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En 2018 se incorporó en Uruguay la figura del asistente personal a través del Sistema de Cuidados, con la intención de que atendieran a personas en situación de dependencia en su ámbito íntimo.
Sin embargo, aunque no se pensó para eso, rápidamente lo adoptó el sistema educativo.
Es que entre los desafíos múltiples que tiene la educación, uno particularmente complejo es el trabajo con niños y adolescentes que tienen dependencia severa o moderada.
Es complejo para los educadores, para los otros alumnos, para madres y padres del grupo, y para los propios involucrados.
Por eso las asistentes personales parecían una vía para liberar presión.
Pero, lo dicho: es una figura que no se creó con ese objetivo, y si bien con los años la comunidad educativa aceptó y le dio valor a las asistentes, desde el gobierno se entendió que se debía dar un paso más.
Dos semanas atrás, la dirección de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social presentó un cambio en cómo se trabajará de ahora en adelante en el aula: se creó el puesto de Facilitador de Autonomía en Ámbitos Educativos, que se puso en práctica en principio en una veintena de escuelas con un rol más específicamente de apoyo pedagógico.
¿Qué significa este cambio?
Conversamos En Perspectiva con la directora nacional de Cuidados, Florencia Krall. -
La Mesa de los Martes - Parte 3 17.09.2024 by En Perspectiva
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Pedro Bordaberry sigue marcando su perfil en la campaña electoral del Partido Colorado.
Por ejemplo, viene promoviendo propuestas elaboradas por él y su equipo de asesores, en temas de seguridad, política agropecuaria y ética pública. Las iniciativas están agrupadas en paquetes de 10 medidas, en alusión a su Lista 10, de Vamos Uruguay, con la que se postula como candidato al Senado.
Además, Bordaberry confronta abiertamente con el Partido Nacional, el principal socio de la coalición. Por ejemplo, el fin de semana pasado fue crítico con la gestión de este gobierno en seguridad pública.
“El gobierno del Partido Nacional en la seguridad no anduvo, o más que nada, no anduvo todo lo que tenía que andar. Empezó [Jorge] Larrañaga con mucha fuerza, muy bien, y después se empató”, dijo en un acto en Artigas, en referencia al fallecido exministro del Interior.
La semana pasada, por otro lado, Bordaberry fue consultado por el spot del candidato colorado Andrés Ojeda, en el que se lo ve haciendo ejercicio en un gimnasio y respondiendo preguntas personales en una especie de ping pong. “No me parece ni bien ni mal, cada uno hace lo que le parece que es bueno”, aseveró Boraberry. Y agregó: “Cada uno hace la campaña que le parece. Yo presento propuestas. Cada uno pone el énfasis donde le parece”.
¿Cómo ven la forma como encara su campaña Pedro Bordaberry?
La Mesa de Análisis Político con Daniel Chasquetti, Federico Irazabal, Adriana Raga y Jaime Yaffé. -
La fórmula presidencial del Frente Amplio presentó anoche las “Prioridades para gobernar”, un paquete de 50 propuestas basadas en tres ejes: el “crecimiento económico con inclusión, la protección social y la seguridad pública”.
En el acto, que se desarrolló en la Plaza de Toros de Colonia, hablaron primero Carolina Cosse y luego Yamandú Orsi.
El candidato a presidente, que fue el encargado de exponer las medidas, señaló que la coalición de izquierdas plantea “soluciones” para un Uruguay “que está a la deriva, sin horizonte de esperanza”.
"Quiero ser el presidente que viene a unir y que quiere que existan más y mejores oportunidades. Más salario, más trabajo para las personas que no llegan a fin de mes, resguardar a la niñez desprotegida que tanto nos duele. Venimos a cambiar el país que está chato, desigual e inseguro. No vamos a prometer nada que no se puede cumplir, por eso generamos un compromiso con la honestidad".
El capítulo sobre crecimiento económico incluye, entre otros puntos, adaptar los incentivos fiscales para que las empresas multinacionales paguen impuestos aquí y no en las casas matrices; beneficios en las tarifas públicas y reducción de la carga burocrática a pequeñas empresas, la promoción de parques tecnológicos, y una política de desarrollo industrial con foco en las TICS, la bioeconomía, el diseño de dispositivo médicos, la energía y la economía circular. En este capítulo Orsi prometió además crear una Secretaria sobre Ciencia, Tecnología e Innovación situada en la órbita de la Presidencia de la República.
