Folgen
-
Jaunā koronavīrusa Covid-19 izplatība visā pasaule līdzi nesusi deziformācijas pandēmiju. Dažādi maldi, meli un sazvērestības teorijas par to pēdējās nedēļās piesārņojuši arī Latvijas informatīvo telpu. Vieni tūkstoši cilvēku dalās ar apgalvojumiem, ka jaunais vīruss ir ASV mākslīgi radīts ierocis vakcīnu ražotāju interesēs. Otri - ar stāstiem, ka Covid-19 nav īpaši bīstamāks par gripu, tāpēc drošības pasākumi ir pārspīlēti. Milzīgu atsaucību gūst arī raksti, kuros pret vīrusu ieteikts cīnīties ar homeopātiskiem graudiņiem, sudraba joniem, aktīvo ogli un citām apšaubāmām un pat bīstamām ārstēšanās metodēm.
Evita Puriņa, "Re:Baltica" faktu pārbaudes projekta "Re:Check" redaktore skaidro, kas šos apgalvojumus izplata un vai tiešām tiem var ticēt. -
Regulāras un pareizas fiziskās aktivitātes ir katra bērna attīstības stūrakmens. Tas ir ieguldījums gan ķermeņa, gan prāta pilnveidē. Nereti gan mūsdienās bērnu vecāki mēģina caur atvašu sporta gaitām realizēt savus nepiepildītos sapņus. Viena no izpausmēm, kas par to liecina, ir nepamatota neuzticība vietējai sporta sistēmai, ka tajā bērns var izaugt līdz profesionāla sportista līmenim.
Raidījumā Īstenības izteiksme skaidrojam, vai tiešām Latvijas jauno sportistu vecāki neuzticas pašmāju izveidotajai sistēmai, un cik pamatoti ir savu atvasi par katru cenu mēģināt iekārtot kādā ārzemju sporta skolā.
Provizoriski viskairāk bērnu Latvijā trenējas futbolā, basketbolā, hokejā un vieglatlētikā. Nereti par bērniem notiek sava veida cīņa, kurā sporta skolas sacenšas audzēkņu piesaistē. Vieglatlētika ir jebkura sporta veida pamats, bet bieži vien tiek aizmirsts mazajam ķiparam iemācīt vispusību pirms ķerties pie specializācijas. Pašreizējā sistēma daudz atbildības uzliek uz jaunā sportista vecāku pleciem. Nogādāšana uz treniņiem un spēlēm, nodarbību apmaksa un inventāra iegāde, sekošana līdzi sekmēm mācībās. Tas bieži vien veicina to, ka jauniešu sacensībās tribīnēs sēdošie vecāki skaļi un rupji lamā trenerus, vai pat sporta skolās diktē savus noteikumus. Īpaši izteikti tas novērojams hokejā, bet futbolā un basketbolā ne tik ļoti.
Jau 12 vai 13 gadu vecumā jaunajam sportistam bieži vien ir iespēja nokļūt kāda aģenta paspārnē, kurš ir ieinteresēts viņa attīstībā. Tad nu vecākiem jālemj, vai piekrist aģenta piedāvājumam.
Latvijas basketbola izlases kapteiņa Jāņa Blūma 14 gadus vecais dēls trenējas vienā no galvaspilsētas sporta skolām. Blūms uzskata, ka Latvijas basketbola sistēma var sagatavot bērnu profesionāla sportista karjerai. -
Fehlende Folgen?
-
Mani sauc Agnese Puisāne un man ir 17 gadu, mācos Rēzeknes Katoļu vidusskolas desmitajā klasē. Es neesmu pilnīgi neredzīga, es redzu, ka tur ir tāfele, un es esmu pozitīvs cilvēks un mēģinu saskatīt visur pozitīvo,” Tā ir Agnese Puisāne, dzīvo Rēzeknē, ir vājredzīga un, neraugoties uz redzes problēmām, mācības desmitajā klasē uzsāka vispārizglītojošā skolā. Īstenības izteiksmē par to, kā Agnesei veicas, kā ir mainījies skolotāju ikdienas darbs, strādājot ar klasi, kurā šajā mācību gadā pievienojās Agnese.
