Folgen
-
Eesti digiriigi seisukohast märgiline e-residentsuse programm tähistab käesoleva aasta detsembris kümnenda tegevusaasta täitumist. Statistika kinnitab, et lisaks võimeka digiriigi mainekuvandi loomisele on programm riigile ka märkimisväärset rahalist kasu toonud. E-residentsuse programmi saavutustest, väljakutsetest ja tulevikusihtidest räägib seekordses saates e-residentsuse tegevjuht Liina Vahtras.
-
Üle-euroopalised digioskuste uuringud näitavad, et kuigi eestlaste elementaarsed digioskused ületavad Euroopa keskmist, jääme näiteks põhjanaabritele selles osas siiski selgelt alla. Kuidas riik panustab ja milliseid uuenduslikke programme ellu viib, et eestlaste digitaalne kirjaoskus jõudsalt areneks, tutvustab seekordses saates Karl Andreas Sprenk majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist.
-
Fehlende Folgen?
-
Me elame andmepõhises maailmas, kus informatsiooni kättesaadavus ja selle õige rakendamine võivad olla otsustavaks nii riigi arengus kui ka ettevõtete edus. Kuid kuidas võiksid need andmed aidata meil teha paremaid otsuseid ja kas Eesti on valmis avaandmete täispotentsiaali kasutama? Teema üle arutlevad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmete nõunik Sofia Paes ja Riigi Infosüsteemi Ameti andmete talituse juht Kristjan Lemmsalu.
-
Eesti Interneti Sihtasutuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Mare Vahtre ning jurist Helen Aaremäe-Saar selgitavad, kui suurt rolli omab isiklik domeen tänapäeva digimaailmas. Domeenid on endiselt vajalikud, rõhutavad saatekülalised, nii ettevõtetele kui ka eraisikutele.
-
Tõenäoliselt on keskmine internetikasutaja kuulnud mõistet „pilv“, kuid mida see mõiste tegelikult ikkagi tähendab? Mille poolest erinevad avalik ja riigipilv? Mida kujutavad endast pilveteenused ja milliseid funktsioone pakub Eesti Riigipilv oma 36 teenuse kaudu? Nendele ja mitmetele teistele küsimustele vastavad seekordses saates Taavi Viilukas ja Siim Vene Riigi IT Keskusest.
-
Kui veel mõnda aega tagasi oli riigile oluliste valdkondade IKT-alusteenuste pakkumine iga vastutava ministeeriumi või selle IT-maja ülesanne, siis alates 2021. aasta lõpust see muutus. Loodi Riigi IT Keskus (RIT), mis võttis selle ülesande enda kanda ja mille jõudsalt kasvav klientide arv kõneleb asutuse vajalikkusest. Millega täpselt keskus tegeleb ja kuidas ollakse rahul nende tööga, avavad seekordses saates majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi diginõunik Kaire Kasearu ning RIT-i teenusejuht Kaupo Laagriküll.
-
IT-keeles tähistab sõna „kratt“ tehisintellektil põhinevat virtuaalset abilist, millega mõne ettevõtte kodulehe vestlusaknas ehk kohtunud oled. Krattidega on Eestil suured plaanid. Nendest räägib saates Allar Laaneleht Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digiriigi arengu osakonnast, tutvustades uut arendust Bürokratt.
-
Uues „Olukorrast digiriigis“ episoodis tuleb juttu IT tööturust ja töötajate hoidmisest ning liikumisest nii avalikus kui ka erasektoris. Saatekülalisteks on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi digioskuste projektijuht Triinu Lätt ja Riigi IT Keskuse personaliosakonna juhataja Elina Orumaa.
-
Seekordne saade „Olukorrast digiriigis“ keskendub küberturvalisuse olulisusele ja olukorrale Eesti riigis. Saatekülalised on Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse keskuse analüüsija ja ennetusosakonna juhataja Märt Hiietamm ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riikliku küberturvalisuse osakonna juhi asetäitja ning küberriskide halduse juht Irina Klementi.
-
Ütlus „Ära küsi, mida riik sinu heaks on teinud, vaid küsi, mida sina oled riigi heaks teinud“ passib seekordse saate sissejuhatuseks päris hästi, sest juttu tuleb riigi ja eraettevõtluse koostööst. Stuudios on Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht Doris Põld ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi digiriigi arengu osakonna juhataja Kristi Hunt.
