Episodi
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Swap y uso de monedas para evitar el dólar. Cuando haya que honrar los créditos tomados para pagar los saldos negativos, habrá que hacerlo con las divisas que se obtienen del intercambio, de bienes y servicios, favorable con terceros mercados. Los dólares, tan escasos, volverán a ser la moneda para cumplir las obligaciones.
Lic. Guillermo Moreno
Lic. Pablo Challú
Lic. Walter Romero
Agradecemos la colaboración de Marcos von Ifflinger
Locución: Adriana Costa
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Lic. Guillermo Moreno
Lic. Pablo Challú
Lic. Walter Romero
Con reiterativosepisodios de turbulencias en el mercado cambiario durante las últimas semanas, asistimos a una nueva escalada de las diversas valuaciones del Dólar Estadounidense respecto al Peso Argentino
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Episodi mancanti?
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Lic. Guillermo Moreno
Lic. Pablo Challú
Lic. Walter Romero
Utilizar lo que escasea (dólares) para intentar generar una valorización financiera, con casi nulas probabilidades de éxito mediante la compra de bonos, ni siquiera debería haber sido evaluado como opción.
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Entre el sistema de reparto y de capitalización, Argentina optó por el primero a través de la Anses, tomando como principales variables de ajuste la evolución recaudatoria y la de los salarios generales. Los haberes, ¿ganan o pierden?
Por
Lic. Guillermo Moreno
Lic. Pablo Challú
Lic. Walter Romero
Publicada en banegocios.com
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Lic. Guillermo Moreno
Lic. Pablo Challú
Lic. Walter Romero
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El impacto negativo se "hará sentir" en: la tasa de ganancia, la acumulación de capital (inversión), el nivel de actividad y, finalmente, en los indicadores (población económicamente activa, tasa de desocupación, de pobreza, de indigencia, entre otros) socioeconómicos, perturbando la densidad nacional).
Ahora bien, del mismo tenor que los "desafíos", se encuentran las "oportunidades".
Publicado en BAE Negocios el 31 de octubre de 2022
Por
Lic. Guillermo Moreno
Lic. Pablo Challú
Lic. Walter Romero
Audio: Adriana Costa
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El histórico eje: Buenos Aires-Lima-Bogotá-Caracas, y su zona de influencia, es el ámbito adecuado, como “anillo contenedor”, de la manufactura argentina que, en el marco ampliado de la antigua doctrina: “América para los Americanos”, enfrente las pretensiones británicas sobre Malvinasy las francesas sobre la Amazonia.
Lic. Guillermo Moreno
Lic. Pablo Challú
Lic. Walter Romero
Locución: Adriana Calvo
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Los “padeceres generales” y los “beneficios individuales”, en el último octenio, determinan un “estilo” de gobernanza que es indispensable trocar, por otro que tenga como eje resolutivo las demandas políticas, económicas, sociales, culturales y espirituales de las mayorías.
Por
Lic. Guillermo Moreno
Lic. Pablo Challú
Lic. Walter Romero
Locución: Adriana Costa
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Por
Lic. Guillermo Moreno
Lic. Pablo Challú
Lic. Walter Romero
Oportunamente, en “Acuerdo UE-MERCOSUR, ¿innovación o desuetudo?” (BAE Negocios, 26/03/2018), se expresaba que en términos geopolíticos, la realidad actual parece requerir un análisis vertical, alineando de un lado a los globalistas, sean estos neoliberales o socialdemócratas, y del otro a las diversas corrientes del pensamiento nacional, que: priorizan las condiciones endógenas en sus modelos de desarrollo.
Locución: Adriana Costa
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Lic. Guillermo Moreno
Lic. Pablo Challú
Lic. Walter Romero
La actual gestión económica se presenta como garante del fiel cumplimiento de los compromisos asumidos con el FMI, a partir, entre otros elementos, de: fuertes aumentos en las tarifas de servicios públicos (luz, gas, agua y transporte), un importante ajuste en los gastos del gobierno, inauditas tasas de interés, y la renovación de Bonos del Tesoro con “garantía” (en un hecho inadmisible que anula el riesgo empresario al ofrecer su cancelación de acuerdo a la devaluación del tipo de cambio oficial o del Coeficiente de Estabilización de Referencia, a elección del tomador) en la tasa de retorno, entre otros elementos.