Asimismo, el ex intendente de Canelones prometió impulsar un plan nacional de aguas, que incluye la construcción inmediata de la represa de Casupá; un plan nacional de riego, y otorgar al Instituto Nacional de Colonización 25 mil hectáreas para asignar a productores lecheros, mujeres y jóvenes rurales.
En el capítulo sobre protección social, Orsi prometió implementar un apoyo de $2.500 a las familias con niños en centros de educación inicial y escuelas de la ANEP, para el inicio de clases; aumentar 50% el monto de la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza. extender el subsidio por maternidad, duplicar la cobertura de jardines de tiempo completo o extendido, y multiplicar por cinco las becas a la enseñanza media, icrementando además los montos.
Orsi también dijo que en un gobierno del FA se implementará un programa de empleo para 18 mil jóvenes de entre 18 a 24 años con formación dual, préstamos subsidiados de unos 120 mil dólares para acceder a la primera vivienda, y un plan piloto de “alquileres accesibles”. Además prometió atender la emergencia en salud mental, reducir el costo de tickets y medicamentos, y bajar los tiempos de espera para acceder a especialistas en las instituciones de asistencia médica.
En el capítulo sobre seguridad, en tanto, mencionó, entre otros puntos, crear un Sistema Integral de Lucha Contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, lanzar un Centro Coordinador Unificado de Seguridad en las Fronteras, e implementar el programa Más Barrio para mejorar la infraestructura en los barrios y el acceso a programas de protección social.
Por otro lado, Orsi, aseguró que se fortalecerá a la Junta de Transparencia y Ética Pública, se regulará los aportes de empresas privadas a partidos políticos y se limitará las designaciones directas de funcionarios en todas las dependencias del Estado.
La Mesa de Análisis Político con Daniel Chasquetti, Federico Irazabal, Adriana Raga y Jaime Yaffé. -
La economista Laura Raffo oficializó ayer su incorporación al sector Alianza País del Partido Nacional, luego de varios días de polémica e incertidumbre respecto a su futuro político.
La ex precandidata del espacio Sumar fue noticia hace dos semanas cuando informó que se alejaba del Herrerismo por diferencias en el armado de la plancha al Senado.
Raffo aspiraba a que se la ubicara como primer suplente de Luis Lacalle Pou, que encabezará todas las planchas del Partido Nacional pero no asumirá la banca. Sin embargo, el sector resolvió que ese lugar corresponderá al senador Luis Alberto Heber.
Raffo entendió que de esta manera se incumplía un acuerdo que, según alega, estaba cerrado desde el día en que presentó su precandidatura a la Presidencia. En consecuencia, pidió a la agrupación que ya no considerara su nombre para ninguna lista. Y lo hizo en términos duros ya que en una carta pública afirmó que "el valor de la palabra empeñada y el compromiso con la gente son la esencia de la política”.
Ahora, Raffo integrará la lista de Alianza País como segunda suplente detrás del presidente Luis Lacalle Pou y el senador Javier García. Junto con ella van varios técnicos que trabajaron en las propuestas programáticas de Sumar durante su campaña hacia las elecciones internas.
Conversamos En Perspectiva con Laura Raffo, a propósito de este paso, su rol en la campaña y en un eventual segundo gobierno de la coalición multicolor. -
En Primera Persona - Gabriela, el movimiento Minga y un testimonio removedor by En Perspectiva
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Contacto con la región - 17.09.2024 by En Perspectiva
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Titulares 7AM - 17.09.2024 by En Perspectiva
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Danubio lidera invicto el Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo de fútbol. Hoy termina la tercera fecha, que empezó a disputarse el viernes.
Los franjeados le ganaron 3 a 0 a River Plate ayer en Jardines del Hipódromo.
Además, Nacional venció a Wanderers 2 a 0 en el Parque Viera, mientras que Liverpool derrotó a Deportivo Maldonado 1 a 0 en el Domingo Burgueño.
El sábado, Peñarol goleó a Rampla Juniors 4 a 0 en el Estadio Campeón del Siglo, Cerro le ganó a Progreso 1 a 0 en el Paladino y Miramar Misiones se impuso frente a Cerro Largo 2 a 1 en el Estadio Antonio Ubilla.
El viernes, Racing derrotó a Defensor Sporting 2 a 1 en el Estadio Luis Franzini.
La etapa culmina este lunes con el juego entre Boston River y Fénix a las 19:00 en el Estadio Campeones Olímpicos.