-
Eesti.ee avati 2003. aastal. Esialgu suunati portaal kodanikele, et nad saaks kätte informatsiooni kõikide Eesti avaliku sektori ja riigiasutuste pakutavate teenuste kohta. Paar aastat hiljem hakati rohkem tähelepanu pöörama ettevõtjale ja 2022. aastal avati juba eraldi vaade, mis koondas ühte kohta kõik vajaliku just ettevõtja jaoks. Saates arutatakse, kuidas eesti.ee ettevõtjat aitab ja milliseid arendusi veel planeeritakse.
-
Digiteenuste kasutamine telefonides üha olulisemaks, kuna paljudel pole enam ei süle- ega lauaarvutit.
Kui kaugel ollakse uue riigiäpi arendamisega ja mida see sisaldab, räägib RIA riikliku mobiilirakenduse talituse juhataja Greta Preast.
-
Kas oled kunagi mõelnud, kuidas digitaliseerimine ja innovatsioon võiksid muuta meie põllumajandust ning maaelu? Või kuidas küberturvalisus võiks mõjutada igapäevast leiva- ja piimatootmist? Podcast’i „Olukorrast digiriigis“ uus episood arutlebki põllumajandusettevõtete digitaliseerimise ja automatiseerimise väljakutsete ning võimaluste üle. Külas on PRIA peadirektor Margus Noormaa.
-
Seekordne „Olukorrast digiriigis“ taskuhääling toob kuulajani rindeteated küberturvalisuse valdkonnast. Uute tehnoloogiate tormiline areng on tekitanud kogu maailmas kuuma olukorra. Kuidas end digiajastul kaitsta ja mida tehnoloogiat kasutades peaks silmas pidama? Küberturvalisuse teemadel räägivad ettevõtte CybExer Technologies operatsioonide juht Aare Reintam ja saatejuht Tanel Talve.
-
Nüüdisühiskonnas on üheks elementaarseks elutingimuseks stabiilne ja sujuv sideühenduvus, mis hõlmab peamiste komponentidena mobiilset levi ja internetiühendust. Kui Eesti linnades ja asulakeskustes on selles osas saavutatud võrdlemisi kõrge kvaliteet, siis teatud maapiirkondades vajab nende teenuste arendamine veel tööd. Seekordses saates võetakse luubi alla, kus maal hetkel selle tööga ollakse ja kuidas plaanitakse ka maapiirkondi järele aidata.
-
Eesti on tuntud oma eduka ja innovaatilise e-riigi poolest, mille üheks alustalaks on elektrooniline identiteet (eID). Elektrooniline identiteet võimaldab igapäevaselt turvalist ja mugavat digitaalset tuvastamist, olles aluseks paljudele e-teenustele, mida me igapäevaselt kasutame. Aga mis täpselt teeb Eesti eID-süsteemi nii eriliseks ja millisest suunast puhuvad tuleviku tuuled?
-
Hiljuti Google’i poolt tellitud uuringust selgus, et generatiivse tehisintellekti laialdane kasutuselevõtt võib kümne aasta pärast suurendada Eesti aastast sisemajanduse kogutoodangut 3 miljardi euro võrra. Kas selline plaan on reaalsuses teostatav ning milliseid samme tuleks selleks astuda, räägib seekordses episoodis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigi andmete juht Ott Velsberg.
-
Ega ilmaasjata levi arusaam, et andmeid võib mõista kui tänapäeva ajastu kulda. Kuigi Eestis on selle arusaama valguses juba suuri tegusid tehtud, annab nii riigisektoril kui ka eraettevõtetel veel palju edasi areneda. Andmemajanduse olukorrast, väljakutsetest ja tulevikusammudest on seekordses saates „Olukorrast digiriigis“ tulnud stuudiosse rääkima majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi digiriigi arengu osakonnast Kuldar Aas ning Kaarel Sepp.
-
9. juunil valib Euroopa endale uue parlamendi. Eestis on võimalik oma hääl anda, juba 2005. aastast alates, ka elektrooniliselt. Selgitamaks, miks saab e-hääletamist usaldada, kui mitu kontrollkihti on süsteemil peal ja millal võiksime saada valida oma mobiiltelefonide kaudu, on stuudios RIA (Riigi Infosüsteemi Amet) valimiste valdkonna juht Alo Einla ja Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe.
-
Reaalajamajandus on kui digitaalne ökosüsteem, kuhu kuuluvad muu hulgas innovatsioonid, nagu e-kviitungid, e-arved, andmepõhine aruandlus ja palju muud. Kuigi Eesti on hästi tuntud oma arenenud digiriigi poolest, on kohalikel ettevõtetel reaalajamajanduse vallas veel arenguruumi, leiavad seekordses saates külalised majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi digimajanduse osakonnast.
- Mehr anzeigen