Episódios
-
Der Philosoph John Locke begrĂŒndet einen liberalen Rechtsstaat: Kernaufgaben des Staates sind der Schutz von Freiheit und Eigentum. Der Staat muss sich an bestimmte Grundregeln halten, ansonsten haben die Menschen ein Recht auf Widerstand.
In der heutigen Episode fasse ich Lockes Staatstheorie nochmal kurz zusammen und untersuche anschlieĂend StĂ€rken und SchwĂ€chen dieses Modells.
Literatur:
John Locke, Zwei Abhandlungen ĂŒber die Regierung
Walter Eucher, John Locke zur EinfĂŒhrung
-
Der Staat hat laut John Locke eine klare Aufgabe: Er soll die Freiheit und das Eigentum der einzelnen Menschen schĂŒtzen. âKlare Aufgabeâ heiĂt: Es gibt durchaus Dinge, fĂŒr die der Staat ausdrĂŒcklich nichtzustĂ€ndig ist. Laut Locke haben die BĂŒrger:innen sogar ein Widerstandsrecht, wenn der Staat ĂŒbergriffig wird.
Warum das so ist, erklĂ€re ich in der heutigen Episode. Wir spĂŒren Lockes Ideen in der US-Verfassung auf, aber auch im deutschen Grundgesetz.
Literatur:
John Locke, Zwei Abhandlungen ĂŒber die Regierung
Walter Euchner, John Locke zur EinfĂŒhrung
-
Estão a faltar episódios?
-
Im Naturzustand sind nach John Locke alle Menschen dafĂŒr verantwortlich, das Gesetz durchzusetzen. Das funktioniert allerdings mehr schlecht als recht: Es fehlen erstens eine genaue Festlegung dieses Gesetzes, zweitens unparteiische Richter und drittens Leute, die wirklich in der Lage sind, Verbrecher zu bestrafen.
Aus genau diesen MĂ€ngeln des Naturzustands entsteht bei Locke der Gesellschaftsvertrag. Details dazu erlĂ€utere ich in dieser Episode; am Rande geht es auĂerdem um ReichsbĂŒrger.
Literatur:
John Locke: Zwei Abhandlungen ĂŒber die Regierung
Walter Euchner: John Locke zur EinfĂŒhrung, Hamburg 2011
-
Ohne Staat wĂŒrden die Menschen im Naturzustand leben â das war die Grundidee der Vertragstheorien. Bei John Locke ist dieser Naturzustand nicht ganz so dĂŒster wie bei Hobbes. Es gibt dort nĂ€mlich ein ânatĂŒrliches Gesetzâ, sagt Locke, das das Leben der Menschen regelt.
In der heutigen Episode stelle ich diesen Ansatz vor. Dabei beschĂ€ftigen wir uns mit Gott und auĂerdem mit Western.
-
WĂ€hrend die Vergeltungstheorie behauptet, dass Strafen ein vergangenes Unrecht sozusagen wieder âausbĂŒgelnâ, schauen PrĂ€ventionstheorien in die Zukunft. Sie wollen â grob gesagt â eine Gesellschaft erreichen, in der weniger Straftaten passieren. Dabei gibt es zwei Grundrichtungen: die IndividualprĂ€vention und die GeneralprĂ€vention. Der erste Ansatz behauptet: Die Strafe soll dafĂŒr sorgen, dass die einzelne TĂ€terin sich âbessertâ, vielleicht sogar in die Gesellschaft zurĂŒck integriert wird, Stichwort: Resozialisierung. Der zweite Ansatz behauptet: die Strafe soll âgenerellâ möglichst viele Menschen davon abhalten, kriminell zu werden, Stichwort: Abschreckung.
In der heutigen Episode stelle ich beide Konzepte vor, spiele sie gedanklich durch und ordne sie philosophisch ein. AuĂerdem ĂŒberprĂŒfen wir sie natĂŒrlich auf Chancen und Grenzen.
Literatur:
Norbert Hoerster, Muss Strafe sein?
-
Staaten machen nicht nur Gesetze, sondern sie bestrafen auch Leute, die sich nicht an Gesetze halten. Aber warum eigentlich? Was genau ist der Zweck von Strafen?
Zu dieser Frage unternehmen wir einen kleinen Exkurs. In der heutigen Episode gebe ich eine Ăbersicht ĂŒber drei Strafzwecktheorien und diskutiere eine davon: die Vergeltungstheorie. Die anderen beiden AnsĂ€tze â IndividualprĂ€vention und GeneralprĂ€vention â folgen in der nĂ€chsten Episode.
Literatur:
Norbert Hoerster, Muss Strafe sein?, MĂŒnchen 2012
-
Thomas Hobbes hat eine sehr grĂŒndlich durchdachte Staatstheorie vorgelegt: Den stĂ€ndigen Konflikt im Naturzustand kann man nur mit einer starken, autoritĂ€ren Regierung auflösen. Behauptet Hobbes jedenfalls.