En el Clausura Danubio está primero con 9 puntos, seguido por Peñarol y Nacional con 7.
La Tabla Anual la lidera Peñarol con 62 unidades. Segundo está Nacional con 57 y tercero Defensor Sporting con 40.
Conversamos con Sebastián Moreira, del equipo de Por Decir Algo. -
Nuestro país no solo es altamente urbanizado, sino que prácticamente la mitad de su población está concentrada en el área metropolitana.
La contracara de ese fenómeno es que nuestra población rural dispersa representa menos del 5% del total de habitantes del país.
Por eso es probable que haya citadinos que sientan curiosidad sobre cómo es vivir en campaña o en pequeños pueblos de apenas unos cientos de habitantes.
En Conexión Interior tenemos la invitación a recorrer ese mundo del interior profundo a partir de la historia de vida de una trabajadora rural ya jubilada. -
La Tertulia de los Lunes con Miguel Brechner, Martín Bueno, Pablo Díaz y Julieta Sierra.
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El candidato del Frente Amplio (FA) a la Presidencia, Yamandú Orsi, dijo que si llega al gobierno eliminará la condición de asistir a la educación como requisito para recibir las asignaciones familiares que paga el Ministerio de Desarrollo Social.
La obligatoriedad de concurri a clases para que sus padres pueden cobrar la Asignación Familiar – Plan de Equidad (Afam-PE) fue establecida en el artículo 6 de la ley N° 18.227, aprobada en 2008 durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Sin embargo, el primero en aplicarla fue el gobierno de José Mujica a partir de 2013.
La implementación de esta norma generó diferencias en el FA. En 2017, la entonces ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, planteó no exigir contraprestaciones, lo que le valió varias críticas en la coalición de izquierda.
La semana pasada, en el programa En La Mirá, de VTV, Orsi recordó que en aquel momento él comulgaba con la postura contraria a la de Arismendi. Sin embargo, sostuvo que hoy cambió de opinión y es favorable a realizar transferencias monetarias sin contrapartidas.
"No hay forma porque se te descalza una parte de la población; no le pidas algo que no te puede dar. Hay una parte de la población que no lo va a poder hacer. En Europa hablan de la renta básica. A Batlle y Ordóñez, cuando se debatía la pensión por la vejez, lo criticaban diciéndole: ‘Usted le va a dar plata a alguien que nunca hizo nada, solo por llegar a viejo’. Y él les dijo: ‘Es bien simple, usted lo deja morir y yo no’”.
La posición de Orsi es respaldada entre otros por el economista Gabriel Oddone, posible ministro de Economía en un gobierno del FA. Entrevistado en VTV, Oddone sostuvo que las transferencias “no condicionadas” son una política pública destinada a atacar los problemas de pobreza en la infancia y la adolescencia. Oddone sostuvo que en el mundo, incluso en países con altos niveles de ingreso, este tipo de transferencias es "una solución para determinados núcleos de la población”.
La idea, sin embargo, no genera unanimidad en el FA. El ex director de Primaria, Héctor Florit, que integra la lista 95 del sector Seregnistas, dijo a El Observador que “sigue creyendo que tiene que haber un sistema de incentivos y sanciones que promuevan la escolarización”. “Estamos en el peor ausentismo de los últimos 30 o 40 años”, aseguró.
Por su lado, el diputado nacionalista y ex ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, opinó que lo que “Orsi está planteando es un retroceso brutal”. Lema dijo a El País que “es un mensaje muy negativo no solo para quienes no estén cumpliendo, sino también para quienes sí cumplen”.
Antonio Manzi, director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, que no está de acuerdo con lo planteado por Orsi y Oddone, dijo a El País que el corte de asignaciones ha sido clave para que muchos jóvenes volvieran a estudiar. Es que, sostiene, previo a la suspensión, se toman los datos preliminares de los potenciales beneficiarios a suspender para activar acciones entre ANEP, Mides, y BPS.
Con respecto a esto, la cartera tiene también datos procesados desde 2018 y estos marcan que tras ser informados sobre el corte de asignaciones volvieron al sistema ese año 526 jóvenes. Luego, fueron 261 en 2019, 2.305 en 2020, 742 en 2022, 2.640 en 2023 y 330 tras el aviso que se hizo a mediados de este año.
