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EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE VENEZUELA RATIFICÓ, EL JUEVES, LA VICTORIA DE NICOLÁS MADURO EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 28 DE JULIO. CASI UN MES DESPUÉS DE UNOS COMICIOS QUE GENERARON MALESTAR E INCOMODIDAD NO SÓLO EN LA OPOSICIÓN DENTRO DEL PAÍS SINO TAMBIÉN EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL POR CARENCIA DE TRANSPARENCIA, EL MÁXIMO PODER JUDICIAL DEL PAÍS HA DECLARADO QUE LOS RESULTADOS QUE OFRECIÓ EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE) SON VÁLIDOS
SIN EMBARGO, EL TRIBUNAL AL IGUAL QUE OTROS ÓRGANOS DEL PODER, SE ENCUENTRA CONTROLADO POR MAGISTRADOS AFINES AL CHAVISMO. DE HECHO, LA ONU YA HABÍA ADVERTIDO QUE, TANTO EL SUPREMO, COMO EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL QUE DIO LA VICTORIA A MADURO, CON EL 51,95% DE LOS VOTOS DE LOS VOTOS, CARECEN DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD.
LA SENTENCIA, CON LA QUE CONCLUYE DE MANERA "INEQUÍVOCA E IRRESTRICTA" LA REVISIÓN DE LAS ELECCIONES, COMO LO DESCRIBIÓ LA PRESIDENTA DEL SUPREMO, SE PRODUCE 22 DÍAS DESPUÉS DE QUE EL PROPIO MADURO SOLICITARA ESTE PROCESO, A TRAVÉS DE UN RECURSO DE AMPARO QUE NUNCA SE CONOCIÓ Y POR EL QUE FUERON CONVOCADOS AL TRIBUNAL LOS 10 EXCANDIDATOS PRESIDENCIALES.
DURANTE LA LECTURA DE LA SENTENCIA, QUE FUE REALIZADA FRENTE A AUTORIDADES DEL ESTADO Y REPRESENTANTES DIPLOMÁTICOS, RODRÍGUEZ ASEGURÓ QUE EL FALLO HABÍA SIDO RESULTADO DE “UN PROCESO DE PERITAJE” QUE PERMITIÓ CONTRASTAR LOS BOLETINES COMUNICADOS POR EL CNE CON LAS “ACTAS DE ESCRUTINIO EMITIDAS POR CADA MÁQUINA", EN REFERENCIA AL SISTEMA AUTOMATIZADO DE VOTACIÓN.
PERO LAS ACTAS NO HAN SIDO EXHIBIDAS PÚBLICAMENTE POR EL OFICIALISMO Y EL ÓRGANO JUDICIAL INTEGRADO POR MAGISTRADOS AFINES AL GOBIERNO DE MADURO, NO HIZO ALUSIÓN ALGUNA EN SU SENTENCIA AL INCUMPLIMIENTO DE NORMAS PREVISTAS EN LA LEY ORGÁNICA DE PROCESOS ELECTORALES (LOPRE), COMO LOS PLAZOS Y ESQUEMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DISCRIMINADOS POR MESA Y CENTRO ELECTORAL.
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Analizamos el avance de las tropas ucranianas en la región de Kursk en Rusia, con un experto en seguridad.
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EN VENEZUELA IMPLEMENTARON UNA INNOVADORA ESTRATEGIA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA QUE EL RÉGIMEN DE MADURO NO PUEDA ENCARCELAR PERIODISTAS
DESDE EL LAS ELECCIONES DEL 28 DE JULIO PASADO, LA REPRESIÓN DEL RÉGIMEN DE MADURO SE PROFUNDIZÓ ESCANDALOSAMENTE. YA NINGÚN PERIODISTA FIRMA SUS ARTÍCULOS EN VENEZUELA Y SALIR A LA CALLE PARA INFORMAR SOBRE LA BRUTAL REPRESIÓN SE VOLVIÓ UNA TRAMPA MORTAL.
