Episodi
-
In publishing the 2024 edition of its Energy Outlook, bp aims to contribute to the wider debate about the factors shaping the global energy system. The two main scenarios this year are Current Trajectory and Net Zero. What are the key trends driving the transition? How might the energy system evolve? I’m delighted to be joined by Spencer Dale, bp’s Chief Economist, to discuss these questions.
bp Energy Outlook 2024: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2024.pdf -
Big Oil gaat het een stuk moeilijker krijgen en vooral bp zit in de gevarenzone. We hebben het over het Draghi-rapport en dan vooral over aardgas. Gaat gezamenlijk inkopen, wat Draghi adviseert, inderdaad de prijs omlaag brengen, wat de bedoeling is. Nee, zegt Jilles. En over aardgas gesproken: de baas van Chevron is boos op Biden en Canada en Mexico willen in het LNG-gat stappen dat de VS laten vallen. Dat en nog veel meer in deze aflevering.
-
Episodi mancanti?
-
In een even helder als snoeihard rapport heeft Mario Draghi de EU met z’n neus op de feiten gedrukt: Europa staat er slecht voor. Verregaande hervormingen zijn nodig, ook op het gebied van de zware industrie, grondstoffen en energie. Wat moet de EU doen? Wat kán de EU doen? Ik vraag het aan Leon de Graaf die als ‘sustainability advocate’ bij Sustainable Public Affairs in Brussel koplopers in de energie en industrie bijstaat.
-
Europa is voor veel van z’n grondstoffen sterk afhankelijk van niet-Europese landen, zoals China. Zélf meer uit de grond halen stuit op verzet, zoals de afgelopen maanden in Servië tegen de winning van lithium. En winning is nog maar één onderdeel. Hoe kan Europa meer in z’n eigen behoefte gaan voorzien? Dat vraag ik aan Benjamin Sprecher, industrieel ecoloog gespecialiseerd in kritieke grondstoffen en supply chain resilience.
-
Op 2 september vond op het schip Prinses Amalia de viering plaats van de bouw van Porthos, het project voor het transport en de opslag van CO2 in een leeg gasveld op de Noordzee. Is Porthos inderdaad wegbereider van meer CCS in Europa, wat de Europese Commissie hoopt? Want het klopt dat Brussel er fors op inzet, maar dat wil nog niet automatisch zeggen dat het ook gebeurt. Wat is er voor nodig? En welke lessen kunnen we trekken uit Porthos? Over dat en meer praat ik met Jan Willem van Hoogstraten (ceo EBN), Willemien Terpstra (ceo Gasunie) en Mechthild Wörsdörfer (adjunct-directeur generaal DG Energie, Europese Commissie).
-
In deze aflevering: het opblazen van Nord Stream en hoe het vonnis in een arbitragezaak ook de mogelijk toekomstige uitvoer van gas door Gazprom naar Europa vrijwel onmogelijk maakt. We hebben kort nieuws over steenkool (gaat financieel top) en groene waterstof (gaat financieel helemaal niet top), over innovatie in de oliewinning en over de energieprijzen in Groot-Brittannië. Uitgebreid aandacht is er voor ontwikkelingen in Scandinavië, vooral Noorwegen.
-
Voor het garanderen van een doeltreffend en betaalbaar aanbod van schone waterstof, zijn dringend maatregelen nodig. Dat is de oproep van de Nederlandse, Duitse en Belgische waterstof-belangenverenigingen. Hoog tijd voor actie, zeggen de drie. Wat moet er precies gebeuren? Wie is er aan zet? En wie betaalt de rekening? Dat vraag ik, In Search of Europe's Energy Future, aan Marcel Galjee, de voorzitter van NLHydrogen, de Nederlandse waterstof-branchevereniging.
-
Alles over wat er op de internationale energiemarkt gebeurt, en waarom. Met Hans van Cleef, senior energie-econoom bij Publieke Zaken.
Rapport Publieke Zaken & Quo Mare: 'Grote kostenverschillen in keuzes klimaatbeleid' https://publiekezaken.eu/marktupdates-preview/grote-kostenverschillen-in-keuzes-klimaatbeleid/ -
Met de presentatie van haar ‘political guidelines’ heeft Ursula von der Leyen de lijnen voor de nieuwe Europese Commissie uitgezet. Om zowel de broeikasuitstoot als de energieprijzen omlaag te krijgen, komt er onder meer een Clean Industrial Deal. Over dé grote opgave voor de nieuwe commissie, de resultaten van de vorige en de politieke verhoudingen in Brussel, praat ik In Search of Europe's Energy Future met Tom Berendsen, de CDA-fractievoorzitter in het Europees Parlement.
-
In deze aflevering: welke plannen heeft de nieuwe Labour-regering, kunnen de Franse partijen elkaar op energiegebied straks misschien vinden en welke ambities heeft Ursula von der Leyen? Ook hebben we het over de Europese Rekenkamer die naar de waterstof-ambities van de Europese Commissie heeft gekeken: een reality check is nodig, aldus de rekenmeesters. Jilles heeft zich over de kosten van hernieuwbare versus fossiele energie gebogen en we hebben kort nieuws, onder meer over Shell – NAM-verkoop, problemen biobrandstoffabriek, interview CEO Wael Sawan – en Italië dat weer aan de kernenergie wil.
-
Onlangs nam mijn gast na drieëntwintig jaar afscheid als directeur van het Haagse Centre for International Energy Policy (CIEP). Decennialang werkte ze op het snijvlak van energie, geopolitiek en economie, onder meer als hoogleraar in Groningen. Hoe staat Europa er op dit moment voor? Hoe zijn we in deze positie beland, maar belangrijker: hoe kan het continent zich de komende jaren het best staande houden? In Search of Europe’s Energy Future praat ik deze aflevering met Coby van der Linde.