In der heutigen Episode fasse ich diesen Entwurf nochmal in aller KĂŒrze zusammen, vom Menschenbild bis zum Gesellschaftszustand. Im Anschluss betrachte ich StĂ€rken und SchwĂ€chen von Hobbesâ Modell.
Literatur:
Wolfgang Kersting, Thomas Hobbes zur EinfĂŒhrung
-
Im Gesellschaftsvertrag ĂŒbertragen alle Menschen ihr Recht, sich selbst zu regieren, auf einen SouverĂ€n. So sieht das jedenfalls Thomas Hobbes, ein âKlassikerâ der neuzeitlichen Staatstheorie. Eine Regierung wird âautorisiertâ, das heiĂt: Alle sind Autor ihrer Handlungen. Damit konzentriert sich alle Macht und Gewalt im Staat auf genau eine Stelle.
Was das fĂŒr das Leben im Gesellschaftszustand bedeutet, das skizziere ich in der heutigen Episode. Eine kritische Einordnung folgt in der nĂ€chsten Einheit.
Literatur:
Wolfgang Kersting, Thomas Hobbes zur EinfĂŒhrung
-
Im Naturzustand, im Leben ohne Regierung, machen sich die Menschen das Leben gegenseitig zur Hölle. So sieht das jedenfalls Thomas Hobbes, einer der klassischen Staatstheoretiker der Neuzeit. Wie kommen wir aus diesem schrecklichen Zustand wieder heraus?
Hobbesâ Lösung ist der Gesellschaftsvertrag: Alle verzichten gleichzeitig auf ihr Recht auf Selbstbestimmung und Anwendung von Gewalt. Was das genau bedeutet und warum das die Lösung sein soll, das erklĂ€re ich in dieser Episode. Nebenbei machen wir uns Gedanken ĂŒber Gott.
Literatur:
Wolfgang Kersting, Thomas Hobbes zur EinfĂŒhrung, Hamburg 5. Aufl. 2016
-
Thomas Hobbes, Klassiker der neuzeitlichen Vertragstheorie, hatte eine ziemlich dĂŒstere Vision fĂŒr das Leben ohne Staat: Im Naturzustand kĂ€mpfen alle Menschen gleichzeitig um ihr Ăberleben und befinden sich damit automatisch in einem Krieg, den âJeder gegen Jedenâ fĂŒhrt.
In dieser Episode rekonstruiere ich die Argumentation hinter dieser These. Zum Schluss gibt es ein paar sehr ungemĂŒtliche Filmtipps.
Literatur:
Wolfgang Kersting, Thomas Hobbes zur EinfĂŒhrung
-
Wenn der Mensch ohne Staat gut klarkommt, dann wĂ€re es eigentlich besser, auf Staat, Herrschaft und so weiter ganz zu verzichten. Das ist jedenfalls die Ăberzeugung von Anarchisten wie Michail Bakunin und Peter Kropotkin.
In dieser Episode werde ich das (optimistische) Menschenbild hinter dieser Theorie zunĂ€chst verteidigen. Wenn wir das Modell konsequent durchspielen, stoĂen wir aber trotzdem auf ziemlich groĂe Schwierigkeiten.
Literatur:
Christoph Horn, EinfĂŒhrung in die politische Philosophie, Darmstadt 2012
-
Wann ist ein Staat âgutâ fĂŒr uns? Das Modell âGesellschaftsvertragâ â bekannt aus der letzten Episode â gibt eine einfache Antwort: Ein Staat ist gut, wenn wir alle ihm aus eigenem Interesse zustimmen mĂŒssten.
In dieser Episode werde ich das Denkmodell vom âGesellschaftsvertragâ gegen zwei EinwĂ€nde verteidigen und in die Philosophiegeschichte einordnen. Im Anschluss gebe ich einen Ăberblick ĂŒber die weiteren Episoden zur Staatstheorie.
-
Wozu brauchen wir ĂŒberhaupt den Staat? Um das zu beantworten, können wir uns vielleicht vorstellen, wie es wĂ€re, wenn es keinen Staat gĂ€be. Wie wĂŒrde das Leben aussehen und was wĂŒrde uns fehlen?
In dieser Episode skizziere ich ein Gedankenexperiment zu dieser Frage. Wir stoĂen dabei auf den âNaturzustandâ und den âGesellschaftsvertragâ, ein zentrales Denkmodell fĂŒr die Staatstheorie der Neuzeit.
Literatur:
Christoph Horn, EinfĂŒhrung in die politische Philosophie
-
Diese Episode erscheint âauĂer der Reiheâ. Ich war vom Schweizer Bundesamt fĂŒr Gesundheit eingeladen, zu einem Thema aus der Medizinethik zu referieren. Es geht um das Recht auf Nicht-Wissen.
Als Patientin hast du normalerweise ein Recht zu wissen, was medizinisch mit dir los ist. Es gibt allerdings auch FĂ€lle, in denen Menschen das gar nicht alles bis ins letzte Detail wissen wollen, zum Beispiel in der Humangenetik. Dieses Recht hat man nicht nur als Patientin, sondern auch als Teilnehmerin an medizinischen Studien, also in der Forschung.