Pirms astoņiem no rīta ar Agnesi satiekos pie viņas mājas. Agnese dzīvo vien pāris minūšu attālumā no skolas. Šoreiz Agnesi pavada brālis, kurš pārliecinās, ka māsa veiksmīgi aiziet līdz skolai, tomēr jauniete ir sākusi šo ceļu mērot arī viena, ja ārā nav tumšs, tas izdodas. Esam skolā un jautāju Agnesei, vai man ir viņai kaut kā jāpalīdz, tomēr Agnese apliecina, ka tiks galā pati saviem spēkiem.
Agnesei skolā ir asistents, kas viņu no rītiem sagaida, pavada no klases uz klasi, uz pusdienām un sarežģītākos mācību priekšmetos, kā fizikā, matemātikā, ķīmijā ir līdzās; palīdz izlasīt, izstāstīt – ir Agneses atbalsts un acis. Asistenti katru dienu mainās, tās ir skolas skolotājas, kurām nav pilna slodze, ir laiks, to darīt un arī vēlme būt līdzās. Šodien tā ir latviešu valodas skolotāja. -
Pētnieciskās žurnālistikas centra "Re:Baltica" žurnāliste Inga Spriņģe un režisore Adriāna Roze raidījumā atklāj, ko bērnam nozīmē "būt pa vidu" vecāku nesaskaņām un fiziskai un emocionālai vardarbībai.
"Viss pēdējais gads, pirms tikām prom no viņa, bija ļoti tumšs. Tur bija tiešām tā, ka naktī nevarēji gulēt, pat, ja tajā dienā viņi nestrīdējās, jo sēdi un gaidi, kad būs sprādziens. Sēdi un gaidi."
Pegija nu ir pieaugusi, bet ar bērnībā piedzīvotās vardarbības sekām viņa dzīvo joprojām. Šādu stāstu Latvijā ir daudz.
Zvanus no bērniem, kuri mājās piedzīvo vardarbību, policija nesaņem bieži. Taču ik pa laikam tādi atskan, jo tas ir veids, kā bērni saviem spēkiem cenšas risināt situācijas, kad pieaugušie paši to nespēj.
Tēmai par vardarbību ģimenē Inga Spriņģe un Adriāna Roze pievērsās 2019. gadā, jo satraukumu radīja fakts, ka, saskaņā ar OECD datiem, Latvijā katra trešā sieviete reizi mūžā piedzīvo fizisku vai seksuālu vardarbību. Tas, kopā ar Dāniju, bija augstākais līmenis Eiropas Savienībā. Rezultātā tapa raksti un arī dokumentālā filma “Izdzīvotājas” - par četrām, drosmīgām sievietēm, kuras aizgāja no vardarbīgām attiecībām. -
“Latvijas meži ir populisma gūstā”. Šādu vēsti mēneša sākumā izplatīja zemkopības ministra Kaspara Gerharda biroja vadītājs Jānis Eglīts. Viņš pārmeta maldināšanu tiem sabiedrības pārstāvjiem, kas iestājās pret ministrijas plānu turpmāk ļaut cirst jaunākus mežus. Virknējot skaitļus un it kā neapstrīdamus faktus, amatpersona centās pierādīt, ka izmaiņas koku ciršanas noteikumos Latvijas mežiem nāks par labu. Taču vai paša Eglīša apgalvojumos viss atbilst patiesībai?
To pētījusi Evita Puriņa, pētnieciskās žurnālistikas centra "Re:Baltica" faktu pārbaudes projekta "Re:Check" redaktore. Viņa stāsta, kā Zemkopības ministrijas vadība, citus vainojot populismā, pati manipulē ar melīgiem apgalvojumiem un faktos nebalstītām prognozēm. Runājam arī par politiķu mītiem un maldiem, strauji mainot alkohola akcīzes nodokļa politiku un debatējot par izmaiņām Kriminālprocesa likumā. -
„Tur arī teica, ka visa tava dzīve ir atkarīga no tā, kā tu iesi kalnos. Un tad pienāca brīdis, kad es biju gatavs nokrist uz zemes un viss. Lai mani šauj nost…”
Tas ir mans tētis Arturs Dēvics. Viņš bija starp tiem trīs ar pusi tūkstošiem latviešu, kurus iesauca Padomju armijā un aizsūtīja karot uz Afganistānu. Tur tētis pavadīja divus gadus. Un dzīve pēc tam vairs nebija tāda kā agrāk.