MADURO CERRÓ X (EX TWITTER) EN PRINCIPIO POR 10 DÍAS, AMENAZA CON BLOQUEAR TIKTOK E INSTAGRAM, PROHIBIÓ SIGNAL Y EXIGE QUE SE DESINSTALE WHATSAPP DE TODOS LOS CELULARES. LAS REDES SOCIALES SON EL ÚNICO LUGAR DONDE LOS VENEZOLANOS PUEDEN BUSCAR INFORMACIÓN FIDEDIGNA, YA QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES ESTARÍAN COOPTADOS POR EL RÉGIMEN. EL ESCENARIO ERA COMPLICADO ANTES DEL 28 DE JULIO, PERO AHORA SE VOLVIÓ MUY PELIGROSO PARA LOS PERIODISTAS.
EN ESTE CONTEXTO SURGIÓ UNA INNOVADORA ESTRATEGIA IMPULSADA POR UNA ALIANZA DE MEDIOS VENEZOLANOS Y EXTRANJEROS, Y APOYADA POR ORGANIZACIONES CIVILES DE COMUNICACIÓN ORIENTADAS A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y A LA VERIFICACIÓN DE DATOS: USAR INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
ASÍ, DESDE EL MARTES “LA CHAMA” Y “EL PANA”, AVATARES CREADOS CON IA, SON LOS ENCARGADOS DE ACERCAR ESA VALIOSA INFORMACIÓN, VERIFICADA Y CURADA POR PRESTIGIOSOS MEDIOS VENEZOLANOS, PARA QUE CIRCULE DENTRO Y FUERA DEL PAÍS EN FORMATO VIDEO. EL CONTENIDO SE LLAMA OPERACIÓNRETUIT, Y SE DISTRIBUYE DENTRO Y FUERA DEL PAÍS POR DISTINTAS VÍAS. “LA IDEA ES QUE OTROS FUERA Y DENTRO DE VENEZUELA SEAN NUESTRA VOZ”
NI “LA CHAMA” NI “EL PANA” PRETENDEN SER LO QUE NO SON: DESDE EL PRIMER VIDEO LA SITUACIÓN ES TRANSPARENTE. TODO EL TIEMPO QUEDA CLARO QUE SE RECURRIÓ A PRESENTADORES CREADOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PORQUE LOS PERIODISTAS NO PUEDEN HABLAR A CÁMARA SIN SER PERSEGUIDOS, SECUESTRADOS Y ENCARCELADOS. NO HAY GARANTÍAS PARA NADIE.
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EL GRUPO DE CUATRO EXPERTOS DEL ORGANISMO ESTUVO EN VENEZUELA UNAS SEMANAS ANTES DE LAS ELECCIONES DEL 28 DE JULIO Y PARTIÓ DÍAS DESPUÉS. EN EL DOCUMENTO CONCLUYEN QUE NO SE “CUMPLIERON MEDIDAS BÁSICAS DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA”. SE SUMAN ASÍ A LAS MUY DURAS CRÍTICAS QUE YA HA HECHO EL CENTRO CARTER.
LAS CONCLUSIONES HAN DESATADO LA IRA DE VENEZUELA QUE, DESDE SU CANCILLERÍA, HA TILDADO A LOS ENVIADOS DE LA ONU DE “AGENTES” Y “FALSOS EXPERTOS”. EN UN COMUNICADO ASEGURA QUE EL INFORME ES UN “ACTO DE PROPAGANDA” Y QUE SUPUESTAMENTE LOS ESPECIALISTAS DURANTE SU ESTADÍA “TUVIERON FRECUENTES CONTACTOS DIRECTOS, VÍA TELEFÓNICA Y A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIAS, CON FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS”, POR LO QUE SUS DECLARACIONES SERÍAN “INSTRUCCIONES” DE ESE GOBIERNO.
LAS ACTAS SE HAN CONVERTIDO EN LA MÉDULA DEL CONFLICTO POSTELECTORAL EN VENEZUELA. CON UNA EXTENSA RED DE TESTIGOS Y UNA ÁGIL MAQUINARIA ELECTORAL, LA OPOSICIÓN LOGRÓ RECOLECTAR EL 83% DE LAS ACTAS GENERADAS POR LAS MÁQUINAS DURANTE LA VOTACIÓN, LAS PUBLICARON EN UNA PÁGINA WEB E HICIERON DE ACCESO LIBRE LA BASE DE DATOS DE LOS RESULTADOS EN LOS QUE DAN POR GANADOR AL CANDIDATO OPOSITOR EDMUNDO GONZÁLEZ POR UNA DIFERENCIA DE 30 PUNTOS SOBRE MADURO. PARA ESTE SÁBADO HAN CONVOCADO A UNA MANIFESTACIÓN EN LA CALLE Y HAN PEDIDO A SUS SEGUIDORES LLEVAR IMPRESA LA COPIA DEL ACTA DE SU MESA DE VOTACIÓN COMO UN INSTRUMENTO DE PROTESTA.