Damit kann die Forscherin in einen Gewissenskonflikt geraten. Wenn sie den vermeiden will â darf sie Menschen, die von ihrem Recht auf Nicht-Wissen Gebrauch machen wollen, dann von vorneherein aus der Studie ausschlieĂen?
-
Der antike Philosoph Aristoteles will die staatliche Ordnung aus der Natur des Menschen begrĂŒnden: Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und braucht die organisierte Gemeinschaft, um ein gutes Leben zu fĂŒhren.
Diesen Gedanken habe ich in den letzten zwei Episoden ausgebreitet. Heute betrachten wir ihn sozusagen von auĂen und konzentrieren uns auf Chancen und Probleme.
Literatur:
Aristoteles, Politik
Christoph Rapp, Aristoteles zur EinfĂŒhrung
Michael Sandel, What's the right thing to do? (Vorlesungen online)
Michael Sandel, Gerechtigkeit: Wie wir das Richtige tun (Buch)
Manuel Schmid und Stephan JĂŒtte: Ausgeglaubt , "Glaubenskritik: Eure Fragen, unsere Antworten Teil 2"
-
Der Staat ist dafĂŒr zustĂ€ndig, dass Menschen ein âgutesâ Leben fĂŒhren â das war die Grundidee in Aristotelesâ politischer Philosophie. Aber wie muss der Staat eingerichtet sein, damit das auch klappt? Darum geht es in der heutigen Episode. Aristoteles erklĂ€rt, dass die Verteilung des Eigentums eine ganz entscheidende Rolle fĂŒr den Zusammenhalt in der Gesellschaft spielt.
AuĂerdem vergleiche ich Aristotelesâ Staatstheorie mit dem Konzept seines Lehrers Platon und mit den Kerngedanken seiner Ethik.
Literatur:
Aristoteles: Politik
-
Aristoteles breitet in seiner Staatstheorie die These aus, dass der Mensch von Natur aus ein Gemeinschaftswesen (âzoon politikonâ) ist. Das bedeutet: Das Leben im Staat ist sozusagen in uns eingebaut und erst im Staat haben wir die Chance das Leben zu fĂŒhren, das wir als Menschen eigentlich brauchen.
Wie Aristoteles seine These begrĂŒndet, zeige ich in dieser Episode. Dabei besuchen wir auĂerdem Tom Hanks, der sich auf einer einsamen Insel mit dem Volleyball Wilson anfreundet.
Literatur:
Aristoteles, Politik
Castaway (BlueRay)
Kai Posmik: "Anschnallen Bitte! EinfĂŒhrung der Gurtpflicht", in: Spiegel Online, 23.12. 2010
Mathias Brandt: "40 Jahre Sicherheitsgurt, eine Erfolgsgeschichte", in: statista (Statistisches Bundesamt) 20.1. 2014
-
In Platons Ideal-Staat sollen die Philosophinnen und Philosophen herrschen. Warum das so ist, habe ich in der letzten Episode erklÀrt. Heute geht es darum, wie das konkret funktionieren soll: Wie stellen wir sicher, dass diese Leute auch wirklich im Interesse der Bevölkerung handeln?
Damit dieser Staat funktioniert, muss er bis in die Gedanken der BĂŒrger hinein regieren. Dem Philosophen Karl Popper kam diese Idee im 20. Jahrhundert verdĂ€chtig bekannt vor und er hat sie als âTotalitarismusâ kritisiert. Diese Kritik breite ich in der heutigen Episode aus und ziehe ein abschlieĂendes Fazit zum Staatsmodell in Platons Politeia.
Literatur
Platon, Der Staat
Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde
-
Platons Dialog Politeia (âDer Staatâ) stellt die Frage, wann das Leben gelingt und entwirft dazu eine groĂe angelegte Analogie zwischen der Ordnung im einzelnen Menschen und der Ordnung im Staat. Die drei âSeelenteileâ, aus denen der Mensch besteht, entsprechen drei Arten von Menschen im Staat.
In dieser Episode zeichne ich die groĂen Linien von Platons Gedankengang nach. Die konkretere Ausgestaltung seines Staatsmodells (und die Kritik daran) folgt in der nĂ€chsten Episode.
Literatur:
Platon, Der Staat
-
In dieser Episode schlagen wir ein neues Kapitel auf: Staatstheorie. Zuerst gehe ich der Frage nach, was ein âStaatâ ĂŒberhaupt ist. Danach zeige ich, das Staatstheorien sehr stark von den Menschenbildern abhĂ€ngen, die wir vertreten (vgl. dazu die erste Einheit ĂŒber âNatur und Kulturâ, Episode 2â6) und gebe einen kleinen Ăberblick ĂŒber die ganz allgemeinen Grundfragen der Staatstheorie.
Literatur:
Christoph Horn, EinfĂŒhrung in die politische Philosophie
- Mostrar mais