-
Mijn nieuwe boek Droomland bestellen kan door een mail te sturen aan: [email protected]
Interesse in een presentatie over Droomland? Mail [email protected]
In deze aflevering hebben we het over nieuwe sancties van EU die de Russische LNG-export moeten gaan raken. Maar, gaan ze dat ook doen? Is er überhaupt nog toekomst voor Russisch gas? En dus gaat het óók over Power of Siberia 2 en dús over China – Jilles schreef er een artikel over. En wat is er gaande in het Middellandse Zee-gebied, en wat is er niet gaande in de Noordzee? En waarom gaat Jilles binnenkort misschien wel naar Namibië. -
Droomland: 34,50 euro
Bestel jouw gesigneerde exemplaar via:
[email protected]
Als met de oorlog in Oekraïne een wereldwijde energiecrisis uitbreekt, wordt Nederland hard met z’n neus op de feiten gedrukt. Het kabinet kondigt ‘Gascrisis niveau 1’ af. Maar er zijn meer zorgen. Heel andere zorgen.
Ambitieus gaat Nederland deze eeuw aan de slag met energie en klimaat. Er zijn doelen en die doelen gaan omhoog. Maar vrijwel alles waarmee ze kunnen worden gehaald, komt onder vuur. Aardgas, biomassa, kernenergie, CO2-opslag, windmolens, zonneparken. Nederland wil vooral heel veel niet.
Toch is er vooruitgang. Sterker nog, vrijwel alle doelen worden gehaald. Maar in plaats van dat te vieren, wordt het gebagatelliseerd. Soms zelfs ontkend. Nederland is het slechtste jongetje van de klas. Polarisatie, populisme en politieke spelletjes domineren, waar juist nuance en redelijkheid nodig zijn.
Droomland is het ontnuchterende, ontroerende en bij vlagen ontluisterende verhaal van een kwart eeuw energie- en klimaatbeleid. Een verhaal over de rauwe praktijk. Over dromen als wenkend perspectief, en dromen die vooral bedrog zijn. En over de rekening die intussen meeloopt. -
As Dr. Fatih Birol, the IEA’s Executive Director, stated it in the previous episode: the EU’s reliance on Russian energy, especially natural gas, was a monumental historic mistake. Prior to 2022, the country accounted for over 40% of the EU’s natural gas supply. Last year the Russian share fell to approximately 15%. To achieve this the EU significantly reduced its demand and replaced Russia with other suppliers. But, at what cost? And which sectors have reduced their demand the most. And how?
I put these and other questions to Ben McWilliams, an economist in the field of Energy and Climate Policy. He is an affiliate fellow at the Brussels-based independent economic think tank Bruegel. Since 2022 he has worked on a monthly overview of European natural gas import flows, storage levels and demand.
- European natural gas imports: https://www.bruegel.org/dataset/european-natural-gas-imports
- European natural gas demand tracker: https://www.bruegel.org/dataset/european-natural-gas-demand-tracker -
How will Europe be able to balance energy security, affordability and sustainability? Is Brussels going to be able to hold it’s own now geopolitical storms are raging? And where is Europe’s energy intensive industry heading? I put these and other questions to the head of an organization that was established in the aftermath of the 1973 oil crisis. In the last 50 years this international agency has grown to be one of the most authoritative voices in the world on energy. In Search of Europe’s Energy Future my guest today is Fatih Birol, the Executive Director of the Internationale Energy Agency.
-
De Nederlandse start-up Thorizon is onlangs opgenomen in het nucleaire innovatieprogramma van de Franse overheid. Daarmee komt hún innovatie weer een stap dichterbij: een gesmoltenzoutreactor op thorium en kernafval. Hoe ver is het bedrijf op dit moment? En hoe gaat het met kernenergie? Is er inderdaad sprake van een nucleaire renaissance. Dat en meer vraag ik aan Kiki Lauwers, CEO van Thorizon.
-
Speciale aflevering by Studio Energie
-
Bedrijven luiden de noodklok: de industrie in Nederland staat onder grote druk. Fabrieken verdwijnen, leggen de productie stil of kunnen niet op eigen kracht hun uitstoot voldoende reduceren. Mag de Staat steun geven? En zo ja: hoe dan? Ik vraag het aan Melvin Könings. Hij werkte zes jaar bij het ministerie van Economische Zaken, daarna vier jaar bij de Europese Commissie en is inmiddels twintig jaar als senior-adviseur staatssteun verbonden aan adviesbureau Lysias.
-
Vorige week kwam het CBS met cijfers over huishoudelijk gebruik van hout in de haard. En twee weken geleden kreeg de Tweede Kamer een petitie aangeboden tegen ‘grootschalige boomkap’. Hoog tijd dus voor een goed gesprek over houtige biomassa. Over die energiebron, over bosbeheer en bos in Nederland praat ik met Henk Wanningen. Hij studeerde bosbouw, werkt al veertig jaar bij Staatsbosbeheer en is directeur van Bio Enerco, een bedrijf dat van resthout biomassa maakt.
-
Vorige week stuurde minister Jetten de Actieagenda Netcongestie Laagspannings-netten naar de Tweede Kamer. Tot 2030 kunnen 1,5 miljoen huishoudens problemen krijgen, variërend van knipperende lampen en uitvallende warmtepompen tot afschakeling. Hoe zijn we als rijk, welvarend land in deze situatie terechtgekomen en wat moet er nu gebeuren? Wat kan er nog? Dat en meer vraag ik aan Paul Giesbertz, een van de meest vooraanstaande kenners van het Nederlandse elektriciteitssysteem.
- Mostra di più