans ce sens, du moins dans un avenir proche, malheureusement.
Aujourd’hui, comment pourriez-vous définir le niveau de menace que vous vivez avec la Russie et la Biélorussie ?
Si on regarde dans le passé, nous devons reconnaître que la situation géopolitique a changé il y a un certain temps, surtout depuis le début de l'invasion de la Géorgie en 2008. Mais cela s'est produit sans préavis et il y avait à l'époque la Crimée et l'est de l'Ukraine, et maintenant nous avons une situation à grande échelle. Je veux dire, rien n’a changé dans notre perception selon laquelle le Kremlin est prêt à aller aussi loin qu’il est le souhaite. Mais la principale menace est que ce débat n'est plus théorique. Car si dans le passé nous avions eu ce débat, sur le mode « sommes-nous paranoïaques ? Est-ce que nous avons du mal à abandonner notre propre passé historique »... La réalité que nous avons vécue après l’occupation à l’époque soviétique est désormais une réalité. Il ne s’agit pas d’un débat théorique.
C'est pour ça votre Parlement a décidé d'interdire l'entrée du pays à tous les véhicules biélorusses ?
Il y a des lacunes entre la Russie et la Biélorussie en termes de sanctions, les sanctions contre la Russie ont été plus strictes que celles contre la Biélorussie. Maintenant, on est en train de corriger ça. Et nous avons encore des exemptions pour les personnes qui ont des permis de séjour qui vivent en Lituanie et qui conduisent leur propre voiture. Ce n’est pas comme une interdiction absolue à 100. Mais oui, nous n’encourageons pas le trafic de personnes russes ou biélorusses aux niveaux observés avant l’invasion.
Vous avez dit que la menace était réelle. Pensez-vous que vous, votre peuple, votre pays êtes suffisamment protégés par l’Union Européenne et par l’OTAN ?
Ce sont les principaux piliers de notre sécurité. Si quelqu'un me demande : « vous sentez-vous en sécurité ou menacée ? », ce n’est pas facile de répondre à cette question parce qu'avant cette invasion à grande échelle, quand on avait encore un débat sur la capacité de la Russie à attaquer à grande échelle, beaucoup de gens disaient que ce n’était pas possible, que cela ne peut pas arriver. Les États-Unis nous aidaient mais d'autres pays dépensaient des pourcentages assez faibles de leur PIB pour la défense et la sécurité. Nous étions très fragiles à la propagande russe à travers nos médias, nos organisations non gouvernementales et nos sociétés qui tentent de semer cette confusion sur ce qui est bien et ce qui ne va pas, sur est-ce que la démocratie libérale est en train de mourir ou non, et toutes ces sortes de choses. Maintenant, paradoxalement, c'est différent car désormais nous sommes tous mobilisés. Je veux dire, les gens ont compris que la menace est réelle. Nous investirons, nous devons investir. Nous n’en sommes pas encore là où il faut mais nous sommes sur la bonne voie.
Vous avez décidé en juillet dernier de quitter la Convention d'Oslo sur les armes à sous-munitions, malgré les critiques des ONG. Vous ne le regrettez pas ?
Malheureusement, je dois dire que je n’ai aucun regret là-dessus parce que oui, nous avons essayé d'être de bons citoyens du monde, de respecter le plus grand nombre d'accords possible, mais cette Convention, malheureusement, a été ratifiée en 2009 lorsque j'étais ministre des Finances. Et elle avançait un peu trop vite, vu ce que la Russie a fait à l'Ukraine. Aucun des pays situés à la frontière orientale, sur le flanc oriental de l’OTAN, a ratifié la Convention. Nous voyons maintenant que la Russie utilise ce type d'armes en Ukraine. Et ratifier cette Convention, si quelque chose se produisait, serait un obstacle non seulement pour nous, mais aussi pour nos partenaires qui n’ont pas ratifié la Convention, pour nous soutenir, pour fournir le soutien militaire américain.
Le président américain est sur le point de donner le feu vert à l’Ukraine pour attaquer la Russie sur son territoire. Le président ukrainien s'impatientait. Est-ce que vous pensez que les alliés de l'Ukraine sont trop prudents ?
Vous savez, depuis 2 ans et demi, depuis l’invasion russe, je pense que nous sommes constamment dans une situation où nous aurions pu faire beaucoup de choses plus tôt. Et que peut-être nous aurions pu empêcher que certaines choses se produisent et pas seulement pendant cette période, mais aussi dans le passé. Au début de la Crimée, au début de l’invasion de l’est de l’Ukraine, peut-être que si des sanctions aussi importantes qu'aujourd'hui avaient été imposées à la Russie, nous ne verrions alors plus la guerre telle qu’elle se déroule depuis 2022. Et c'est pareil, pour le soutien militaire. Au début, de nombreux pays refusaient tout soutien militaire, puis ils ont constamment changé d’avis.