POR OTRA PARTE EL PARLAMENTO EL JUEVES, SANCIONÓ LA LEY DE FISCALIZACIÓN, REGULARIZACIÓN, ACTUACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE ONG Y ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO, QUE LAS OBLIGA A SOMETERSE A UN NUEVO REGISTRO Y AL ESCRUTINIO OFICIAL DE SUS ACTIVIDADES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
LA OPOSICIÓN VENEZOLANA LLAMA A ESTA NORMA, QUE VIENE DISCUTIÉNDOSE DESDE EL AÑO PASADO, “LA LEY ANTISOCIEDAD”. SE APRUEBA EN UN MOMENTO EN EL QUE EL CHAVISMO HA RADICALIZADO LA REPRESIÓN DE SUS DETRACTORES TRAS LAS DENUNCIAS DE FRAUDE EN LAS ELECCIONES QUE DIERON LA REELECCIÓN A NICOLÁS MADURO.
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EL PRESIDENTE UCRANIANO, VOLODYMYR ZELENSKY, DIJO EL JUEVES QUE LAS FUERZAS UCRANIANAS TOMARON EL CONTROL DE LA CIUDAD RUSA DE SUDZHA, MÁS DE UNA SEMANA DESPUÉS DE QUE SUS FUERZAS LANZARON UNA INCURSIÓN TRANSFRONTERIZA EN LA REGIÓN RUSA DE KURSK.
LAS FUERZAS DE KIEV SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD, SITUADA A 105 KILÓMETROS (65 MILLAS) AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE KURSK, DESDE EL MIÉRCOLES PASADO, PERO ESTA ES LA PRIMERA CONFIRMACIÓN DEL PRESIDENTE UCRANIANO DE QUE SU EJÉRCITO LA HA CAPTURADO.
EL JEFE MILITAR UCRANIANO OLEKSANDR SYRSKYI DIJO QUE LAS TROPAS UCRANIANAS HAN AVANZADO 35 KILÓMETROS (21,7 MILLAS) A TRAVÉS DE LAS DEFENSAS RUSAS DESDE EL INICIO DE SU ASALTO SORPRESA, CAPTURANDO 1.150 KILÓMETROS CUADRADOS DE TERRITORIO Y 82 ASENTAMIENTOS.
SYRSKYI DIJO QUE SE HA CREADO UNA OFICINA DEL COMANDANTE MILITAR EN SUDZHA "PARA MANTENER LA LEY Y EL ORDEN Y SATISFACER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA POBLACIÓN EN LOS TERRITORIOS CONTROLADOS".
EL MIÉRCOLES, DRONES UCRANIANOS ATACARON CUATRO AERÓDROMOS RUSOS EN EL MAYOR ATAQUE DE ESTE TIPO EN LA GUERRA. UNA FUENTE DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE UCRANIA DIJO A CNN QUE EL ATAQUE TUVO COMO BLANCO CUATRO BASES EN LAS REGIONES SUROCCIDENTALES DE KURSK Y VORONEZH, Y NIZHNY NOVGOROD, AL ESTE DE MOSCÚ.
EL MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA DIJO QUE DESTRUYÓ 117 DRONES “TIPO AVIÓN” Y CUATRO MISILES TÁCTICOS SOBRE KURSK Y REGIONES VECINAS.
EL ASALTO DE UCRANIA, QUE SUPONE UNA GRAN VERGÜENZA PARA EL KREMLIN, REPRESENTA UN NOTABLE CAMBIO DE TÁCTICA PARA KIEV, Y MARCA LA PRIMERA VEZ QUE TROPAS EXTRANJERAS ENTRAN EN TERRITORIO RUSO DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
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Si bien las cosas en Venezuela parecen estarse enfriando, éstas se deben principalmente a la ola de represión y persecución que lleva adelante el régimen de Nicolás Maduro, que se niega a presentar evidencia de su supuesta victoria el pasado 28 julio. Mientras la oposición ha publicado en internet más del 80% de las actas extraídas directamente de las máquinas de votación, con Instituciones como el Centro Carter que ha dado la victoria a Edmundo González, la crisis venezolana parece encontrarse en un punto muy delicado, que podría llevar a una espiral de violencia sin precedentes.