"Ar gadiem jau tu paliec mierīgāks. Bet tā agresija jau iekšā ir. Grūti pateikt. Varbūt tagad vēl neesmu atgājis."
Ģimenē esam četri – mamma Agita, tētis Arturs, brālis Krists un es – Paula. Tētis vienmēr man bijis ļoti mīļš. Laikam tāpēc, ka esam diezgan līdzīgi. Viņš ir gādīgs un ar lielisku humora izjūtu. Tomēr cauri laužas arī tāds armijnieka skarbums. Laikam vienmēr esmu redzējusi, ka tētim ir arī kāda sāpe. Tagad zinu, ka tā ir Afganistāna.
Iespējams, tēti pirms Afganistānas nemaz nepazītu.
"Es domāju, ka dienests izmainīja.. izmainīja visus, kas tur ir bijuši. Vairāk vai mazāk, bet visi no turienes ir atnākuši pavisam citi cilvēki, nekā bija pirms tam."
Jāatzīst, ka līdz galam izprast tēta sajūtas nav iespējams. Tomēr domāju, ka esmu tikusi soli tuvāk. -
Paliatīvā aprūpe izmisuma zonā iedzen visus iesaistītos. Bieži vien, aprūpējot smagi slimu tuvinieku, tu zaudē darbu, neturpini uzkrāt darba stāžu un līdz ar to arī kļūsti sociāli neaizsargāts un nekrāj savai vecuma pensijai. Kaut neliels atspaids ir atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti. Invaliditātes grupa sniegtu, piemēram, finansiālu atspaidu, bet tās nokārtošana nereti ir vairāku mēnešu jautājums. Tad vēl jācer, ka aprūpējamā diagnoze atbilst tam, lai varētu saņemt valsts atbalstu, piemēram, autiņbiksīšu iegādē. Sis ir projektam „Izmisuma zonā” veltīts raidījums Īstenības izteiksme.
Rīgā, kādā Ķengaraga apkaimes daudzdzīvokļu mājas 5. stāvā, dzīvo Ināra Bediķe un viņas vīrs Aivars.
Aivars Bediķis savas dienas aizvada gultā. Viņš ir paliatīvās aprūpes pacients. Viņam ir multiplā skleroze, kas šobrīd ir progresējusi tik tālu, ka teju jebko izdarīt ir izaicinājums. Viņu diendienā apkopj sieva Ināra un lielu palīdzību sniedz arī ģimene. Sarunā ar Ināru par to, kā ir aprūpēt smagi slimu tuvinieku pievienojusies arī Ināras un Aivara jaunākā dēla sieva Lelde Bediķe. -
Pirms pieciem gadiem, 2015. gada 12. Februārī, Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā tika parakstīta vienošanās par papildus pasākumiem, kā izbeigt karadarbību Ukrainas austrumos. Šo dokumentu parakstīja Ukrainas, Krievijas, EDSO un divu pašpasludināto – Doņeckas un Luganskas – tautas republiku pārstāvji. Lai arī karadarbību šī apņemšanās tā arī joprojām nav izbeigusi, Minskas vienošanās joprojām ir pamats jebkādam konflikta atrisinājumam. Raidījumā Īstenības izteiksme stāsts par to, vai Minskas vienošanās vispār ir izpildāmas un vai konflikta risināšanā vispār ir vērojams progress.
-
Kā sadzīvot blakus vienkāršam lauku cilvēkam – zemniekam, cilvēkam, kuram mazais lauku ceļš svarīgs, lai var nokļūt uz darbu vai skolu, lai novāktu graudu ražu, lai nezūd savas mājas un zemes vērtība, lai bērns nebaidās no gaismas raķetēm un šāvienu skaņām, un valsts drošībai – nacionālo bruņoto spēku interesēm un aizsardzības vajadzībām pēc apmācībām, pēc jaunas un modernas militārās bāzes.
Nesapratnes krustugunīs pirmajā publiskajā apriešanā nonākuši Daugavpils novada Vaboles pagasta iedzīvotāji un plānotā šajā pagastā militārā poligona „Meža Mackeviči” paplašināšanas iniciatori.