Et comment vous l'expliquez ?
Je pense que pour de nombreux pays, c'était choquant d'imaginer envoyer leurs armes vers l'est, en se souvenant de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, il y avait un certain niveau de méfiance quant à la capacité de l’Ukraine à riposter comme elle l'a fait. C'est pourquoi nous avons apporté un soutien militaire à l'Ukraine avant même cette invasion.
Vous avez essayé de rencontrer le président Macron ou son nouveau Premier ministre Michel Barnier, mais vous ne les verrez pas car la France n'a toujours pas de gouvernement. C'est devenu difficile pour les dirigeants étrangers de rencontrer des responsables français en ce moment ?
Oui, mais c'est naturel. Nous sommes différents de la Russie. Nous avons des élections et c'est notre force. Mais parfois cela entraîne, vous savez, des bugs de procédure dans la coopération internationale, mais sinon, nous devrions être fiers d'élire des politiciens pour cela. Les politiques forment les gouvernements, ils doivent débattre, ils doivent négocier, et cela prend du temps. Mais voilà à quoi cela devrait ressembler. Pas comme dans la Russie de Poutine, où tout le monde sait qui est aux commandes tout le temps, depuis 25 ans. Mais ce n'est pas bien pour les Russes.
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En 2015, les Allemands étaient en liesse au moment d'accueillir les réfugiés syriens fuyant la guerre. La chancelière de l'époque, Angela Merkel, croyait dur comme fer à leur intégration. Neuf ans plus tard, l'Allemagne a rétabli les contrôles aux frontières avec ses voisins. C'était déjà le cas depuis plusieurs mois avec la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Suisse. Ce le sera désormais aussi à partir de lundi et pour six mois, aux frontières avec la France, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark. Alors, quelles sont les raisons qui poussent l'État allemand à prendre une telle décision ? Et quelles conséquences sur la politique migratoire commune de l'Union européenne ? Pour en parler, notre invité, Nils Schmid, député, porte-parole du SPD (parti social-démocrate d'Allemagne) pour la politique étrangère et co-président du bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande.
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Il a été porté au pouvoir par la volonté de changement des Sénégalais, les jeunes en particulier. Mais depuis qu'il a succédé à Macky Sall, Bassirou Diomaye Faye est un président à la liberté d'action limitée, comme son Premier ministre Ousmane Sonko. Tout simplement parce que l'Assemblée actuelle ne leur est pas acquise. Elle est dominée par l'opposition et freine l'adoption de la plupart des lois, ça a été le cas encore la semaine dernière. Alors évidemment, ce 12 septembre est très attendu au Sénégal, puisque c'est à partir d'aujourd'hui que le président peut décider de dissoudre l'Assemblée et de convoquer de nouvelles élections. Pour en parler, notre invité, Maurice Soudieck Dione, professeur agrégé de Sciences politiques à l’université Gaston-Berger de Saint-Louis.
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Moment clé pour la campagne des élections présidentielles aux États-Unis, un débat organisé par ABC, entre le candidat républicain, Donald Trump et démocrate, Kamala Harris a eu lieu mardi 10 septembre à Philadelphie. Un débat qui intervient alors que les sondages sont extrêmement serrés à huit semaines du vote. Qui s’est démarqué à l’issue de cette joute ? Quel impact va-t-il avoir sur la suite de la campagne électorale ? Olivier Knox, correspondant politique pour US News and World Report, est le grand invité international de la matinale de RFI.
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Alain Mabanckou, poète et romancier français, enseignant de littérature francophone à l’Université de Los Angeles aux États-Unis, auteur de Cette femme qui nous regarde : Angela Davis, l’Amérique et moi, publié aux éditions Robert Laffont, est le grand invité international de la matinale de RFI mardi 10 septembre.
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Politique française, parmi les dossiers chauds qui attendent le nouveau Premier ministre Michel Barnier, il y a la thématique du budget. Si pour le gouvernement, il s'agit d'un « problème de dépenses », la coalition de la gauche pointe plutôt « un problème de recettes et des choix politiques pris pour vider le Trésor au profit des intérêts privés ». Samedi 7 septembre, des milliers de Français ont battu le pavé à Paris et dans de plusieurs villes de France pour dénoncer le non-respect par le président Emmanuel Macron du résultat des législatives anticipées, en nommant un Premier ministre de droite. La gauche est-elle prête à travailler avec le futur gouvernement ? Danièle Obono, députée de Paris LFI-NFP, est la grande invitée internationale de la matinale de RFI.
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