La Tertulia de los Lunes con Miguel Brechner, Martín Bueno, Pablo Díaz y Julieta Sierra. -
El presidente Luis Lacalle Pou anunció que hará campaña contra la reforma constitucional con cambios al sistema de jubilaciones y pensiones impulsada por el PIT CNT, que se someterá a plebiscito junto con las elecciones nacionales. El mandatario dijo que ya tiene “planificada una estrategia con acciones concretas” que irá dando a conocer en los próximos días.
El viernes pasado, luego de reunirse con la Asociación Rural del Uruguay en la Expo Prado, Lacalle Pou aseguró que la reforma traerá consecuencias negativas para la economía si es aprobada. El mandatario sostuvo que un triunfo del SI provocará un “efecto dominó” que obligará al próximo gobierno a “diversificar el gasto público” y “subir los impuestos”. Además subrayó que si se aprueba en las urnas, la reforma afectará “la confianza del país en el extranjero”.
A su vez el presidente Lacalle Pou criticó al Frente Amplio (FA) por proponer la convocatoria a un diálogo social sobre Seguridad Social si llega al gobierno. Lacalle Pou dijo que eso implica “diluir la responsabilidad”.
Por eso pidió "generar certidumbre" y tener "el coraje de decir a la gente 'en esto yo voy a actuar para acá o para allá' y no diluir la responsabilidad".
"Sobran signos de interrogación. ¿Estuviste 15 años diciendo que la reforma era urgente, no hiciste la reforma, no aportaste cuando tenías que aportar, parte de tu partido político apoya una reforma constitucional y no decís qué vas a hacer?", sentenció.
Horas más tarde, le respondió el candidato del FA, Yamandú Orsi. En un posteo en sus redes sociales Orsi escribió: “Por supuesto que decimos lo que pensamos y lo que vamos a hacer. Prometer es fácil. El tema es cumplir, ser coherentes, ser honestos. ¿Se olvidaron de sus promesas de no tocar la edad jubilatoria ni los combustibles? Necesitamos más trabajo, más crecimiento y más honestidad”, remató.
Posteriormente, en una rueda de prensa en Cerro Largo, Orsi le pidió al mandatario no generar “incertidumbre” respecto a la oposición.
“Yo cuando tengo que hablar del resto de los partidos, de los candidatos, lo menos que hago es generar incertidumbre, que hace tanto daño”, apuntó, y señaló que “no está buena esa costumbre de tirar cosas medio al vuelo para generar no sé qué, pero no nos conviene”.
Durante el fin de semana, Orsi agregó que Lacalle Pou “es el presidente de todos los uruguayos” por lo que “no es conveniente” que “se meta en temas de campaña electoral”. El candidato de la oposición subrayó que el presidente ya tiene a sus candidatos y candidatas. “Si no les tiene confianza, que lo diga”, añadió.
Por su parte, Carolina Cosse, candidata del FA a vice presidenta, fue más allá en sus reparos. “Estamos hablando de que gobierne la honestidad, la construcción de valores, la protección de la democracia”, sostuvo. La ex intendenta de Montevideo agregó que es “inconstitucional que un presidente haga política partidaria, no es sano para los uruguayos”, dijo.
La Tertulia de los Lunes con Miguel Brechner, Martín Bueno, Pablo Díaz y Julieta Sierra. -
En estos días los sectores y los partidos están culminando con el arduo proceso de armado de las listas, mientras encaran la etapa más decisiva de la campaña electoral.
En el caso del Frente Amplio, la lista 95 del sector Seregnistas anunció la semana pasada su plancha al Senado.
La lista, que está encabezada por el líder de este espacio, el economista Mario Bergara, llamó la atención porque incluye varios dirigentes sindicales, entre ellos Elbia Pereira, secretaria general del PIT CNT y dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), que será primera suplente.
Por otra parte, Seregnistas hizo un acuerdo con el Espacio 609, y ambos conformaron un sublema en el que sumarán votos para sus respectivas nóminas a la cámara alta.
En una declaración, la lista 95 aseguró que aporta el “equilibrio necesario para el futuro gobierno del Frente Amplio”, además de “probada capacidad técnica y “experiencia en el gobierno”.
Profundizamos En Perspectiva sobre este lanzamiento, y este momento de la campaña con el senador Mario Bergara. -
Titulares 7AM - 16.09.2024 by En Perspectiva
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Contacto con la región - 16.09.2024 by En Perspectiva
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EP en Movimiento - Feria del libro de San José - ¿De qué trata esta 17° edición? by En Perspectiva
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