“Meža Mackeviču poligonā atrodas divas 300 metrus garas šautuves, administratīvā ēka un dažādas papildus būves, kas paredzētas apmācāmo sadzīves apstākļu nodrošināšanai. Mēs šo poligonu pārņēmām 1991. gadā, tad tika izveidota Zemessardze. Spriežot pēc šo ēku nodošanas gada-1957, var saprast, ka te jau iepriekš bija poligons. Šobrīd tas ir10,4 ha plašs, esam pārņēmuši no Zemkopības ministrijas vēl papildus teritorijas, tie ir aptuveni 2050 hektāri,” stāsta poligona "Meža Mackeviči" atbalsta nodaļas priekšnieks Aivars Driņģis. -
Šogad visā Baltijā no idejas uz papīra “Rail Baltica” projektam jāpāriet pie būvniecības. Kavēšanās ar zemju atsavināšanu ir tikai viena no problēmām. Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrā “Re:Baltica” noskaidrots, ka briest pirmā potenciālā tiesvedība, kopuzņēmuma “RB Rail” darbs stagnē un nav skaidrs, kā valstis vienosies par gatavā dzelzceļa pārvaldītāju. Šobrīd cerība, ka ārējais spiediens - Eiropas Komisija liks procesam sakustēties.
-
Ar Demokrātu partijas atbalstītāju sapulcēm 3.janvārī Aiovas štatā ir sākusies balsošana par divu vadošo ASV politisko partiju kandidātiem cīņai par ASV prezidenta krēslu. Ja republikāņu rindās faktiski nav šaubu par pašreizējā prezidenta Donalda Trampa izredzēm cīnīties par atkārtotu ievēlēšanu, Demokrātu partijā cīņa tikai uzņem apgriezienus. Cīņa, kas turpināsies līdz 3.novembrī gaidāmajām ASV prezidenta vēlēšanām. Īstenības izteiksmē skaidrojam, kā notiek priekšvēlēšanu process ASV un kādi ir abu partiju vadošie kandidāti.
-
Es esmu Anete Jēkabsone-Žogota. Esmu aizvadījusi 15 profesionālās sezonas dažādās pasaules valstīs. Katrā valstī, kuru es pārstāvēju ar klubu, es esmu izcīnījusi tās valsts čempiona tituli, kā arī esmu ieguvusi Amerikā to saucamo gredzenu, esmu uzvarējusi Amerikas sieviešu NBA līgu. Protams, sasniegums ir arī pārstāvēt daudzus gadus Latvijas izlasi. Pēc profesionālās karjeras beigām es studēju, kā arī esmu Rīgas domes deputāts, pārstāvju partiju „Latvijas attīstībai” un audzinu savu vienu gadu jauno meitiņu,
Raidījumā Īstenības izteiksme skaidrojam, kādas profesionāliem sportistiem ir sociālās garantijas un vai sportiskās karjeras laikā viņiem veidojas uzkrājums valsts fondēto pensiju shēmā.
Jēkabsone-Žogota atklāj, ka ar katru klubu, kurā spēlējusi, viņai bija noslēgts darba līgums uz konkrēto sezonu, kas ilgst astoņus mēnešus. Anete pēdējos desmit gadus veic arī brīvprātīgas iemaksas trešajā pensiju līmenī un kā pati atzīst,- apziņa par uzkrājumiem vecumdienām radās samērā savlaicīgi. Anete uzsver, ka profesionālā sporta karjeras ilgums un gaita ir neparedzama. -
“Lembergs iedeva sportistiem māju, kur dzīvot un trenēties. Atnāca jaunā valdība un atņēma māju, izdzina uz ielas,” tas ir citāts no žurnālā "Kas Jauns" publicētā raksta “ASV sankcijas trāpa pat Viktoram Ščerbatiham”.
Par mājas jeb sportistu internāta atņemšanu rakstā sūdzas pats kādreizējais olimpisko spēļu medaļnieks svarcelšanā un bijušais Saeimas deputāts Viktors Ščerbatihs. Valsts esot sportistiem “nogriezusi” 300 tūkstošus eiro, un viņi vairs nevarot sagatavoties šīs vasaras olimpiādei.
"Re:Baltica" faktu pārbaudes projekta "Re:Check" redaktore Evita Puriņa, izpētījusi, kāpēc gan šis, gan citi Ščerbatiha paustie apgalvojumi par slikto valdību ir tīri meli.