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El lunes 5 de agosto hubo una caída masiva en las principales bolsas de los mercados en el mundo, con drásticas caídas, debido a la venta masiva de acciones, debido a dudas en relación a la salud financiera de Estados Unidos, que luego de la publicación de datos de empleo y desempleo, más la constante retardación por parte de la Reserva Federal, de reducir las tasas de interés, que se encuentran en su nivel más alto en los últimos 40 años (5.25%) hicieron que el miedo se apoderara del mercado y los inversores se fueron a activos más seguros.
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Este 28 de julio el mundo entero estará pendiente de las elecciones en Venezuela, donde luego de mucho tiempo, parece haberse configurado un escenario, en el que Nicolás Maduro podría dejar la presidencia. Si bien se ha llevado adelante en los últimos días, persecuciones al equipo de Edmundo Gonzáles y María Corina Machado, la campaña se ha llevado adelante con éxito en varias ciudades de Venezuela, movilizando ampliamente a la población que busca cambiar al régimen que ha estado en el poder desde 1999 a la cabeza de Hugo Chávez. Maduro, quien no goza de la popularidad que alguna vez tuvo Chávez, ha estado al frente del país que sufrió una hecatombe económica producto de mala administración petrolera y de las sanciones impuestas por Washington debido a las constantes violaciones a los derechos humanos y a las instituciones democráticas. En este episodio analizamos los caminos que pueden venirse en Venezuela luego del 28 de julio.
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El protagonista de la semana es Joe Biden, porque protagonizó bochornosos momentos durante la conferencia de prensa de la OTAN, que pretendía mostrar a un Biden que la edad no le está jugando en contra y tratar de despejar la enorme presión interna que ha tenido por parte de su partido, para que deje la candidatura por la presidencia, pues muchos creen que perderá la elección contra Trump.
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México registró su año más seco en 2023, el gobierno uruguayo declaró una emergencia hídrica ante los bajos niveles de sus reservas de agua, mientras que los embalses de agua en Chile, y en ciudades como Bogotá y Ciudad de México, están peligrosamente cerca de quedarse sin agua.
Son muchas las ciudades y países expuestos a lo que los científicos definen como "estrés hídrico": la relación entre la demanda y la oferta de agua en una zona.
La demanda mundial de agua se ha duplicado desde 1960 y los recursos hídricos disponibles se vuelven cada vez más escasos.
Las proyecciones apuntan a que en 25 años, la mitad de la población mundial vivirá en zonas de escasez hídrica.
En América Latina se espera que la demanda de agua aumente en un 43% para el año 2050, casi el doble del crecimiento promedio mundial, cuyo incremento está proyectado entre un 20 y un 25%.
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La OTAN ha cumplido 75 años, si bien se han unido dos nuevos miembros a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, ésta llega en un momento de nerviosismo y ansiedad, principalmente por la amenaza de una posible victoria de Donald Trump en Estados Unidos que deje la puerta abierta a que el miembro más importante, se salga de la alianza militar vigente desde 1949. Los 32 miembros se reunieron en Estados Unidos, donde se apuntó directamente a China por asistir a Rusia en su guerra contra su vecina. En este capítulo analizamos el escenario mundial en el que se lleva adelante el aniversario de la alianza militar más grande del planeta.
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Escuche la historia de esta familia norcoreana, que logró escapar de las fauces del régimen de Kim Jong Un, que ha cerrado su frontera con China y que cada vez resulta más difícil escapar de su país.
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Al presidente de los Estados Unidos Joe Biden, se le ha hecho cuesta arriba luego del desastroso desempeño del debate presidencial contra Donald Trump. A pesar de las enormes presiones de su propio partido, Biden parece querer mantenerse en la carrera a como dé lugar y manifiesta que no lo que pasó esa noche, fue una mala noche y ya. Las tensiones crecen dentro del partido demócrata, que considera que Biden se encuentra sumamente debilitado luego del debate y que no podrá recuperarse, lo cual significaría una derrota del partido frente a Trump.
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