Link a la nota publicada en BAE Negocios el 25 de septiembre de 2022
Locución: Adriana Costa
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Por
Lic. Guillermo Moreno Lic. Pablo Challú Lic. Walter Romero
El Decreto de Necesidad y Urgencia 576/22, establece la creación del Programa de Incremento Exportador, destinado a quienes hayan realizado ventas de soja y sus derivados al exterior, en los últimos 18 meses anteriores a su entrada en vigencia y que adhirieran al mismo. La norma define que el contravalor de las mercaderías a $200
Las determinaciones tomadas han logrado, hasta el presente, la liquidación de divisas requerida por el gobierno, pero generando dos efectos adversos muy perjudiciales:
• una extraordinaria transferencia de ingresos en favor de los Sectores Rentísticos (Terratenientes de la Zona Núcleo de la Pampa Húmeda), desde los Sectores Populares (profesionales independientes, trabajadores formales e informales, jubilados, pensionados, entre otros), a través del aumento en el valor de los “bienes salario”, y
• un incremento “artificial” en la tasa de retorno del “bien soja” vis a vis el resto de las explotaciones, tendenciando la producción (aún más) al monocultivo.
Columna de opinión publicada en BAE Negocios
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Hay una sobreactuación que busca serenar las expectativas y evitar un colapso cambiario y financiero, pero se ha optado por un esquema recesivo cuyo costo lo pagarán los trabajadores activos y pasivos.
Lic. Guillermo Moreno
Lic. Pablo Challú
Lic. Walter Romero
Con la colaboración de Marcos von Ifflinger
Locución del Podcast: Adriana Costa
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La profusa creatividad de eufemismos de la actual administración gubernamental conmueve con un impuesto a la “renta inesperada”, que implica un incremento de la tasa marginal (35%) del impuesto a las ganancias para las sociedades comerciales, y la “inauguración” de una nueva escala, a la ya aumentada y “reconstruida” en 2021, donde se “percute”con una sobretasa del 15% a ganancias netas que superen ciertos parámetros respecto del período fiscal anterior.
Los considerandos[i]vertidos en el proyecto, encuentran propicia su creación para paliar los efectos nocivos de los incrementos de los precios internacionales de la energía y de los alimentos en el mercado interno. Pero, por cierto, el instrumento logrado no es el adecuado para los objetivos buscados y, por otro lado, el temerariomanejo de la política tributaria, “empantana” la inversión.
Así, antes de cumplir el tercer año de gobierno, ya se contarían con tres nuevos impuestos, y nada bueno se ha logrado sirviéndose de esta herramienta una y otra vez.
Por Guillermo Moreno, Dr. Gastón Brs y Marcos von Ifflinger
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Finalizada la Guerra Fría, con la caída del Muro de Berlín (1), dos cosmovisiones suplantan las dominancias del anterior ordenamiento: la neoliberal y la socialdemócrata, que sustentan sus postulados económicos en la Escuela Austríaca (2) y su núcleo duro conceptual, la Teoría Subjetiva del Valor, en donde ahora “el precio” de los bienes o servicios, considerado aceptable por los usuarios y consumidores, resulta su medida de “valor”.
Columna en BAE Negocios del 13 de junio de 2022
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El concepto “Derechos de Exportación es materia de debate, tanto en el ámbito “económico” como en el “político”. Por ello, reflexionar en derredor de la temática, puede ayudar (a la comunidad) a discernir sobre la relevancia de su aplicabilidad, ya que por un lado, la sencillez del cálculo en la determinación del monto imponible y la exigua cantidad de personas -humanas o jurídicas- obligadas a “realizar el pago”, los transforman en un mecanismo de fácil implementación. Pero, por otro, las múltiples aristas que conlleva su instrumentación generan que los actores económicos involucrados intenten permear, insistentemente, la opinión pública con ciertas “verdades”.
Lic. Guillermo Moreno
Lic. Walter Romero
Lic. Andrea Melo
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Es indispensable que el Plan Económico Nacional (PEcoN) parta de una concepción integral, que le dé sentido y coherencia al conjunto de los programas y proyectos que lo integran. Sirve de guía a los factores de producción, y brinda: certeza en las decisiones, coordinación de expectativas, y congruencia en las múltiples determinaciones públicas y privadas.
Por Lic. Guillermo Moreno, Lic. Pablo Challú y Lic. Walter Romero
1 de mayo de 2022
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