"Re:Check" pievēršas arī Daugavpilij - atklāj, ar kādiem paņēmieniem tur pilsētas mērs Andrejs Elksniņš stiprina sev un Kremlim lojālo vietējo portālu "Gorod". Un skaidro, vai patiesībai atbilst bijušās veselības ministres Andas Čakšas paustais par veselības apdrošināšanas iemaksām. -
Balvu novada Bērzkalnes pagastā dzīvo Baranausku ģimene, kurā vecāki ir pieņēmuši lēmumu savus trīs bērnus mācīt paši, izmantojot vienu no Latvijā pieejamajiem apmācības veidiem - mājmācību jeb apmācību ģimenē. Jau gandrīz pusgadu otrklasnieci Leilu un sešgadīgo Efiu māca mamma un tētis.
Līdz Baranausku ģimenes mājām no šosejas pa līkumainu grants ceļu braucams nepilns kilometrs. Divstāvu māju Bērzkalnes pagastā, ko Rimants un Baiba nopirkuši pirms pusgada, ar plašo pagalmu un saimniecības ēkām ieskauj pļavas un mežs.
“Mani sauc Baiba. Jau pusgadu esmu Balvu iedzīvotāja. Iepriekš dzīvoju Rīgas rajonā Daugmalē. Esmu trīs bērnu māmiņa un dzīvojos mājās ar bērniem. Vecākā ir Leila. Viņai ir astoņi gadi. Tad ir Efia – viņai ir seši gadi un Benjamins - viņam aprīlī būs divi gadi," iepazīstina Baiba Baranauska.
Baranausku ģimene ir viena no retajām Latvijā un pirmā Balvu novadā, kur vecāki ir pieņēmuši lēmumu savus bērnus mācīt mājās paši. Baiba, atceroties savus skolā pavadītos gadus, atzīst, ka viņa vēlētos iemācīt bērnus apgūt zināšanas ar interesi.
Baiba atklāj, ka ideja mācīt bērnus pašiem pieder vīram Rimantam un viņa sākumā bijusi pret, taču aizvadītais pusgads ir pierādījis, ka izvēlēts pareizais ceļš. Tam piekrīt arī Rimants. -
Cilvēki, kuri publiskās vietās apgrābsta vai kā citādi seksuāli aizskar pilngadīgas personas, var neuztraukties par savas vardarbības sekām. Atbildība par pilngadīgu personu šāda veida aizskaršanu nav paredzēta ne Latvijas Krimināllikumā, ne Administratīvo pārkāpuma kodeksā. Igaunijā un Lietuvā tam ir specifisks pants. Tiesībsargājošās institūcijās neuzskata, ka tā ir problēma, tikmēr tiesību eksperti ir pārliecināti, ka šādos gadījumos bieži piesauktais sīkais huligānisms vai huligānisms atbildību par seksuālu aizskaršanu neparedz.
-
Izglītības un zinātnes (IZM) ministrija pērnā gada nogalē prezentēja augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņas stratēģiju. Tajā piedāvāts gan mainīt iestāžu tipoloģiju, gan arī augstskolās veidot īpašas padomes, kas nāktu talkā finanšu pārvaldības jautājumos. Dokumentu jau plaši kritizējušas teju visas izglītības nozares organizācijas, īpašas bažas ir divām reģionu universitātēm par iespējamu statusa zaudēšanu pēc ministrijas virzītajām prasībām. Daugavpils Universitātes studenti apsver iespēju rīkot mītiņu.
Izglītības ministrija nule izstrādātajā augstskolu pārvaldības modelī, iestādes iedalījusi pēc konkrētiem tipoloģijas kritērijiem, kas cita starpā nošķir augstskolas un universitātes. Viens no publiskajā telpā visvairāk apspriestajiem ir studentu skaita kritērijs, lai iestāde varētu nest universitātes statusu. Proti, rosināts, ka par universitāti uzskatāma iestāde, kurā studē vismaz 4000 studentu (vidējā termiņā vismaz 5000 studentu), tostarp 15% jābūt starptautisko studentu īpatsvaram. -
Valsts kontroles jaunākais revīzijas ziņojums skaidri pasaka to, kas zināms bijis jau daudzus gadus, proti, ka tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju nākas mitināties pašvaldību apsaimniekotos daudzdzīvokļu namos, kas ir bīstami veselībai un pat dzīvībai.
Revidenti, pabijuši desmit pašvaldībās, atklāj vairākus problēmu aspektus. Pirmkārt, ļoti daudzi dzīvokļu īpašnieki 30 gadus pēc privatizācijas arvien nesaprot, vai izliekas nesaprotam, ka viņiem pieder ne tikai miteklis, bet daļēji arī visa māja ar tam sekojošo atbildību par tās stāvokli. Otrkārt, pašvaldības nespēj vai negrib tikt galā ar pienākumu kontrolēt ēku drošumu un piedalīties briesmu novēršanā. Treškārt, arī valsts, lai arī radījusi virkni normatīvu, līdz šim ir visai vienaldzīgi izturējusies pret problēmu, ka dzīvojamais fonds ir krīzes priekšvakarā. Raidījumā Īstenības izteiksme stāsts par Valsts kontroles revidentu atklāto un to, kā gadu desmitiem ierastās problēmas risināt. -
Foto sociālo tīklu Instagram katru mēnesi lieto vairāk cilvēku nekā skatās populārāko TV vakara ziņu pārraidi. Instagram lietotājiem, kam ir daudz sekotāju, bieži piedāvā kaut ko reklamēt un par to maksā. Populārākie var ietekmēt sabiedrības domu, tādēļ tos mēdz saukt par influenceriem. Ir cilvēki, kuriem skaita ziņā seko teju veseli Latvijas novadi. Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica daļu influenceru sauc par ietekmeļiem, jo tie pārdod vai reklamē produktus, kuri sola brīnumefektus, piemēram, ārstēt vēzi.
-
Par spīti eiropiešu centieniem diversificēt dabasgāzes piegāžu avotus, atkarība no Krievijas gāzes joprojām ir spēcīga. Par Maskavas vēlmi sažņaugt Eiropas gāzes tirgu ciešākā satvērienā liecina divu jaunu gāzesvadu – „Nord Stream 2” un „TurkStream” – izbūve. Pa šiem cauruļvadiem gāze no Krievijas nonāks Eiropā, apejot Ukrainu. EEiropa turpina meklēt alternatīvas atkarības mazināšanai. Cik būtiski atkarības veicināšanā ir šie jaunie cauruļvadi, kādas ir alternatīvas Krievijas gāzei un vai tuvākajā laikā maz iespējams Sustrumu kaimiņa ietekmi šajā lauciņā mazināt, skaidrojam Īstenības izteiksmē.
8.janvāris. Laiks, kad pasaules uzmanība joprojām pievērsta Irānas un Amerikas Savienoto Valstu attiecību saspīlējumam. Tikmēr svinīgā ceremonijā Stambulā uz lielas skatuves plecu pie pleca stāv Turcijas prezidents Radžips Tajips Erdgoans, Krievijas prezidents Vladimirs Putins, Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs un Bulgārijas premjerministrs Boiko Borisovs. Mūzikas pavadījumā amatpersonas kopīgi uz podesta atgriež lielu sarkanu ventili, kas simbolizē gāzesvada darbības sākumu. Runa ir par jauno Krievijas un Turcijas projektu „TurkStream”.
Vairāk nekā 900 kilometru garais gāzesvads, kura celtniecība aizņēma piecus gadus, Melnās jūras dzelmē aizvietos „South Stream” projektu. Gāzesvads izvietots vairāk nekā 2000 metru dziļumā un to būvēja vācu, krievu un japāņu kompānijas. Tā ceļš dzelmē sākas Krievijas dienvidos esošajā pilsētā Anapā un sauszemē tas iznāk Turcijas pilsētā Kijikojā. Tā atrodas ziemeļrietumos no Stambulas.
„TurkStream” sastāv no diviem paralēliem gāzesvadiem, no kuriem viens piegādās gāzi līdz Turcijas pilsētai Luleburgazai, bet otrs gāzesvads stiepsies līdz Turcijas un Eiropas Savienības robežai, kur savienosies ar „Trans-Balkānu” gāzesvadu. Sākotnēji tika minēts, ka projekts izmaksās vairāk nekā 11 miljardus eiro, tomēr patiesās izmaksas varētu būt pat par 160% lielākas. Caur „TurkStream” Krievija spēs nogādāt līdz Turcijai aptuveni 31 miljardu kubikmetru dabasgāzes gadā.
Ģeopolitisks solis no Krievijas puses un ekonomisks panākums Turcijai – tā varētu raksturot „TurkStream”. - Mehr anzeigen